सिमला वृत्तसंस्था : गेल्या काही दिवसांपासून हिमाचल प्रदेशमध्ये प्रशासकीय व राजकीय वर्तुळात चर्चा चालू आहे, ती मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांच्यासाठी मागवण्यात आलेल्या सामोश्यांची! मुख्यमंत्र्यांसाठी मागवलेले सामोसे त्यांना मिळालेच नाहीत आणि आरोप हा आहे की हे सामोसे त्यांच्या स्टाफनेच फस्त केले! आता ‘सीआयडी’या प्रकरणाची ‘सखोल’ चौकशी करत आहे! (Sukhu ka samosa)
Sukhu ka samosa : चर्चा सुरू झाली सामोश्यांची!
हा प्रकार आहे २१ ऑक्टोबरचा. सुखू हे ‘सीआयडी’च्या एका कार्यक्रमासाठी त्यांच्या मुख्यालयात प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित होते. ठरल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री तिथे पोहोचले. कार्यक्रमही पार पडला; पण कार्यक्रमानंतर चर्चा कार्यक्रमातल्या गोष्टींची न होता सुरू झाली ती सामोश्यांची! कारण मुख्यमंत्र्यांसाठी नजीकच्या रेडिसन ब्लू हॉटेलमधून तीन बॉक्स समोसे मागवले होते; पण कार्यक्रम संपल्यानंतरदेखील मुख्यमंत्र्यांना हे सामोसे मिळाले नाहीत.
सरकारविरूद्ध वाद पेटवत असल्याचीही टीका
सामोसे मिळाले नाहीत हे पाहून सीआयडीच्या अधिकाऱ्यांनी पर्यटन विभागाला विचारणा केली, तेव्हा हे सामोसे मुख्यमंत्र्यांच्या स्टाफने खाल्ल्याचे समोर आले. ज्या महिला अधिकाऱ्याला या सर्व व्यवस्थेची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, त्या अधिकाऱ्याला हे सामोसे मुख्यमंत्र्यांना देण्यासाठी मागवले होते ते माहितीच नव्हते. दरम्यान, सामोसे प्रकरणाची ‘सीआयडी’कडून चौकशी चालू असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे; पण हिमाचल प्रदेशमधील काँग्रेस सरकारकडून मात्र असे कोणतेही चौकशीचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले नसून ‘सीआयडी’ त्यांच्या स्तरावर ही चौकशी करत असेल, अशी भूमिका मांडली आहे. तसेच, विरोधी पक्ष भाजपकडून या मुद्द्यावर अकारण वाद पेटवला जात असल्याची टीकाही काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे. भाजपकडे कोणताही मुद्दा नसून त्यामुळे ते या गोष्टीतून अपप्रचार करून सरकारविरूद्ध वाद पेटवत असल्याचीही टीका काँग्रेसने केली आहे.
‘चौकशी ही अंतर्गत बाब’
एकीकडे सामोसा प्रकरणाच्या ‘सीआयडी’ चौकशीची चर्चा चालू असताना दुसरीकडे हिमाचल प्रदेश ‘सीआयडी’ने मात्र ही चौकशी म्हणजे विभागाची अंतर्गत बाब असल्याचे नमूद केले आहे. ‘मुख्यमंत्री हे आमचे कार्यक्रमासाठीचे प्रमुख पाहुणे होते. कार्यक्रम संपल्यानंतर सर्व अधिकारी बसून चहापान करत होते. त्या वेळी काहीतरी मागवण्यात आले होते आणि त्याचे काय झाले,याचाच फक्त शोध घेतला जात आहे. त्यावरून मोठा वाद केला जाणं दुर्दैवी आहे, अशी भूमिका ‘सीआयडी’कडून मांडण्यात आली आहे.
हेही वाचा