कोल्हापूर : प्रतिनिधी : राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली चालू वर्षीचा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार घेतलेला हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असून यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना किमान प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करावी, तरच १५ ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू करू देऊ, अन्यथा, राज्यात टोकाचा संघर्ष होईल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. (Shetti issues a warning regarding the sugarcane crushing season)
कारखानदार,व्यापाऱ्यांनी केंद्राला फसवले
यावेळी बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, देशात साखरेचा साठा अपुरा असल्याचा बहाणा करून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मुळात काही मोजक्या साखर कारखानदारांनी आणि व्यापाऱ्यांनी केंद्र सरकारला चुकीची आकडेवारी देऊन फसवले आहे. आजही देशात कुठेही साखरेची टंचाई नसून, आगामी नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत सर्व देशाचा विचार करता पुरेसा साखर साठा शिल्लक आहे. केंद्र सरकार कोणत्याही कारखान्यावर धाडी टाकून साखर साठा तपासण्याचे धाडस करत नाही याउलट स्वीट मार्ट व छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्यांना त्रास देवून डोंगर पोखरून उंदीर शोधण्याचा प्रकार सुरु केला आहे.
हंगाम लवकर सुरू झाल्यास साखर उताऱ्यात घट
राज्यातील साखर कारखाने १५ ऑक्टोबरला सुरू केल्यास उसाच्या वजनात आणि रिकव्हरीमध्ये (साखरेचा उतारा) मोठी घट होणार आहे. साधारणपणे १ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर या काळात उसाची सरासरी रिकव्हरी अवघी ८ ते ९ टक्के असते. १५ डिसेंबरनंतर थंडीचा कडाका वाढल्यानंतर उसातील साखर रिकव्हरी वाढण्यास सुरुवात होते. अशा स्थितीत जर कारखाने ऑक्टोबरमध्येच सुरू केले, तर कमी रिकव्हरीचा ५० ते ६० टक्के ऊस गाळप झालेला असेल. याचा थेट आणि मोठा फटका शेतकऱ्यांना पुढील वर्षाच्या एफआरपी वर बसणार आहे. (Shetti issues a warning regarding the sugarcane crushing season)
५०० रुपये अनुदान
संपुर्ण देशभरात लवकर गाळप सुरू झाल्याने एकूण साखर उत्पादनात सरासरी १५ ते २० लाख टनांची मोठी घट होण्याचा अंदाज आहे. मुठभर कारखानदार आणि व्यापाऱ्यांच्या फायद्यासाठी हा निर्णय रेटला जात असून, यावर साखर कारखानदार मात्र काहीही बोलायला तयार नाहीत. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना किमान प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करावी. सरकारने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची दखल न घेता आणि कोणत्याही भरपाईची घोषणा न करता हा निर्णय जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केल्यास, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कारखाने सुरू करू देणार नाही आणि रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल, असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. (Shetti issues a warning regarding the sugarcane crushing season)
