मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) गेल्या ४५ वर्षांमध्ये केवळ ८ वर्षेच नफ्यात राहिले. तोटा सातत्याने वाढत गेला. आजअखेर एसटीवर तब्बल १०,३२२ कोटींचा बोजा झाली आहे. कर्मचाऱ्याची देणीच ३००० कोटीपर्यंत आहेत. इतर बाबी धरून ७,३२२ कोटी संचित तोटा आहे. (ST White Paper)
जवळपास ८६ हजारवर मनुष्यबळ आणि दररोज सरासरी ५५ लाख प्रवाशांना सेवा देणाऱ्या एसटीचे चाक आर्थिक आरिष्टात पूर्णपणे रुतले असल्याचे एसटी महामंडळाची श्वेतपत्रिकेवरून (व्हाईट पेपर) स्पष्ट झाले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी (२३ जून) श्वेतपत्रिका जाहीर करताना राज्य सरकारकडून भरीव आर्थिक मदत, पद्धतशीर नियोजन आणि काटकसरी धोरण राबवून तोटा भरून काढण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे आश्वासन दिले. (ST White Paper)
एकूण तोटा आणि थकबाकी
- २०२३-२४ मध्ये महामंडळाचा एकूण संचित तोटा ₹१०,३२२.३२ कोटी इतका होता. त्याच वर्षी कर्मचारी वेतन ₹४,८६४.३४ कोटी, इंधन खर्च ₹३,६५६.७६ कोटी इतका होता. २०१८-१९ मध्ये वेतन ₹३,७८७.९२ कोटी व इंधन ₹३,०१३.६७ कोटी होता.
- मार्च २०२५ पर्यंत कर्मचाऱ्यांची ₹३,५०० कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी आहे. यामध्ये पीएफ थकबाकी ₹१,२६२.७२ कोटी, ग्रॅच्युइटी ट्रस्ट ₹१,११४.८९ कोटी, इंधन-सप्लायर बिल ₹२१७.१९ कोटी, आणि प्रवासी कर थकबाकी ₹८२१.१३ कोटी समाविष्ट आहे. (ST White Paper)
- शासनाकडून मिळालेली मदत
- २००१ ते २०२४ दरम्यान शासनाकडून ₹६,३५३.८० कोटीची भांडवली मदत मिळाली. कोविड काळात आणि संपाच्या पार्श्वभूमीवर ₹४,७०८.७३ कोटी अनुदान दिले. गेल्या चार वर्षांत ₹९,९२२.७८ कोटींचे अनुदान मिळाले आहे.
- महसूल वाढीच्या उपाययोजना
- दरवर्षी ५,००० नवीन बस आपल्या ताफ्यात समाविष्ट करणार आहे. यामध्ये उच्च दर्जाच्या व्होल्वो बस भाडे तत्त्वावर घेतल्या जाणार आहेत. महामंडळाच्या मालकीच्या जागांवर खाजगी वाहनांसाठी इंधन पंप उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी इंधन पुरवठादारांशी महसूल वाटप करार केले जाणार आहेत. महामंडळाच्या मालमत्ता BOT (Build-Operate-Transfer) किंवा PPP मॉडेलवर विकसित केल्या जाणार आहेत. (ST White Paper)
- सी-कॅटेगरी मार्गांचे बी-कॅटेगरीत व बी-कॅटेगरीचे ए-कॅटेगरीत रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. गैर-परिचालन उत्पन्नात वाढ, प्रवासी सुविधांचा दर्जा उंचावणे, आणि महसूल वाढीसाठी ठोस उद्दिष्टे निश्चित केली जाणार आहे.
- खर्च कमी करण्यासाठी ५,००० एलएनजी आणि १,००० सीएनजी बसेस ताफ्यात समाविष्ट करण्याची योजना आहे. व्यवस्थापन कार्यक्षमतेसाठी ERP प्रणाली लागू केली जाणार असून खर्चकपात संदर्भातील निकष निश्चित केले जाणार आहेत.असे सांगून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की,
- प्रवासी सुरक्षितता आणि सुविधा वाढवण्यासाठी ५,३०० इलेक्ट्रिक बस सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. सवलतीच्या प्रवाशांसाठी लागू केली जाणार आहे. डिजिटल तिकिट प्रणालीद्वारे ETIM आणि ORS प्रणालीचा वापर वाढवण्यात येणार आहे. अपघात कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत.
- सध्या सवलत नसलेल्या लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांसाठी भाड्यात सवलत देण्याचा विचार आहे.
- १९८१-८२ साली बसची सरासरी संख्या १०,०२८ होती, २०११-१२ साली १८,२७५ झाली. मात्र २०२४-२५ पर्यंत ती घसरून १५,७६४ झाली आहे. (ST White Paper)
- कर्मचारी संख्या १९८१-८२ मध्ये ७९,४५८ होती, जी १९९१-९२ मध्ये १,१२,२०० इतकी झाली; मात्र अलीकडे ८६,३१७ इतकीच राहिली आहे.
- वार्षिक किलोमीटर ७९.९४ कोटीहून २०११-१२ मध्ये १९८.३८ कोटी झाली, मात्र २०२४-२५ मध्ये ती १८५.८० कोटी झाली. प्रवासी संख्येतही अशाच प्रकारे घसरण झाली आहे.
- बसस्थानकांची संख्या १९८१-८२ मध्ये ३९६ होती, जी आता २०२४-२५ मध्ये ५९८ झाली आहे.
- आर्थिक अडचणींची प्रमुख कारणे
- महामंडळाच्या आर्थिक अडचणींमागे प्रमुख कारण म्हणजे ताफ्यातील बसेसची कमतरता आणि जुन्या बसमुळे होणारे वारंवार ब्रेकडाउन. तसेच तोट्यातील मार्गांवर सेवा सुरू ठेवण्याची अपरिहार्यता
- भाड्याच्या संरचनेत योग्य ते बदल न झाल्यामुळे महसुलात वाढ झाली नाही
- अवैध वाहतूक व्यवस्थेमुळे प्रवासी संख्येत घट
- अवघ्या ५ वर्षात ७,१०० कोटींचा तोटा
कोरोनापूर्वी पर्यत २०१८-१९ मध्ये एसटीचा संचित तोटा सुमारे ४६०० कोटी होता. परंतु, कोरोना महामारीत टाळेबंदी लागल्याने आणि त्यानंतरच्या कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन संपामुळे तो संचित तोटा आता १०३२२ कोटी पर्यंत पोहोचला आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांची देणे ३००० कोटी पर्यंतची आहेत. (ST White Paper)
- ४ वर्षांत एसटीला फायद्यात आणणार : परिवहन मंत्री
एसटी महामंडळाला येत्या ४ वर्षात फायद्यात आणण्याचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. ते म्हणाले की, ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेली एसटी एका निर्णायक वळणावर आहे. योग्य सुधारणा आणि धोरणात्मक पाठबळ मिळाल्यास पुन्हा आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करू शकेल. एसटीची आर्थिक गाडी रुळावर आणण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करेन. यावेळी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर तसेच सर्व खात्याचे प्रमुख उपस्थित होते.
हेही वाचा :
अबू आझमींना वारी समजलेली नाही : मुश्रीफ
