Special Intensive Revision

• विजय चोरमारे

कल्पना करा… तुम्ही अनेक वर्षांपासून मतदान करत आहात. पण अचानक तुमचं नाव मतदार यादीतून वगळलं गेलं, तर काय होऊ शकतं? तुम्हाला मतदान करता येणार नाही. पण तेवढ्यापुरतंच ते मर्यादित नाही. नंतर तुम्ही पासपोर्टचं नूतनीकरण करण्यासाठी अर्ज केला तर तिथं मोठी अडचण येऊ शकते. “आधी तुमचं नागरिकत्व स्पष्ट करा.” असं तुम्हाला सांगितलं जाऊ शकतं. आणि एक नवाच व्याप मागं लागू शकतो. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

हा केवळ काल्पनिक मुद्दा नाही. अलीकडेच एका महत्त्वाच्या न्यायालयीन प्रकरणामुळं हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आलाय. त्याचमुळं एसआयआर प्रक्रियेचं गांभीर्य अधिक ठळकपणे समोर आलंय. आता अनेकांच्या मनात प्रश्नांचं मोहोळ उठलंय.

या संपूर्ण विषयाचा कायदेशीर, घटनात्मक आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातून सखोल आढावा घेणार आहोत.

आधी आपण एसआयआर म्हणजे काय? हे समजून घेऊया (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

Special Intensive Revision (एसआयआर) म्हणजे मतदार यादीची विशेष सखोल पुनरपडताळणी.

यामध्ये निवडणूक आयोग प्रत्येक मतदाराची पात्रता तपासतो.

व्यक्ती त्या मतदारसंघात वास्तव्यास आहे का?

ती भारतीय नागरिक आहे का?

आवश्यक कागदपत्रं उपलब्ध आहेत का?

जर समाधानकारक पुरावे उपलब्ध झाले नाहीत तर संबंधित व्यक्तीचं नाव मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकतं.

मात्र येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

मतदार यादीतून नाव वगळणं आणि भारतीय नागरिकत्व रद्द होणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत.

मग वाद का निर्माण झाला?

अलीकडंच बिहारपाठोपाठ पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीतील एसआयआर प्रक्रिया चर्चेत आली. तिथं आयोगानं ९२ लाख लोकांची नावं मतदारयादीतून वगळली. निवडणुका झाल्या आणि आयोगाच्या या निर्णयाचे परिणाम निकालात दिसून आले. एका नियोजनबद्ध मोहिमेनुसार निकाल निश्चित करण्यात आल्याची टीका होतेय.

पण खरी चर्चा सुरू झाली निवडणूक निकालानंतर. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

ज्येष्ठ पत्रकार आर. राजगोपाल यांचं प्रकरण देशभर गाजलं. ‘द टेलिग्राफ’चे माजी संपादक असलेल्या राजगोपाल यांचं नाव मतदार यादीतून वगळलं होतं. त्यामुळं त्यांना केवळ मतदानाचा अधिकारच गमवावा लागला नाही, तर त्यांचा पासपोर्ट नूतनीकरणाचाही अर्जही अडवण्यात आला. मार्च २०२६ मध्ये कोलकात्यातील बालीगंज विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीतून त्यांचं नाव हटविण्यात आले. 

SIR पडताळणीदरम्यान त्यांच्या आणि त्यांच्या दिवंगत वडिलांचं नाव २००२ च्या मतदार यादीत अधिकारी शोधू शकले नाहीत. त्याच कारणावरून त्यांचं नाव वगळण्यात आलं. आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतरही नाव का हटवलं याचं स्पष्ट कारण त्यांना देण्यात आलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणासमोर त्यांचं प्रकरण प्रलंबित आहे. याच कारणामुळे ते अलीकडील निवडणुकीत मतदानही करू शकले नाहीत.

राजगोपाल यांची अडचण पुढंच सुरू झाली

राजगोपाल यांनी १९ मार्च २०२६ रोजी पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण केली होती. मात्र मतदार यादीत नाव नसल्यामुळं पोलिस पडताळणी पूर्ण होऊ शकली नाही. परिणामी त्यांचा पासपोर्ट नूतनीकरणाचा अर्जही अडकून पडला.

नंतर माध्यमांमध्ये या प्रकरणाची मोठी चर्चा झाली. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं. सरकारवर दबाव वाढल्यानंतर पोलिसांनी पुन्हा पडताळणी करून सकारात्मक अहवाल पाठविला आणि अखेर राजगोपाल यांचा पासपोर्ट नूतनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला.

मात्र, SIR प्रक्रियेत मतदार यादीतून नावे वगळलेल्या अनेक नागरिकांचे पासपोर्ट आजही प्रलंबित आहेत. त्यांना राजगोपाल यांच्यासारखा दिलासा मिळालेला नाही. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

त्यानंतर आजच कलकत्ता उच्च न्यायालयानं दिलेल्या एका निकालामुळं सामान्य नागरिकांची भीती वाढली आहे.

मतदार यादीतून नाव वगळण्यात आलेल्या व्यक्तीला नागरिकत्वाची खात्री झाल्याशिवाय पासपोर्ट देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या जलपाईगुडी खंडपीठानं दिलाय. SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून नाव हटविल्यानंतर पासपोर्ट तातडीने जारी करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.

सिराजूल शेख यांचीही अडवणूक

कूचबिहार जिल्ह्यातील तुफानगंज विधानसभा मतदारसंघातील सिराजुल शेख यांचे हे प्रकरण आहे. पासपोर्ट प्राधिकरणाने ‘होल्ड’वर ठेवलेला पासपोर्ट अर्ज पुढे चालू करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे केली होती. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

पोटाशी संबंधित गंभीर आजार असल्यामुळं सिराजुल शेख यांना उपचारासाठी परदेशात जाणे आवश्यक आहे. त्यांनी तत्काळ पासपोर्टसाठी अर्ज केला होता. मात्र, पडताळणीदरम्यान पासपोर्ट कार्यालयानं त्यांच्याकडे मूळ मतदार ओळखपत्र मागितलं SIR प्रक्रियेत त्यांचं नाव मतदार यादीतून हटविण्यात आल्यामुळं त्यांचा मतदार ओळख क्रमांक अवैध ठरला. ते मूळ ओळखपत्र सादर करू शकले नाहीत. परिणामी त्यांचा पासपोर्ट अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आला.

पासपोर्ट अधिनियम १९६७ आणि पासपोर्ट नियम १९८० नुसार मतदार ओळखपत्र हे अनिवार्य कागदपत्र नाही. अर्जदाराची ओळख, पत्ता आणि जन्मतारीख इतर वैध कागदपत्रांद्वारे सिद्ध होत असल्यास पासपोर्ट नाकारता येत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला. मात्र न्यायमूर्ती कौशिक चंदा यांच्या एकल खंडपीठाने कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. “जोपर्यंत एखादी व्यक्ती भारताची नागरिक असल्याचे निश्चित होत नाही, तोपर्यंत तिला पासपोर्ट देता येणार नाही. प्रथम नागरिकत्वाचा प्रश्न निकाली निघणे आवश्यक आहे,” असे न्यायमूर्तींनी म्हटले.

नागरिकत्व रद्द नाही, परंतु नागरिकत्वाची खात्री हवी (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

स्वाभाविकपणे मतदार यादीतून नाव गेलं म्हणजे पासपोर्टही जाणार, अशी भीती निर्माण झाली आहे.

पण प्रत्यक्षात न्यायालयाची नेमकी काय भूमिका आहे, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

मतदार यादीतून नाव वगळले म्हणजे व्यक्ती भारतीय नागरिक नाही, असं न्यायालयानं म्हटलेलं नाही.

नागरिकत्वाबाबतच शंका उपस्थित झाली असेल आणि ती प्रक्रिया सुरू असेल, तर त्या प्रक्रियेचा निकाल लागेपर्यंत पासपोर्ट देण्यास न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

म्हणजेच—

न्यायालयाने नागरिकत्व रद्द केलेलं नाही. परंतु नागरिकत्वाची खात्री होईपर्यंत पासपोर्ट देण्याचा आदेशही दिला नाही.

मतदारयादी आणि पासपोर्ट कायदा

आता पासपोर्ट आणि मतदार यादी यांचा संबंध काय, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. भारतात मतदानाचा अधिकार हा भारतीय नागरिकांनाच आहे. त्याचप्रमाणे पासपोर्टही भारतीय नागरिकालाच मिळतो.

म्हणून दोन्हींचा मूळ आधार एकच आहे— ते म्हणजे भारतीय नागरिकत्व.

मात्र दोन्ही वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार चालतात.

मतदार यादी तयार होते Representation of the People Act अंतर्गत.

तर पासपोर्ट दिला जातो Passport Act अंतर्गत.

म्हणून मतदार यादीतील नाव हे नागरिकत्वाचा एक संकेत असू शकतो; पण तो अंतिम पुरावा नाही.

मग नागरिकत्व सिद्ध कसं होतं? असा प्रश्न निर्माण होतो.

तर भारतात एकच “नागरिकत्व प्रमाणपत्र” सर्वांकडे नसते.

नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी अनेक कागदपत्रं विचारात घेतली जातात.

उदाहरणार्थ— जन्मदाखला, पालकांची माहिती, शैक्षणिक नोंदी, सरकारी नोंदी आणि इतर वैध दस्तऐवज

प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्रपणे तपासलं जातं. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

अशा परिस्थितीत सामान्य नागरिकांनी काय करायला हवं?

जर तुमचं नाव मतदार यादीतून वगळलं गेलं असेल तर—

घाबरू नका. सर्वप्रथम कारण जाणून घ्या. निवडणूक आयोगाकडं आवश्यक कागदपत्रांसह दावा किंवा हरकत दाखल करा. जर प्रशासनाने चुकीचा निर्णय घेतला असेल तर अपीलचीही व्यवस्था आहे. न्यायालयाचे दरवाजेही खुले आहेत.

या प्रकरणामुळं एक मोठा प्रश्न पुढे आला आहे.

जर मतदार यादीतील नावावरून नागरिकत्वाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतील तर भविष्यात—

पासपोर्ट, सरकारी नोकऱ्या, शासकीय योजना आणि इतर नागरिकत्वाशी संबंधित सुविधा यांवरही परिणाम होऊ शकतो का?याचं उत्तर प्रत्येक प्रकरणाच्या तथ्यांवर अवलंबून असेल.

परंतु नागरिकत्व पडताळणीच्या प्रक्रियेला भविष्यात अधिक महत्त्व प्राप्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या संपूर्ण प्रकरणातून तीन गोष्टी स्पष्ट होतात.

१) मतदार यादीतून नाव वगळले म्हणजे आपोआप भारतीय नागरिकत्व संपत नाही.

२)  परंतु नागरिकत्वाबाबत शंका निर्माण झाल्यास पासपोर्टसारख्या सेवांवर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो. आणि

३)  सर्व आवश्यक कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणं आणि प्रशासकीय प्रक्रियेला वेळेत प्रतिसाद देणे आता अधिक महत्त्वाचं आणि प्राधान्याचं बनलं आहे.