मुंबई/नवी दिल्ली : सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यूप्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. त्यामुळे राज्य सरकारला आता संबंधित दोषी पोलिसांवर कारवाई करावीच लागणार आहे. सोमनाथ यांचा मृत्यू पोलिस मारहाणीत झाला नव्हता, असा दावा करण्यात आला होता, तथापि हा दावा कोर्टात टिकला नाही. (Custodial death)
पोलिसांच्या मारहाणीमुळेच पोलीस कोठडीत सोमनाथ यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. प्रकाश आंबेडकर यांनी हे प्रकरण न्यायालयात लावून धरले होते. त्यासाठी आंबेडकर यांनी स्वत: कोर्टात युक्तिवादही केला होता. यानंतर उच्च न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. महायुती सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी चपराक दिली आहे. कोर्टाच्या या निकालामुळे सोमनाथ यांच्या प्रकरणाशी संबंधित पोलिसांवर गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे. शिवाय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली केल्याप्रकरणी राज्य सरकारही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. (Custodial death)
न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्य सरकार, पोलीस आणि सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. आम्ही यामध्ये जे.जे. रुग्णालयातील डॉक्टरांना आरोपी करण्याची मागणी करणार आहोत. कोर्टाचा आदेश असल्याशिवाय सेकंड ओपिनियन देता येत नाही. सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यूप्रकरणात सगळ्या गोष्टी तपासल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे आम्ही जे.जे. रुग्णालयातील डॉक्टरांना आरोपी करा, अशी मागणी करणार आहोत.
– ॲड. प्रकाश आंबेडकर
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचा निकाल कायम ठेवण्यात आला. पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला नाही, म्हणून त्यांच्यावर न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघनप्रकरणात कारवाई होते का, ते बघावे लागेल. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणात एका आठवड्यात गुन्हा दाखल करा, असे आदेश सरकारला दिले होते, याकडे प्रकाश आंबेडकर यांनी माध्यमांशी बोलताना लक्ष वेधले.
ते म्हणाले, या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या बाजूने निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणात गुन्हा दाखल का केला नाही, असा सवाल उपस्थित केला. सोमनाथसारख्याच मागच्या सगळ्या केसेसमध्ये शासनाने नेहमीच हात झटकले आहेत ही बाब आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. आता जे काही नियम तयार करायचे असतील ते हायकोर्ट तयार करेल. त्यामुळे भविष्यात पोलीस कोठडीत मृत्यू झालेल्यांना न्याय मिळेल. (Custodial death)
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले आहे.