कोल्हापूर : प्रतिनिधी : देशातील निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास अबाधित ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने केंद्र सरकारने परिसीमन कायदा विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी सर्व बाबींमध्ये पारदर्शकता राखावी आणि सहकारी संघराज्यवादाच्या तत्त्वांचे पालन करत सर्व राज्यांचे मत विचारात घ्यावे, अशी मागणी खासदार शाहू छत्रपती यांनी गुरुवारी मध्यरात्री लोकसभेत केली. महिला आरक्षणाला पाठींबा देतानाच महाराष्ट्राने दाखविलेल्या महिला सक्षमीकरणाच्या समृद्ध परंपरेचे संरक्षण करण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. (Shahu Chhatrapati Demands Implementation of Women’s Reservation Bill)
महिला आरक्षण कायदा २०२३ च्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी एक घटनादुरुस्ती विेधेयक तसेच परिसीमन कायद्याशी संबंधित एक विधेयक लोकसभेच्या विशेष अधिवेशनात गुरुवारी सादर केले. या दोन्ही विधेयकावरील चर्चेत खासदार शाहू छत्रपती महाराज यांनी त्यांची मतं ठामपणे मांडली. रात्री उशिरा पर्यंत चाललेल्या संसद सत्रात खासदार शाहू छत्रपती महाराज यांनी गुरुवारी मध्यरात्री साडेबारा वाजता आपली भूमिका मांडली.
घटनात्मक बदलांसाठी सखोल चर्चा आवश्यक
प्रथम महिला आरक्षण विधेयक आणि परिसीमन कायदा विधेयक एकत्रितपणे विचारार्थ घेण्यात येत असल्याबाबत खासदार शाहू छत्रपती महाराज यांनी तीव्र विरोध नोंदविला. अशा महत्त्वपूर्ण घटनात्मक बदलांसाठी सखोल चर्चा आवश्यक आहे; घाईघाईत मंजुरी देणे किंवा संसदीय नियमांना वळसा घालणे योग्य नाही, असे त्यांनी सांगितले. (Shahu Chhatrapati Demands Implementation of Women’s Reservation Bill)
निवडणुका सुरु असताना परिसीमन बिल मांडणे चिंताजनक
सध्या विविध राज्यात निवडणुका सुरु असताना परिसीमन सुधार प्रस्ताव मांडणे घटनात्मकदृष्ट्या चिंताजनक आहे. शहरी व ग्रामीण मतदारसंघांतील प्रतिनिधित्वात बदल करणे मोडेल कोड ऑफ कंडक्टचे उल्लंघन ठरू शकते. मतदारांच्या वर्तनावर परिणाम करु शकतो. संघराज्यीय संतुलन आणि प्रादेशिक समतेवर परिणाम होऊ शकतो. भारताची संघीय रचना सर्व राज्यांना समान अधिकार देण्यावर आधारित आहे. केवळ लोकसंख्येवर आधारित जागा वाटप केल्यास काही मोठ्या राज्यांमध्ये राजकीय शक्ती केंद्रित होण्याचा धोका आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रासह दक्षिणेकडील राज्यांची सापेक्ष ताकद कमी होऊ शकते. लोकशाहीची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी अशा निर्णयांसाठी संसदीय आणि सार्वजनिक स्तरावर व्यापक सहमती आवश्यक असल्याचे शाहू छत्रपती यांनी सांगितले.
२०२६ ची जनगणना अचूक माहिती देईल
२०११ च्या जनगणनेवर अवलंबून राहणे आजच्या बदलत्या लोकसंख्येचे वास्तव प्रतिबिंबित करत नाही. वेगवान शहरीकरण, अंतर्गत स्थलांतर आणि नवीन आर्थिक केंद्रांच्या उदयानुसार मतदारसंघांची रचना विसंगत होते. २०२६ ची जनगणना अधिक अचूक आणि अद्ययावत माहिती देईल. तसेच जातीय जनगणनेचा विचार न केल्यास एससी, एसटी आरक्षणातील असमानता कायम याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
महाराष्ट्राने महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले
महाराष्ट्राने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देऊन प्रगत शासनाचे उदाहरण निर्माण केले. कोल्हापूर महानगरपालिकेने याची सुरुवात केली. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी पातळीवर महिलांचे नेतृत्व आणि सहभाग वाढला. जर महाराष्ट्रात हे यशस्वीपणे शक्य आहे तर केंद्र सरकारनेही संसद व विधानसभांमध्ये तत्सम प्रतिनिधित्व द्यावे. महिला विधेयकाला पूर्ण पाठींबा देताना त्यांनी विधेयकाच तात्काळ लागू करावे अशी मागणी केली. तसेच हे विधेयक परिसीम विधेयकाशी जोडू नये, अशी विनंती त्यांनी केली. (Shahu Chhatrapati Demands Implementation of Women’s Reservation Bill)