नवी दिल्ली : बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादी विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) मध्ये आधार हा निवासस्थानाचा निर्णायक पुरावा म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही या मताचे मंगळवारी (१२ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयाने समर्थन केले. (SC Backs EC)
याचिकाकर्त्यांकडून बाजू मांडणारे कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की रहिवाशांकडे आधार, रेशन कार्ड आणि मतदान ओळखपत्र (EPIC) असूनही, अधिकारी ते कोणत्याही गोष्टीचा पुरावा म्हणून ‘स्वीकारत नाहीत.’
लाइव्ह लॉने उद्धृत केल्यानुसार, अशी कागदपत्रे “तुम्ही त्या भागातील रहिवासी आहात हे खरे असल्याचे दाखवू शकतात” असे न्यायमूर्ती कांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने आरजेडी नेते मनोज झा यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या बाजूने सुनावणी केली. मृत म्हणून सूचीबद्ध केलेल्या लोक जिवंत आढळले आहेत तसेच हयात म्हणून नोंदवलेले लोक मरण पावलेले आहेत, याकडेही त्यांनी कोर्टाचे लक्ष वेधले. (SC Backs EC)
न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की बिहारमध्ये कोणाकडेही वैध कागदपत्रे नाहीत असे सुचवणे हा ‘खूपच व्यापक युक्तिवाद’ आहे, असे नमूद करून आधार आणि रेशन कार्ड अस्तित्वात आहेत परंतु त्यांना निश्चित पुरावा म्हणून मानले जाऊ शकत नाही.
निवडणूक आयोगातर्फे बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की, या प्रकारच्या प्रक्रियेत ‘‘काही दोष असण्याची शक्यता आहे’’, परंतु ३० सप्टेंबर रोजी अंतिम यादी प्रकाशित होण्यापूर्वी चुका दुरुस्त केल्या जाऊ शकतात. विरोधी पक्षनेते आणि नागरी समाज गटांनी निवडणूक आयोगाच्या २४ जूनच्या निर्णयाविरुद्ध याचिका दाखल केल्या आहेत. (SC Backs EC)
सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जुलै रोजीच्या सुनावणीवेळी जर मतदारांना मोठ्या प्रमाणात वगळले गेले तर ताबडतोब हस्तक्षेप करण्यात येईल इशारा दिला होता. मसुदा यादी १ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित झाली आहे, तर अंतिम यादी ३० सप्टेंबर रोजी प्रकाशित होणार आहे. या प्रक्रियेमुळे कोट्यवधी पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहू शकतात, असा दावा विरोधी पक्षांनी केला आहे.
राजद, तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), सीपीआय, सपा, शिवसेना (उद्धव ठाकरे), झामुमो, सीपीआय (एमएल), पीयूसीएल, एडीआर आणि कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांच्यासह संयुक्तपणे आयोगाच्या २४ जूनच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.