मुंबई : जमीर काझी : हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा मसुदा लवकरच अंतिम करण्यात येईल. यासाठी विधिज्ज्ञ आणि महाधिवक्त्यांसोबत सविस्तर चर्चा सुरू आहे. न्यायालयीन कसोटीवर टिकणारा निर्णय घेण्यावर भर देण्यात येत आहे, असे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे -पाटील यांनी सोमवारी (१ सप्टेबर) स्पष्ट केले. (Vikhe Patil)
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून वेगवान हालचाली सुरू आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठकही झाली.
त्यानंतर विखे पाटील म्हणाले, ‘‘हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा मसुदा लवकरच अंतिम करण्यात येईल. न्यायालयीन कसोटीवर टिकणारा निर्णय घेण्यावर भर देण्यात येत आहे. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेमुळं प्रक्रियेला थोडा विलंब झाला आहे.’’ (Vikhe Patil)
‘‘आंदोलकांनी केलेल्या मागण्यांबाबत गेल्या तीन दिवसांपासून वेगवेगळ्या विधिज्ज्ञांशी चर्चा करीत आहोत. आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी न्या. संदीप शिंदे आणि आमचे अधिकारी आंदोलनस्थळी जाऊन आले. त्यांचं निवेदनही प्राप्त झाले आहे. आज सकाळी झालेल्या बैठकीत स्वतः मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित होते. याशिवाय महाधिवक्ता आणि न्या. संदीप शिंदे देखील हजर होते. बैठकीचा मुख्य फोकस हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीवर होता. मुंबई उच्च न्यायालयात आज एक जनहित याचिका दाखल झाल्यामुळं महाधिवक्त्यांना तिथे जावे लागले. न्यायालयाने या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान काय निर्देश दिले आहेत, हे पाहिल्यानंतर पुन्हा महाधिवक्त्यांसोबत बैठक होईल. त्यानंतरच प्रारूप मसुद्याला अंतिम स्वरूप देता येईल,’’ असेही त्यांनी सांगितले.