पुणे : प्रतिनिधी : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामविकास विभागाने उत्तम कामगिरी केली असून केंद्राकडून आणखी १० लाख घरांना मान्यता मिळणार आहे. घर मंजूर झाल्यावर जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी मोहीम स्तरावर काम करण्यासह एकही व्यक्ती बेघर राहणार नाही यासाठी प्रयत्न करा. या माध्यमातून राज्याला देशातील पहिले बेघरमुक्त राज्य करा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. प्रशासन लोकाभिमुख आणि गतिशील करण्यासाठी मनुष्यबळाचे योग्य व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. (PM awas)
‘यशदा’ येथे ग्रामविकास व पंचायत राज विभागातर्फे आयोजित पंचायत राज राज्यस्तरीय कार्यशाळेत मुख्यमंत्री बोलत होते. कार्यक्रमाला ग्रामविकास पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, यशदाचे महासंचालक निरंजन सुधांशू, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी उपस्थित होते. (PM awas)
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, उत्तम प्रशासनासाठी मनुष्यबळाचा विकास महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळाचा कार्यक्षम उपयोग कसा करता येईल याचा विचार करावा. आज उत्तम प्रकारचे तंत्रज्ञान उपलब्ध असून ते समजून घेत त्याचा उपयोग करणारी यंत्रणा उभारण्यावर भर द्यावा. इतर ठिकाणच्या चांगल्या कल्पनांचे अनुकरण करावे. राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी कार्यशाळेत शिकायला मिळणाऱ्या बाबी महत्त्वाच्या ठरतील. अनुभवी अधिकाऱ्यांचे विविध प्रयोग इतरांना मार्गदर्शक आहेत, ते संकलित झाले आणि समजून घेतले तर प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यास मदत होते. (PM awas)
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मंजूर घरांना पहिल्या दिवसापासूनच प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून सौर ऊर्जेवर विजेची सुविधा करायची आहे. या कामांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. यातून रोजगाराची संधीही निर्माण होईल, असा विश्वासाही त्यांनी व्यक्त केला. (PM awas)
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, आतापर्यंत साडे तेरा लाख घरांना मान्यता देण्यात आली आणि १० लाख घरांना पहिला हप्ता देण्यात आला, त्यातील ४६ हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून ३० लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे, त्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कार्यक्रमाला राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक उपस्थित होते. (PM awas)
हेही वाचा :