पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हेच्या (PLFS) अहवालानुसार, भारतातील कृषी क्षेत्रात महिलांचा वाटा ४२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. म्हणजेच, प्रत्येक तीन ग्रामीण महिलांपैकी दोन महिला शेतीशी थेट जोडलेल्या आहेत. परंतु शेतीमध्ये काम करणा-या महिलांची संख्या वाढूनही, निम्म्याहून अधिक महिलांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. देशातील फक्त १३ टक्के महिला शेतकऱ्यांच्या नावावरच शेतीयोग्य जमीन आहे. तर महिला मजुरांच्या नावावर फक्त दोन टक्के जमीन आहे.
महिला शेतकरी दिन
दरवर्षी १५ ऑक्टोबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिन आणि राष्ट्रीय महिला शेतकरी दिन म्हणून साजरा केला जातो. आंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिनाची सुरुवात २००७ साली संयुक्त राष्ट्र महासभेने केली. भारत सरकारने २०१६ साली १५ ऑक्टोबर हा दिवस राष्ट्रीय महिला शेतकरी दिन म्हणून घोषित केला.
आज ग्रामीण भागातील महिला शेती, पर्यावरण आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसतात. रोजगाराच्या निमित्ताने देशभरात मोठ्या संख्येने पुरुषांचे स्थलांतर झाले आहे. त्यामुळे शेती टिकवून ठेवणे आणि कुटुंब सांभाळणे ही जबाबदारी मुख्यतः महिलांच्या खांद्यावर आली आहे. गंमतीचा भाग म्हणजे तरीही, भारताच्या कृषी जनगणनेत फक्त पुरुषांनाच “शेतकरी” म्हणून गणले जाते. (Women’s rights in agriculture)
शेतीत महिला बिनपगारी
पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हेच्या च्या सर्व्हेनुसार, बिहार आणि उत्तर प्रदेशात सुमारे ८० टक्के महिला शेतीमध्ये काम करतात. परंतु त्यातील अर्ध्याहून अधिक महिलांना पगाराशिवाय काम करावे लागते. म्हणजेच त्या शेतीतील बिनपगारी कामगार आहेत.
२०१७-१८ ते २०२४-२५ या आठ वर्षांत अशा बिनपगारी महिलांची संख्या २३.६ दशलक्षवरून ५९.१ दशलक्ष इतकी वाढली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या आकडेवारीनुसार, पंजाबसारख्या कृषी संपन्न राज्यात फक्त एक टक्के महिलांच्या नावावर शेतीची जमीन आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार जगभरात ९० कोटी महिला शेतीत कार्यरत आहेत. विकसनशील देशांमध्ये त्यांचा वाटा ४३ टक्के आहे. इतक्या मोठ्या सहभागानंतरही जमिनीवरील आणि वेतनातील महिलांचा हिस्सा अजूनही अत्यल्प आहे.
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) २०२२ च्या अहवालानुसार, जगातील ६४ देशांमध्ये महिलांनी दरवर्षी १,६६४ तास विनामूल्य काम केले. ज्याचे आर्थिक मूल्य जागतिक GDP च्या सुमारे नऊ टक्के आहे.भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या २०२३ च्या अहवालानुसार, भारतातील सर्व विनामूल्य काम करणाऱ्या महिलांना वेतन मिळाले तर ते GDP च्या ७.५ टक्के ठरेल. (Women’s rights in agriculture)
महिला शेतकरी दिनाचा उद्देश
– शाश्वत शेतीचे संरक्षण,
– ग्रामीण विकासाला चालना देणे,
– आणि ग्रामीण दारिद्र्य कमी करण्यासाठी महिलांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे.
शेतीतच नव्हे, तर सामाजिक रचनेच्या टिकावासाठीही महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. डोंगराळ प्रदेशात पुरुषांच्या स्थलांतरानंतर महिलांवर सगळी जबाबदारी असते. अनेकदा दिसून आले आहे की, आजारी व्यक्ती किंवा गर्भवतीला दवाखान्यात नेण्यासाठी महिलाच खडतर प्रयत्न करीत असतात. (Women’s rights in agriculture)