जमीर काझी : मुंबई : मुलांमध्ये वाढत चाललेल्या डिजिटल व्यसनाबाबत आणि त्याचा होणारा दुष्परिणाम लक्षात घेता याबाबत अभ्यास तसेच उपाययोजना सूचवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक तज्ज्ञांची टास्क फोर्स नियुक्त करण्यात आली असून पुढील अधिवेशनापूर्वी त्याबाबतचा अहवाल सादर करु, अशी माहिती राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली.
आमदार निरंजन डावखरे, संजय केणेकर यांनी लक्षवेधी उपस्थित करुन मुलांमध्ये वाढलेले डिजिटल व्यसन व त्याचे दुष्परिणाम याकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. या चर्चेत भाई जगताप, उमा खापरे, प्रविण दरेकर, चित्रा वाघ आदी आमदार सहभागी झाले होते.
या लक्षवेधीमध्ये तरुण आणि अल्पवयीन मुलांमध्ये सोशल मीडिया व्यसनाचे वाढते धोके अधोरेखित करण्यात आले होते. गेमिंग अँप व मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर वयोमर्यादा ठरविणे तसेच अल्पवयीनांना उद्देशून असलेल्या डिजिटल जाहिरातींवर निर्बंध आणण्याची शिफारस करण्यात येणार काय याबाबत प्रश्न यावेळी लक्षवेधीमध्ये उपस्थित केले.त्यावर उत्तर देताना, मंत्री शेलार यांनी सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विरेंद्र सिंह यांना याबाबत तज्ञांचा टाक्स फोर्स नियुक्त करण्याचे निर्देश लेखी पत्राद्वारे २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिले आहेत. (Task force of experts to study the growing digital addiction of children)
राज्यात १८ वर्षांखालील सुमारे चार कोटी मुले असून त्यापैकी जवळपास ३ कोटी मुले १५ वर्षांखालील आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्याचा प्रश्न हा अत्यंत गंभीर सार्वजनिक महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे याबाबत शासन गंभीर आहे, असे मंत्री शेलार यांनी सांगितले. याबाबत दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांची समिती स्थापन करुन याबाबत चर्चा करु, असेही त्यांनी सांगितले. (Task force of experts to study the growing digital addiction of children)
राज्यासाठी या विषयाचा सर्वांगीण अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांचा कार्यदल स्थापन करण्यात येणार असून या कार्यदलामध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ, बालसमुपदेशक, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ, व्यवस्थापन तज्ज्ञ, डॉक्टर, कायदेतज्ज्ञ तसेच संबंधित शासकीय विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे.
मुलांचे संरक्षण आणि सुरक्षितता, मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम, डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा संतुलित व जबाबदार वापर, शिक्षण आणि एकूण विकासावर होणारा परिणाम, सांस्कृतिक आणि कौटुंबिक घटक, लिंगनिहाय फरक, ग्रामीण आणि शहरी परिस्थितीतील भेद, सर्व उत्पन्न गटांचा समावेश, उत्पादकता आणि व्यापक आर्थिक परिणाम, मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चौकटींचा आढावा
या सगळ्या मुद्यांवर ही टाक्स फोर्स अभ्यास करणार आहे. (Task force of experts to study the growing digital addiction of children)
दरम्यान, रिस्पॉन्सिबल नेटिझम या संस्थेने केलेल्या अभ्यासाचा दाखला मंत्री शेलार यांनी आपल्या उत्तरात दिला. या अभ्यासात असे दिसून आले की, जागतिक गेमिंग बाजारपेठ आज २००० अब्ज डॉलर्सहून अधिक मूल्याची आहे मोबाईल गेम्स डाउनलोड करण्याच्या बाबतीत भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात स्मार्टफोनचा वाढता वापर यामुळे २०२७ पर्यंत हा देशांतर्गत उद्योग ८.६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या अभ्यासा नुसार महाराष्ट्रातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये ‘गेमिंग डिसऑर्डर’ (गेमिंगचे व्यसन) मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसून आले आहे . महाराष्ट्रातील ५ सेंटर मधे येणाऱ्या मुलांच्या केसेस मधे प्रत्येक १० केसेस मधे ३ केसेस गेमिंग च्या व्यसनांच्या आहेत .
याबाबत शासन विचार करीत आहे. तसेच या गेमध्ये जे गेम बध्दीला चालना देणारे आहेत त्यांची स्पर्धा घेऊन प्रोत्साहन देण्यात येईल असेही त्यांनी नमूद केले. तर याबाबत कायदा करण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत असून केंद्र सरकार याबाबत अत्यंत गांभिर्याने विचार करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
