नवी दिल्लीः राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) नवी दिल्लीतील वनजमिनीवरील कथित अवैध बांधकाम आणि अतिक्रमण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. NGT notice to forest land encroachment
हे प्रकरण भाटी खुर्द येथील महाबलीपुरम हरित क्षेत्रातील असून, सरकारी वनजमिनीवर अवैध ताबा घेऊन पूल बांधल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्ते अरुण पाल यांनी आरोप केला आहे की काही फार्महाउस मालकांकडून कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता वनजमिनीवर बेकायदा बांधकाम सुरू आहे. NGT notice to forest land encroachment
माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ अंतर्गत मागवलेल्या माहितीस उत्तर देताना दिल्ली सरकारच्या वन व वन्यजीव विभागाने स्पष्ट केले की संबंधित जमीन अधिसूचित वनक्षेत्रात येते आणि पुलाच्या बांधकामासाठी कोणतेही टेंडर किंवा अधिकृत परवानगी देण्यात आलेली नाही.
या प्रकरणाची सुनावणी एनजीटीच्या प्रधान खंडपीठासमोर सुरू आहे. संबंधित बांधकामे वन संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम १९८०, दिल्ली विकास अधिनियम १९५७ आणि मास्टर प्लान दिल्लीच्या तरतुदींचे उल्लंघन करीत आहेत, असेही सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आले. NGT notice to forest land encroachment
एनजीटीने प्रथमदर्शनी हे प्रकरण पर्यावरण आणि वनसंरक्षणाशी संबंधित गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारे असल्याचे नमूद केले. त्यानंतर सर्व संबंधित पक्षांना नोटीस जारी करत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ मे २०२६ रोजी होणार आहे. NGT notice to forest land encroachment
