मुंबई : प्रतिनिधी : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर राज्यात सुरू असलेल्या शासकीय दुखवटा काळात मंत्रालयात २० संस्थाच्या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाबाबत युवक काँग्रेसने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी केलेला असंवेदनशील प्रकार उघडकीस आल्यावर राज्य सरकारवर चोहोबाजूनी टीकेचा भडीमार सुरू झाला. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री फडणीस यांनी खासगी शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. (Chief Minister suspends minority school status)
तीन दिवसात ७५ शाळांना प्रमाणपत्राचे वाटप
अजित पवारांच्या निधनानिमित्त शासकीय दुखवटा सुरू असताना सामान्य प्रशासनाच्या सर्व कार्यालयाना काम थांबवण्यास सांगण्यात आले. पण मंत्रालयात मात्र एक विभाग कार्यरत होता. तीन दिवसात २० संस्थांच्या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. त्यामध्ये पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूलच्या आहेत. या निर्णयाला १२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी तत्कालिन मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र वाटपास स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ते खाते अजित पवारांच्याकडे आले. त्यांनीही स्थगिती कायम ठेवली होती. दरम्यान पवारांच्या अपघाती निधनानंतर ७५ शाळांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. (Chief Minister suspends minority school status)
युवक काँग्रेसच्या जैन यांची मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार
शाळेला अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यानंतर त्यांना शिक्षक भरतीसाठी टीईटीची अट लागू होत नाही. तसेच आरटीई कायदाही लागू होत नाही. त्यामुळे कोकाटे आणि अजित पवारांनी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. पण अजित पवारांच्या निधनानंतर मोठी आर्थिक देवाणघेवाण झाली असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हे एका अधिकाऱ्याचे काम नसून मोठे रॅकेट असल्याचा आरोप होत आहे. अजित पवारांच्या निधनानंतर अधिकाऱ्यांनी दाखवलेली असंवेदनशिलतेमुळे हे प्रकरण उघडकीस आले असून संबधित दोषीवर कारवाईची मागणी युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार केली आहे. (Chief Minister suspends minority school status)
विरोधी पक्षांकडून टीका
मंत्रालयातील या प्रकारावर विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली आहे. या प्रकरणाची जबाबदारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वीकारली पाहिजे अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवधन सपकाळ यांनी केली आहे. टाळूवरचे लोणी खाणे ही म्हण या प्रकरणाला लागू पडते अशी टीका केली आहे. अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनीही या प्रमाणपत्र प्रकारावर टीका करत सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. (Chief Minister suspends minority school status)