मुंबई : प्रतिनिधी : क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करावे, असा ठराव सोमवारी (२४ मार्च) विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. केंद्राला शिफारस करण्याचा हा ठराव मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत मांडला. या ठरावाला आमदार छगन भुजबळ यांनी पाठिंबा दिला. त्यानंतर हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. (Mahatma Phule)
ठराव मंजूर झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आनंद व्यक्त केला. अजित पवार म्हणाले, क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांना देशाचा सर्वोच्च ‘भारतरत्न’ पुरस्कार प्रदान करुन गौरवण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्याचा महाराष्ट्र विधानसभेने एकमताने मंजूर केला. हा ठराव ऐतिहासिक आहे. प्रगत, पुरोगामी, सुधारणावादी महाराष्ट्राच्या लौकिकात भर घालणारा आहे. तसेच ‘भारतरत्न’ पुरस्काराचाही गौरव वाढवणारा आहे. (Mahatma Phule)
संपूर्ण देशवासियांच्या लोकभावनेचा आदर करणारा हा ठराव सर्वानुमते मंजूर होण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या सर्व विधिमंडळ सदस्यांचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आभार मानले. महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा पुण्यात सुरु केली. स्त्रीशक्तीला शिक्षणाची दारे खुली करुन दिली. आज शेती, शिक्षण, ज्ञान, विज्ञान, संशोधन, अंतराळ, राजकारण, समाजकारण अशा सर्व क्षेत्रांत महिला मोठ्या संख्येने जबाबदारीच्या पदांवर कार्यरत आहेत. देशाच्या विकासात आपले योगदान देत आहेत. याचे संपूर्ण श्रेय महात्मा फुले आणि सावित्रीबाईंनी त्या काळात दाखवलेली दूरदृष्टी, घेतलेल्या कष्टाला आहेत. समाजातील दुर्बल, वंचित, बहुजन समाजापर्यंत शिक्षणाची गंगा नेण्यासाठी या दाम्पत्याने केलेले कार्य अलौकिक आहे. त्यामुळेच शेतकरी, कष्टकरी घटकांसह समस्त देशवासियांसाठी ते कायम ‘महात्मा’ राहणार आहेत. त्यांना ‘भारतरत्न’ देण्याचा महाराष्ट्र विधानसभेने मंजूर केलेला ठराव हा लोकभावनेचा आदर करणारा आणि ‘भारतरत्न’ पुरस्काराचा गौरव वाढवणारा ठराव आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री पवार यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. (Mahatma Phule)
शून्य ते २० पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद होणार नाहीत
दरम्यान, राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी ‘ मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ योजनेद्वारे शाळांचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील अडचणी सोडवण्यास शालेय शिक्षण विभागाने प्राधान्य दिले आहे. तसेच शून्य ते २० पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचे शासनाचे कोणतेही धोरण नसल्याची माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दिली. आमदार सुभाष देशमुख यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार, सदस्य दिलीप वळसे पाटील यांनी सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री भोयर यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना सांगितले, राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागामध्ये समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, यांच्या सहयोगाने पायाभूत सुविधा व आवश्यक संसाधनाची उपलब्धी सुनिश्चित करून त्या माध्यमातून गुणवत्ता पूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाच्या प्रचारासाठी शाळा दत्तक योजना राबविण्यात येत आहे. हा निर्णय शासकीय व स्थानिक स्वराज संस्थांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी लागू आहे. या योजनेमुळे १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा तसेच मराठी शाळा बंद होण्याचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
औरंगजेबाच्या कबरीनंतर रायगडावरील वाघ्या कुत्र्याच्या समाधीचा वाद