जमीर काझी : मुंबई : राज्यातील नागरी स्थानिक संस्थांचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) गेल्या दशकभरापासून म्हणजेच २०१५-२०१६ पासून पूर्ण झालेले नाही. लेखापरीक्षा संचालनालयाच्या या वर्षाच्या अंदाजपत्रकातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
वित्त विभागाच्या स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयाच्या २०२५- ०२६ च्या अंदाजपत्रकातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. २०१५-२०१६ चा ऑडिट अहवाल अजून तयार झालेला नाही. यामुळे पैशांचा हिशेब पारदर्शक ठेवणं आणि जबाबदारी निश्चित करणं कठीण झाले आहे, असं निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. (Local Government Audit)
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालय राज्यातल्या २८ हजार ९८९ संस्थांचे ऑडिट करते. यात १४५ नगरपंचायती, २४७ नगरपालिका, २९ महानगरपालिका, तसंच ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा यांचा समावेश आहे. १९३० च्या कायद्यानुसार हे संचालनालय पैशांचा हिशेब तपासले जाते. पण २०१४-२०१५ नंतरचा अहवाल अजून विधिमंडळासमोर ठेवलाच गेला नाही. विशेष म्हणजे २०२३-२०२४ मध्ये एक हजार ३९२आणि २०२४-२५ मध्ये सप्टेंबरपर्यंत ९७१ अपहाराची प्रकरणे समोर आली. यात कोट्यवधी रुपये गायब झालेत, असेही त्यामध्ये नमूद केले आहे. (Local Government Audit)
संचालनालयासाठी एक हजार ४२० कर्मचाऱ्यांची मंजूरी आहे. पण सध्या फक्त ९४५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. कमी मनुष्यबळ आणि वाढतं काम यामुळे ऑडिट रखडले आहे. पारदर्शकतेसाठी संचालनालयान (महाराष्ट्र ऑडिट इन्फॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टिम) आणि आरआरआर (रिव्ह्यू ऑडिट रिपोर्ट) या डिजिटल प्रणाली बनवल्या आहेत. ग्रामपंचायतींसाठी ऑडिट ऑनलाइन सिस्टिमचा वापर होतो. २०२३-२५ मध्ये ३७.३० टक्के ग्रामपंचायतींचं ऑडिट या प्रणालीद्वारे झालं. पण तरीही कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि वाढत्या कामामुळे अपहार रोखणं आणि तपास करणं अवघड झाले आहे. लेखापरीक्षण रखडल्यामुळे आणि अपहाराच्या प्रकरणांमुळे लोकांचा पैसा कसा वापरला जातोय, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. (Local Government Audit)