नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणांची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असल्याने त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज मंगळवारी सुनावणी झाली. न्यायालयात सर न्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने आरक्षणासंदर्भात सविस्तर माहिती मागवल्याने पुढील सुनावणी शुक्रवारी २८ नोव्हेंबरला होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीवरील टांगती तलवार कायम राहिली आहे. (Reservation hearing in Supreme Court)
आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम आदेश देणार असल्याचे सांगितले. शुक्रवारी दुपारी बारा वाजता सुनावणी होणार आहे. आज न्यायालयात राज्यात ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा वाढली आहे. त्या ठिकाणचा सविस्तर डेटा सादर करण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल आणि निवडणूक आयोगाने न्यायालयाकडे मुदत मागितली. त्यानंतर न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले. (Reservation hearing in Supreme Court)
एससी, एसटी आणि ओबीसी यांच्यासाठी असलेले आरक्षण ५० टक्क्याच्यापुढे जाऊ नये या के. कृष्णमृर्ती यांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाचे पालन करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर सुनावणी सुरू आहे. राज्यातील १५७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. (Reservation hearing in Supreme Court)