नवी दिल्ली : राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अधिकारांचा वापर करुन अटक करुन नजरकैदेत टाकण्यात आलेल्या पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोमन वांगचुक यांची नजरकैद केंद्र सरकारने आज शनिवारी तात्काळ रद्द केली आहे. त्यामुळे त्यांची सुटका होणार आहे. १७ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर होणाऱ्या सुनावणीपूर्वीच केंद्राने त्यांच्या सुटकेचा निर्णय घेतला आहे. (Sonam Wangchuk will be released)
मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “सरकार लडाखमध्ये शांतता, स्थिरता आणि परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे जेणेकरून सर्व भागधारकांशी रचनात्मक आणि अर्थपूर्ण संवाद साधता येईल.” “या उद्देशाच्या पूर्ततेसाठी आणि योग्य विचार केल्यानंतर, सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या अधिकारांचा वापर करून सोनम वांगचुक यांची नजरकैद तात्काळ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे,” (Sonam Wangchuk will be released)
लडाखला राज्याचा दर्जा द्यावा, घटनेच्या सहाव्या अनुसुचित त्यांचा समावेश करण्याच्या मागणीवरुन लडाखमध्ये निदर्शने सुरू झाल्यावर आंदोलन हिंसक झाल्यानंतर २६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली ताब्यात घेऊन अटक केली. त्यांच्या अटकेला त्याची पत्नी गीतांजली अंगमो यांनी आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. गेल्या वर्षी सहा ऑक्टोबरला पहिल्यांदा याचिका दाखल करुन अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली होती. वांगचुक यांना ताब्यात घेऊन राजस्थान येथील जोधरपूर कारागृहात नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे.
कोर्टात सुनावणीच्यावेळी केंद्र सरकारकडून वांगचुक याच्या वक्तव्यामुळे तरुणांमध्ये नेपाळ आणि बांगलादेशामध्ये झालेल्या आंदोलनासारखी निदर्शने करण्यास प्रोत्साहन दिले होते. तसेच अरब स्प्रिंगसारखा उठावाचा उल्लेख केला होता. दरम्यान सोनम वांगचुक यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मार्चपर्यंत तहकूब केल्यानंतर काही दिवसातच सरकारचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Sonam Wangchuk will be released)
