कोल्हापूर : प्रतिनिधी : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेल्या काही निर्णय व प्रशासकीय प्रक्रियांवर प्रश्न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात प्रथमेश गोपाल गवाणकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर, आणि स्मिताली निलेश नार्वेकर यांनी असीम सरोदे यांच्या मदतीने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. (Petition filed against Gyanesh Kumar in the Kolhapur Bench)
केंद्रीय निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी तसेच राज्य निवडणूक आयोगाला याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. विशेष म्हणजे निवडणूक आयोगाचे दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी विविध निर्णय व प्रक्रियांबाबत किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदविल्या बाबत इंडियन एक्सप्रेस दैनिकाने प्रकाशित केलेल्या वृत्ताचा हवाला याचिकेतून देण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाचे काम सामुहिक पद्धतीने झाले आहे का?
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे व पुनर्स्थापित करणे, मतदार यादीचा डेटाबेस, इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, यांची कार्यपद्धती तसेच संबंधित सॉफ्टवेअर प्रक्रियांशी संबंधित हे आक्षेप आहेत. या पार्श्वभूमीवर चीफ इलेक्शन कमिशनर अन्ड अदर इलेक्शन कमिशनर अक्ट, २०२३च्या कलम १८ नुसार निवडणूक आयोगाचे सामूहिक पद्धतीने कामकाज झाले का, असा कायदेशीर प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. (Petition filed against Gyanesh Kumar in the Kolhapur Bench)
याचिकेत जुलै २०२६ मध्ये फॉर्म -६ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच ईसीआय नेट प्रणालीच्या कार्यपद्धतीबाबतही सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी या निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदविल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील आगामी निवडणुका स्थगित करण्याची मागणी
याचिकाकर्त्यांनी १४ कथित एकतर्फी प्रशासकीय आदेश व बदल रद्द करणे, महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रिया थांबविणे, एसआयआर दरम्यान वगळण्यात आलेल्या मतदारांची नावे पुनर्स्थापित करणे तसेच नव्याने व कायदेशीर पद्धतीने मतदार याद्या तयार व मंजूर होईपर्यंत संबंधित राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुका स्थगित ठेवण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय एसआयआर प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायिक समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेत टी.एन.शेषण विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि एस.एस.धनोआ विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेत बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगाच्या सामूहिक निर्णयप्रक्रियेचे महत्त्व मांडण्यात आले आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी ‘ऑफिस कर्तव्य’ म्हणजेच कार्यालयीन कर्तव्य संविधानाच्या अपेक्षानुसार केले नसल्याने त्यांच्या कोणत्याच बेकायदेशीर कामांना संरक्षण देण्यात येऊ शकत नाही असे याचिकेत नमूद करण्यात आलेले आहे.