नवी दिल्ली : तुम्ही महामार्ग बांधताय, पण लोक मोठ्या संख्येने मरताहेत त्यांच्या उपचाराची सोय कधी करणार, अशा शब्दांत फटकारल्यानंतर केंद्र सरकारने ‘गोल्डन अवर’ कॅशलेस उपचार योजना आठवड्याच्या आत सुरू करण्याची हमी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. (Road Accident Victims)
मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १६२(२) अंतर्गत योजना तयार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. मात्र या आदेशाचे पालन न करण्याबाबतच्या खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर होती. यावेळी कोर्टाने केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले. न्यायालयाने १३ मे २०२५ चा मुद्दा अनुपालनासाठी सूचीबद्ध केला.
‘‘भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव हजर आहेत. मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १६२(२) नुसार गोल्डन अवर योजना आजपासून एका आठवड्याच्या आत लागू केली जाईल. सरकार ८ जानेवारी २०२५ च्या आदेशाच्या परिच्छेद ८ मध्ये समाविष्ट निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल माफी मागते, असे विद्वान सचिव म्हणतात,’’ असे सांगत त्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. (Road Accident Victims)
“लोक रस्ते अपघातात मरत आहेत. तुम्ही मोठे महामार्ग बांधत आहात, पण सुविधा नाहीत. गोल्डन अवर ट्रीटमेंटसाठी कोणतीही योजना नाही. मग इतके महामार्ग बांधण्याचा काय उपयोग?
न्या. अभय ओक
कलम १६२(२) अंतर्गत, केंद्र सरकारने ‘गोल्डन अवर’ दरम्यान मोटार अपघातग्रस्तांना कॅशलेस उपचार देण्यासाठी एक योजना तयार करणे आवश्यक आहे. म्हणजे अपघातानंतर एका तासाच्या आत उपचार मिळणे, अशी त्याची कायद्याच्या कलम २(१२-अ) अंतर्गत व्याख्या केली आहे. या वेळेत त्वरित मिळालेल्या उपचाराने मृत्यू टाळण्याची सर्वाधिक शक्यता असते. कलम १६२ १ एप्रिल २०२२ रोजी लागू झाले असले तरी, अद्याप कोणतीही योजना लागू केलेली नाही. (Road Accident Victims)
सुनावणीदरम्यान, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे (MoRTH) सचिव व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर झाले. त्यांना न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल यापूर्वी समन्स बजावण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती ओक यांनी सचिवांना सांगितले की त्यांनी आदेशाचे पालन केले नाही. तसेच मुदतवाढीसाठी अर्जही दाखल केलेला नाही. त्यांनी न्यायालयाचा अवमान केला आहे, असे सांगून ही योजना कधी तयार केली जाईल हे स्पष्ट करण्यास खंडपीठाने सचिवांना सांगितले.
योजनेचा मसुदा तयार
यावर योजनेचा मसुदा तयार आहे, परंतु जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल (जीआयसी) ने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमुळे सरकारला अडचणीचा सामना करावा लागला, असे सचिवांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती ओक यांनी टिप्पणी केली की, जर सचिव न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करू शकत नसतील तर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली पाहिजे होती. महामार्ग बांधले जात आहेत, पण गोल्डन अवर ट्रीटमेंट देणारी योजना नसल्यामुळे लोक मरत आहेत. मूलभूत आरोग्य सुविधा सुनिश्चित केल्या गेल्या नाहीत तर महामार्ग बांधण्याचा उद्देश काय आहे, असा प्रश्नही न्या. ओक यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा :
‘शरिया न्यायालया’ला कायदेशीर मान्यता नाही
‘ओटीटी’वरील अश्लीलता गंभीर
