- शेखर पायगुडे
कोणत्याही देशाचे परराष्ट्र धोरण एक दोन वर्षात तयार होत नाही. त्याला काही दशकांचा आधार असतो. हे धोरण अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर आधारित असते. नरेंद्र मोदी सरकारने आपले एक तप पूर्ण केले आहे. परंतु या कालखंडात परराष्ट्र धोरण म्हणजे मोदी आणि त्यांचे प्रतिमासंवर्धन आणि देशांतर्गत राजकारणामध्ये वापर यापलीकडे जाताना दिसत नाही. (Modi`s Foreign Policy)
परराष्ट्र धोरण बौद्धिक वर्तुळाबाहेर
मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर त्यांनी सार्क सदस्यांना शपथविधीसाठी बोलावून, भारताचे दक्षिण आशियाबद्दल धोरण स्पष्ट केले. परराष्ट्र धोरण आणि त्याचे यश दिसण्यासाठी काही काळ जावा लागतो. अनेकदा या धोरणाचे फायदे सर्वसामान्य जनतेला थेट माहित नसतात. त्याप्रकारचे वार्तांकन प्रादेशिक भाषांत होत नाही. ते प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमांमध्ये जास्त होताना दिसते. त्यामुळे परराष्ट्र धोरण हे बौद्धिक वर्तुळात चर्चिले जाते. विद्यमान पंतप्रधान मोदी यांनी मात्र या संकल्पनेला छेद दिल्याचे दिसते. (Modi`s Foreign Policy)
मोदी यांनी परराष्ट्र धोरण हे बौद्धिक वर्तुळातून काढून सर्वसामान्य लोकांच्या चर्चा विश्वात आणले. अगोदर संपादकीय पानामध्ये केली जाणारी चिकित्सा बाजूला होऊन कॉर्पोरेट पासून गावच्या पारावर मोदींची चर्चा सुरु झाली. उत्तर भारत केंद्रित हिंदी माध्यमांनी भारत हा मोदींच्या नेतृत्वात विश्वगुरु झालाय हे नॅरेटिव्ह एकदम रुजवले. मोदींच्या विविध देशातील सभांना येणारे भारतीय, त्यांची भाषणे माध्यमांनी लोकांपर्यंत पोहोचवली. त्याचा प्रचंड परिणाम भारतीयांच्या मनावर झाला. मोदींवर कोणीही कितीही टीका केली तरी त्याचे शेवटचे उत्तर हे मोदींच्या काळात भारताची आंतराराष्ट्रीय प्रतिमा सुधारली आहे, २०१४ पूर्वी भारताला कोणी विचारत नव्हते, असे दिले जाते. भारतात झालेल्या जी-२० परिषदेने कहरच केला. विरोधी पक्षांना गांभीर्याने घेण्याचा तो काळ नव्हता. मोदींनी पठाणकोट हल्ला, नोटबंदी, पुलवामा, पहलगाम हल्ला आणि त्यानंतर झालेली टीका ही त्यांच्या परराष्ट्र धोरण, त्यातून झालेल्या प्रतिमानिर्मितीच्या जिवावर पचवली.
मोदी प्रतिमेला खुले आव्हान
मागील १२ वर्षांमध्ये मोदींनी हे धोरण स्वतःभोवती फिरवल्याचे दिसते. देशाचा फायदा, मुत्सद्देगिरी या गोष्टी निकालात निघून मोदींना मिळालेली प्रसिद्धी, पुरस्कार, विविध राष्ट्रप्रमुखाना एकेरी नावाने संबोधन दाखवण्यात हेच परराष्ट्र धोरण झाले. त्याचा फटका २०२५ साली झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये बसला. पाकिस्तानबरोबर तीन दिवसांचे युद्ध संपल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले. त्यानंतर भारताच्या वतीने ऑपरेशन सिंदूर थांबवण्यात आल्याची घोषणा केली. त्यानंतर ट्रम्प यांनी तब्बल ८९ वेळा आपण युद्ध थांबवल्याचे सांगितले. त्यावर मोदी यांनी अक्षरशः मौन बाळगणे पसंत केले. आपला एकेकेकाळचा मित्र डोलांड ट्रम्प असे का करेल याची त्यांना कल्पना नव्हती. त्यामुळे मोदी भांबावून गेले. त्यानंतर त्यांनी ट्रम्प यांच्यासमोर येणे कायम टाळले.
ज्या ज्या देशांनी मोदींना आंतराष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वोच्च सन्मान दिले त्यांनी पाकिस्तानचे नाव घेऊन पहलगाम हल्ल्याचा निषेध केला नाही. इतके हार तुरे, मेडल्स घेऊन मिरवणारे मोदी या परीक्षेच्या काळात नापास ठरले. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी त्यांची आज्जी आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केलेल्या बांग्लादेश निमिर्तीची आठवण करून देऊन मोदींच्या ‘स्ट्राँग’ प्रतिमेवर पाषाण प्रहार केला.(Modi`s Foreign Policy)
रशियन क्रूड ऑइल आणि नवीन व्यापार करार
भारत मागील चार ते पाच वर्षांपासून रशियाकडून क्रूड ऑइल विकत घेत आहे. रशियाने या तेलातून मिळालेल्या पैशावर युक्रेनविरुद्धचे युद्ध जिवंत ठेवले आहे असा अमेरिका आरोप करत होती. तसेच अमेरिका आणि भारत यामधील द्विपक्षीय व्यापारात अमेरिकेला तूट सहन करावी लागते विरोधात टेरिफ लादला. भारत रशियाकडून तेल घेतो म्हणून अजून त्या टेरीफमध्ये वाढ केली. मोदी त्यावर काहीच बोलले नाहीत. त्यानंतर झालेल्या करारात भारताने अमेरिकेच्या शेतीमालाला पायघड्या घातल्या अशी टीका काँग्रेसने केली. आणि आता अमेरिकेतील शेतकरी श्रीमंत होणार अशी भाषणे ट्रम्पच्या समर्थकांकडून दिली जात आहेत. भारतात सरकारतर्फे या विषयवार बोलायला कोणीही तयार नाही. दहा बारा वर्षांत पराष्ट्र धोरणावर बोलणारी माध्यमे एकदम गप्प आहेत.
इराणवर हल्ला (Modi`s Foreign Policy)
इराणवरील हल्ल्यासंदर्भात मोदींनी अजून एकही शब्द काढला नाही. मोदी इस्रायलवरून आल्यानंतर नेत्यान्याहू आणि ट्रम्प यांनी इराणवर हल्ला चढवला. मागील आठवडाभरापासून सुरु असलेल्या युद्धात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह खामेनेई मारले गेले. इराण हा भारताला पारंपारिक मित्र आहे. काश्मीर प्रश्न, रुपयाच्या बदल्यात तेल, चाबहार बंदर विकास अशा भारतासाठी महत्त्वाच्या प्रश्नांवर इराणने कायम भारताला मदत केली. मोदी यांनी स्वतःच्या तोडून एकही निषेधाचा शब्द न काढावा हा भारतीय सार्वभौमत्वाचा आणि स्वायत्ततेचा अपमान आहे. इराणची युद्ध नौका भारतातून जात असताना अमेरिकेडून बुडवली गेली. यामध्ये भारताने कोणतीही नैतिक भूमिका घेतली नाही. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी संसदेमध्ये डिबेटची मागणी करून मोदींना तोंडघशी पाडले. तरीही मोदी बोलायला तयार नाही. वसुधैव कुटुंबकमच्या गप्पा मारणारा भारत नैतिकदृष्ट्या हरलेला आहे.
अवघड जागेचे दुखणे..
भारताची जागतिक पातळीवर प्रतिमा उजळण्याच्या कथानकावर भारतभर मोदी घराघरात पोहचले. आखाती युद्ध, अमेरिकन व्यापार करार आणि एप्सिटन फाईल यामुळे ब्रँड मोदी चेष्टेचा विषय होत आहे. मोदींच्या मागील काही दिवसात केलेल्या भाषणावरून ते थकल्यासारखे वाटत आहेत. पुन्हा पुन्हा तेच बोलत आहेत. आता ते परराष्ट्र धोरणाविषयी भारतीय सभांमध्ये जास्त बोलतील असे त्यांच्या देहबोलीवरून दिसत नाही. मोदीविरोधकांना अवघड जाणारा भारताच्या जागतिक पातळीवरील प्रतिमेचा मुद्दा गैरलागू होण्यास सुरुवात झाली आहे. परकीय धोरण मोदींसाठी आता अवघड जागेचे दुखणे बनले आहे. ते दाखवताही येत आणि त्याविषयी बोलताही येत नाही. (Modi`s Foreign Policy)
