रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यांच्या सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) अंतर्गत आरोग्य, लोकसंख्या आणि महत्त्वाच्या सांख्यिकीविषयक अहवाल तयार केला. केंद्रीय पत्रसूचना कार्यालयाने त्या अहवालाची माहिती अलीकडेच प्रसिद्ध केली. अर्थातच, सरकारने या अहवालातील सकारात्मक बाबी ठळकपणे पुढे आणल्या. मात्र अनेक गंभीर आणि धक्कादायक बाबी लपवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासंदर्भातील काही तपशील उघड झाला आहे. (India’s healthcare system serious)
मृत्यूवेळी डॉक्टरांची मदत नाही
धक्कादायक बाब म्हणजे मृत्यूच्या वेळी डॉक्टर किंवा रुग्णालयाची मदत न मिळालेल्या लोकांचे प्रमाण दुपटीपेक्षाही जास्त वाढले आहे. २०२० मध्ये अशा मृत्यूंचे प्रमाण १८ टक्के होते, ते २०२४ मध्ये वाढून तब्बल ४५.५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. बिहार, झारखंड आणि छत्तीसगडमध्ये हे प्रमाण ६० टक्क्यांपेक्षाही अधिक झाले आहे. केरळमध्ये हे प्रमाण २६.८ टक्के आहे, जे पूर्वीच्या राष्ट्रीय सरासरी १८ टक्क्यांपेक्षा बरेच जास्त आहे. शहरी भागात हे प्रमाण ३६.१ टक्के असून ग्रामीण भागात ते ४८.९ टक्क्यांवर आहे. एसआरएस अहवालानुसार ही घसरण २०१४ पासून सातत्याने दिसून येत आहे आणि ती अधिक गंभीर होत चालली आहे.
अहवालानुसार मृत्यूच्या वेळी डॉक्टर, रुग्णालय किंवा प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची मदत न मिळालेल्या लोकांचे प्रमाण २०२० नंतर झपाट्याने वाढले आहे. हा काळ कोविडचा होता. पण त्यानंतर परिस्थिती सुधारायला हवी होती. (India’s healthcare system serious)
आरोग्य विमा योजना निष्प्रभ
आकडे सांगतात की त्या काळात सुमारे ३० टक्के मृत्यू सरकारी रुग्णालयांमध्ये आणि १९ टक्के मृत्यू खासगी रुग्णालयांमध्ये होत होते.
या अधोगतीमागील कारणे अधिकृतरीत्या दिलेली नसली, तरी ती समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सुविधा वाढत असल्याचाच दावा केला जातो. छोट्या शहरांमध्येही पंचतारांकित रुग्णालये उघडली गेली आहेत. केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत योजना असो किंवा राज्य सरकारांच्या विविध आरोग्य योजना — सर्वत्र उत्तम सुविधा दिल्या जात असल्याचे सांगितले जाते. (India’s healthcare system serious)
जर दहा कोटी कुटुंबांकडे आयुष्मान कार्ड असेल आणि त्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंत उपचाराचा लाभ मिळत असेल, तर या आकड्यांचा अर्थ असा की ही योजना प्रत्यक्षात प्रभावीपणे राबवली जात नाही. सरकार कार्ड वाटप आणि विमा कंपन्यांना प्रीमियम देणे इतक्यावरच आपले कर्तव्य संपल्यासारखे समजत आहे. याहूनही मोठे वास्तव म्हणजे खासगी रुग्णालयांमधील उपचार सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. आरोग्य विमा असूनही त्यातून फारसा फरक पडलेला नाही.
भारताची आरोग्यव्यवस्था गंभीर असल्याचे आणि अनेक पातळ्यांवर अपयशी ठरत चालली असल्याचेच या सरकारी अहवालातून स्पष्ट होते.