नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या मूळ दुखण्यावर विचार करण्याची तयारी का दाखवत नाही, असा तोंडी सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि त्यांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करणारी याचिका गुनिंदर कौर गिल यांनी दाखल केली आहे. त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने हा प्रश्न केंद्र सरकारला विचारला. किमान आधारभूत किमतीची वैधानिक हमी मिळावी यांसह अन्य मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. (Farmers Protest)
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिका कशासाठी आहे याबद्दल त्यांना ‘काहीही माहिती नाही,’असे स्पष्ट केले. त्यावर न्यायमूर्ती भुयान यांनी, ‘तुमचा क्लायंट (केंद्र सरकार) आम्ही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विचार करू आणि त्यांच्यासाठी चर्चेची दारे खुली आहेत, असे का म्हणत नाही?,’ असा सवाल केला.
न्यायमूर्ती कांत यांनी सुनावणीच्या प्रारंभीच याचिकाकर्त्याला आंदोलक शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीकडे जाण्याची सूचना केली. न्यायमूर्ती कांत गिल यांना म्हणाले, ‘विचार करा. संघर्षाच्या मार्गाने जाऊ नका. तुम्ही या विषयात खूप महत्त्वाची भूमिका बजावू शकता. कृषी क्षेत्रात मूळ असलेल्या आणि दोन्ही राज्यांतील माजी न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या समितीसमोर जाण्याचा विचार करा. आम्ही पंजाब आणि हरियाणातील काही तज्ञांचा समावेश समितीत करण्याचा विचार केला आहे. जे कृषी अर्थतज्ज्ञ आहेत. किंवा शेतीशी संबंधित आहेत. हे सर्व विद्वान आहेत, त्यांच्यापैकी कुणाचीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही. आपण शेतकऱ्यांशी थेट संवाद का करू शकत नाही. कारण आम्ही थेट शेतकऱ्यांशी चर्चा करू शकत नाही.’ (Farmers Protest)
केंद्र सरकारनेही समिती नेमली आहे. या समितीत गिल यांच्या याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरही चर्चा करू शकते, असे मेहता यांनी सांगताच न्यायमूर्ती भुयान यांनी, ‘मग केंद्र सरकारही शेतकऱ्यांसाठी आपले दरवाजे उघडे असल्याचे का सांगू शकत नाही?,’ असा सवाल केला. त्यावर मेहता म्हणाले, ‘यामध्ये असे अनेक घटक आहेत ज्याबद्दल न्यायालय अनभिज्ञ आहे. सध्या आम्ही उपोषणकर्ते जगजीत सिंग डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहोत. केंद्र सरकारला सर्वच शेतकऱ्यांबद्दल काळजी आहे. ’
न्यायमूर्ती कांत यांनी यावर नोटीस बजावत असल्याचा पुनरुच्चार केला. तेव्हा मेहता यांनी त्यास विरोध करत नोटीस जारी करण्याऐवजी याचिकेची प्रत द्यावी, अशी विनंती केली. त्यावर कोर्टाने याचिकेची प्रत मेहता यांच्याकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले. तसेच दहा दिवसांच्या आत या विषयावर सूचना देण्यास सांगितले. (Farmers Protest)
हेही वाचा :