नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार यांच्यावर पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा विचार करत आहेत. कर्नाटकात मतचोरी झाल्याच्या आरोप करणाऱ्या राहूल गांधी यांनी माफी मागावी किंवा प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांनी राहुल गांधी यांना अल्टिमेटम दिल्यानंतर काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार सय्यद नसीर हुसेन यांनी सोमवारी सांगितले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ग्यानेश कुमार यांच्याविरुद्ध पक्ष कठोर पावले उचलण्याचा विचार करू शकतो. विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणू शकेल का असे विचारले असता, हुसेन यांनी एएनआयला सांगितले की, “जर गरज पडली तर आम्ही नियमांनुसार लोकशाहीची सर्व शस्त्रे वापरू. आतापर्यंत आमच्यात (महाभियोगाबाबत) कोणतीही चर्चा झालेली नाही, परंतु गरज पडल्यास आम्ही काहीही करू शकतो…”. एएनआयने दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्ष पावसाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ग्यानेश कुमार यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणू शकतात.
कर्नाटकात “मत चोरी” च्या आरोपांवरून राहुल गांधी आणि निवडणूक आयोग यांच्यात झालेल्या वादानंतर हे वक्तव्य आले आहे. रविवारी ग्यानेश कुमार यांनी राहुल गांधींचे आरोप संविधानाचा “अपमान” असल्याचे सांगत फेटाळून लावले आणि त्यांना स्वाक्षरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले किंवा सात दिवसांत माफी मागण्यास सांगितले. “प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल किंवा देशाची माफी मागावी लागेल. तिसरा पर्याय नाही,” असे कुमार यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत सांगितले.
राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत भाजपचे अनुराग ठाकूर यांच्याकडे लक्ष वेधले. “निवडणूक आयोग माझ्याकडून प्रतिज्ञापत्र मागतो. पण जेव्हा अनुराग ठाकूर मी जे म्हणतो तेच बोलतात तेव्हा ते त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र मागत नाही,” असा सवाल राहूल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाला केला आहे. काँग्रेस नेत्यांनी निवडणूक आयुक्तावर भाजप प्रवक्त्यासारखे बोलण्याचा आरोप केला. पवन खेरा म्हणाले, “असे वाटत होते की भाजप आज बोलत आहे. महादेवपुरात आम्ही उघड केलेल्या एक लाख मतदारांबद्दल त्यांनी काही उत्तर दिले का?”
राहुल गांधी यांनी यापूर्वी महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता आणि असा दावा केला होता की डुप्लिकेट आणि अवैध नोंदींद्वारे एक लाखाहून अधिक मते “चोरली” गेली. त्यांनी निवडणूक आयोगावर सीसीटीव्ही फुटेज साठवण्याची मर्यादा ४५ दिवसांपर्यंत मर्यादित करून “पुरावे नष्ट” केल्याचा आरोपही केला होता.