नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : नागरी सेवा प्रक्रियेत फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या माजी आयएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. ओबीसी आणि अपंगत्व कोट्याअंतर्गत आरक्षणाचे फायदे चुकीच्या पद्धतीने दावा करून आयएएस परीक्षेत फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. (Khedkar Case)
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “त्यांनी कोणता गंभीर गुन्हा केला आहे? त्या ड्रग्ज माफियांची मालकीण किंवा दहशतवादी नाहीत. त्यांनी खून (३०२) केलेला नाही. त्या एनडीपीएस गुन्हेगार नाहीत. तुमच्याकडे एक प्रणाली किंवा सॉफ्टवेअर असले पाहिजे. तुम्ही तपास पूर्ण करा. त्यांनी सर्वस्व गमावले आहे आणि तिला कुठेही नोकरी मिळणार नाही.” (Khedkar Case)
दिल्ली पोलिस आणि यूपीएससीने खेडकरांच्या अटकपूर्व जामिनाला विरोध केला होता. पूजा खेडकर यांनी आयोग आणि जनतेची फसवणूक केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही खेडकरांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आणि त्यांचेअंतरिम संरक्षण काढून टाकले. यूपीएससीने पूजा खेडकर यांची उमेदवारी रद्द केली होती आणि त्यांना भविष्यातील कोणत्याही परीक्षा देण्यास बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारने आयएएस (प्रोबेशन) नियमांच्या नियम १२ चा हवाला देऊन खेडकरांना भारतीय प्रशासकीय सेवेतून औपचारिकपणे बडतर्फ केले.
राज्याच्या ओबीसी कल्याण मंत्र्यांनी ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयरशी संबंधित असल्याच्या तिच्या दाव्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले तेव्हा त्यांच्या प्रकरणाला गंभीर वळण मिळाले. स्पर्धात्मक नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी खेडकरांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे खोटी प्रमाणपत्रे सादर केल्याचा आरोप आहे. अहवालात असे दिसून आले आहे की पूजा खेडकर यांनी मानसिक आजार, कमी दृष्टी आणि हालचालींच्या समस्यांसह विविध अपंगत्व दर्शविणारी अनेक प्रमाणपत्रे वापरली आहेत. (Khedkar Case)
अर्ज प्रक्रियेदरम्यान खेडकर पूजा दिलीपराव आणि पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर अशा वेगवेगळ्या नावांचा वापर केला होता. त्यामुळे खेडकर यांनी किती प्रयत्न केले याबद्दल शंका निर्माण झाली. जास्तीत जास्त परीक्षेच्या प्रयत्नांच्या नियमाला बगल देण्यासाठी नाव बदलाचा वापर केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.
आयएएस निवड होण्यापूर्वी पूजा खेडकर या भारतीय महसूल सेवा अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या. आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरणात त्या ड्यूटी बजावत होत्या. आयआरएस पदासाठी त्यांनी ओबीसी आणि पीडब्ल्यूबीडी (कमी दृष्टी) श्रेणी वापरल्या होत्या, परंतु नंतर आयएएससाठी पात्र होण्यासाठी पीडब्ल्यूबीडी (मल्टीपल डिसॅबिलिटीज) आणि नवीन ओबीसी प्रमाणपत्र वापरले. (Khedkar Case)