वाराणसी : सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे आमदार आणि मृत माफिया डॉन मुख्तार अन्सारीचा मुलगा अब्बास अन्सारी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. २०२२ मध्ये ‘हिसाब-किताब’ या द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणात मऊ जिल्ह्यातील मुख्य न्यायदंडाधिकारी (एमपी-एमएलए) न्यायालयाने शनिवारी (३१ मे) ही शिक्षा सुनावली. (Imprisonment for Abbas Ansari)
सीजेएम (एमपी-एमएलए) कृष्णा प्रताप सिंह यांनी आयपीसीच्या कलम ५०६ अंतर्गत जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा आणि ३००० रुपये दंड, तसेच खटल्याच्या विविध कलमांमध्ये कमी तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.
न्यायालयाने सुरुवातीला अब्बास यांना दोषी ठरवले. दोषी ठरवले तेव्हा ते न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित होते. ते न्यायालयात येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालय आणि परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. (Imprisonment for Abbas Ansari)
२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत सपा-सभासपा युतीचे उमेदवार म्हणून मऊ सदर मतदारसंघातून निवडणूक लढवत असताना अन्सारींची ३ मार्च २०२२ रोजी रात्री पहाडपूर परिसरातील एक जाहीर सभा झाली. या सभेवेळी अधिकाऱ्यांना धमकी दिली होती की, “सपा नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाल्यानंतर, अधिकाऱ्यांना बदली करण्यापूर्वी त्यांच्या मागील राजवटीच्या कामाचा ‘हिसाब-किताब’ (हिसब) द्यावा लागेल.”
पहाडपूर परिसरात अब्बासने दिलेल्या भाषणाच्या व्हिडिओ क्लिप ३ मार्च रोजी रात्री उशिरा सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागले. या व्हिडिओमध्ये अब्बास, “मऊमधून निवडणूक लढवण्यासाठी लखनऊ सोडण्यापूर्वी मी अखिलेश भैय्या (सपा प्रमुख अखिलेश यादव) यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली होती. मी सरकार स्थापनेनंतर सहा महिन्यांपर्यंत अधिकाऱ्यांची बदली यादी जारी करू नका असे सांगितले होते. त्यांच्या बदली प्रमाणपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी अधिकारी प्रथम त्यांच्या कामाचा हिशोब देतील,” असे अब्बास यात म्हणताना दिसत आहेत. (Imprisonment for Abbas Ansari)
सोशल मीडियावर भाषणाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, सुरुवातीला मऊ पोलिसांनी ४ मार्च रोजी अब्बास, उमर आणि मन्सूर यांच्यावर आयपीसीच्या कलम १७१एफ (निवडणुकीत अयोग्य प्रभाव किंवा व्यक्तिरेखा दाखवण्याचा गुन्हा) आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. नंतर, कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर, या प्रकरणात पोलिसांनी १५३अ (धर्म, वंशाच्या आधारावर वेगवेगळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करणे), १८६ (कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या सार्वजनिक कामात स्वेच्छेने अडथळा आणणे), १८९ (सरकारी कर्मचाऱ्याला दुखापत करून धमकी देणे) आणि १२०ब (गुन्हेगारी कट रचणे) यासह आणखी कलमे जोडली. मऊ अधिकाऱ्यांच्या अहवालाची तपासणी केल्यानंतर, निवडणूक आयोगाने अब्बास यांच्या प्रचारावर २४ तासांची बंदी घातली होती. १९ एप्रिल रोजी मऊच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी (एमपी-आमदार) श्वेता चौधरी यांनी अब्बास यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.
दरम्यान, या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे अन्सारी यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा :
पुण्यातील लॉ स्टुडंटला अटक
गुवाहाटीत धुवाँधार; पाचजण ठार