जमीर काझी : मुंबई : मंत्रालयातील उपहारगृह ९८ टक्के स्वच्छ असल्याचा अहवाल देणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चांगलेच धारेवर धरले. ‘तुमच्या अहवालापेक्षा फोटोच अधिक बोलके असून फ्रीजची स्थितीपेक्षा चपलांचा स्टँड स्वच्छ असतो. विभागाने सर्व आस्थापनाबाबत एकच धोरण बाळगले पाहिजे, अशा कठोर शब्दात चपराक लगावली. त्यानंतर कॅन्टीनला सुधारणा नोटीस बजावण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून एफडीएच्या धडाकेबाज मोहिमेमुळे चर्चेत आलेल्या विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या कार्यपद्धतीबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. (Court criticizes the Mantralaya canteen)
माश्या, उघड्या ड्रेनेजच्या जाळया….
अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना रद्द केल्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या सुनावणीवेळी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी उच्च न्यायालय व मंत्रालयातील ही कॅन्टीनची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार विभागाने गुरुवारी मंत्रालयातील उपहारगृहाची तपासणी करून ९८% स्वच्छता असल्याचा अहवाल सादर केला होता. मात्र त्यावर विश्वास न ठेवता न्यायमूर्ती घुगे यांनी वकिलामार्फत तपासणी करण्याचे सूचना दिल्यानंतर आज सकाळी पथकाने पुन्हा मंत्रालयात जाऊन कॅन्टीनची तपासणी केली. त्यामध्ये वकिलांच्या पथकाने उपहारगृहात माश्या, अस्वच्छता, उघड्या ड्रेनेज जाळ्या, घाणेरडा फ्रीज आणि इतर अनेक त्रुटी आढळून आल्याचा अहवाल छायाचित्रासह सादर केला. त्यामुळे एफडीएच्या तपासणी पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. केवळ खासगी आस्थापनांवर कारवाई करून सरकारी उपहारगृहांना वेगळी वागणूक देता येणार नाही.’
वकिलाने अर्धा तासात त्रुटी शोधल्या
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वकिलांच्या पथकाने मंत्रालयातील उपहारगृहाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या तपासणीत अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या. मिळालेल्या माहितीनुसार, उपहारगृहात माश्या आढळल्या. तसेच पाण्याच्या ड्रेनेजच्या जाळ्या उघड्या असल्याचे, फ्रीजमध्ये अस्वच्छता असल्याचे आणि बेसिन परिसरही घाण असल्याचे तपासणी अहवालात नमूद करण्यात आले. तसेच जमिनीवर साचलेले घाणेरडे पाणी, गळणारे नळ आणि फ्रीजमधील डिफ्रॉस्ट अत्यंत अस्वच्छ अवस्थेत असल्याचेही वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे सकाळच्या सुनावणीत एफडीएने मंत्रालयातील उपहारगृह ९८ टक्के स्वच्छ असल्याचा अहवाल वादग्रस्त ठरला. न्यायालयाने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, “तुम्ही तब्बल सात तास तपासणी करून ९८ टक्के स्वच्छतेचा अहवाल दिला. पण वकिलांनी केवळ अर्ध्या तासात एवढ्या त्रुटी शोधल्या. मग तुमच्या तपासणीवर विश्वास कसा ठेवायचा?”असा सवाल केला.
मंत्रालयाच्या उपहारगृहाचा परवाना रदद करा…
तपासणीचे फोटो न्यायालयात सादर करण्यात आले. फोटो पाहिल्यानंतर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत एफडीएला स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, एकतर मंत्रालयाच्या उपहारगृहाचा परवाना रद्द करा, अथवा याचिकाकर्त्यांच्या हॉटेलचा परवाना पूर्ववत करा. तुम्ही दूजाभाव करू शकत नाही. सर्वांना समान वागणूक दिली पाहिजे. कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही. व्हीव्हीआयपी देखील नाही.
एफडीए कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
न्यायालयाने एफडीएच्या कारवाईच्या पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केला. न्यायमूर्ती म्हणाले, “आम्ही न्यायालयात आलेल्या याचिकांमध्येही लहान-मोठ्या चुका काढून त्या थेट फेटाळत नाही. संबंधितांना सुधारणा करण्याची संधी देतो. इम्प्रुव्हमेंट नोटीस देण्याची आणि त्यानंतर पुन्हा तपासणी करून पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. मंत्रालयातील उपहारगृहालाही इम्प्रुव्हमेंट नोटीस देण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
