भारताच्या लोकशाहीचा गळा नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हे दोघेच घोटणार आहेत, की अखेरचे नख सुप्रीम कोर्ट लावणार आहे, असा प्रश्न सामान्य माणसांच्या मनात निर्माण झाल्यावाचून राहात नाही. घटनात्मक संस्थांचे खच्चीकरण होत आहे. देशातील सर्वात मोठ्या देशातील लोकशाहीला व्हेंटिलेटरवर असल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. भूतकाळात अशी स्थिती निर्माण झाली तेव्हा न्यायव्यवस्थेने आपली भूमिका चोख बजावली. पण आता न्यायव्यवस्थाच सत्ताधा-यांच्या मनमानीला संरक्षण देत असल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनी विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी मुदत निश्चित करण्यासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे, तो निराश करणारा आहे.
विजय चोरमारे
राज्यपाल, राष्ट्रपती आणि विधेयकांच्या विषयाआधी आणखी एक विषय ध्यानात घ्यावा लागतो. तो आहे महाराष्ट्रातील पक्षांतराचा, पक्षफोडीचा आणि त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या घोळाचा. २६ जून २०२२ ला यासंदर्भातील पहिली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. साडेतीन वर्षे झाली आहेत. दरम्यानच्या काळात पाच सरन्यायाधीश झाले. तरीही फक्त तारखांचा खेळ चालला आहे. हा खटला केवळ शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसपुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणापुरताही नाही. देशाच्या लोकशाहीच्या दृष्टिने दिशादर्शक ठरणारा आहे. त्यासंदर्भातही सर्वोच्च न्यायालय कालापव्यय करीत आहे. आता जिथे सर्वोच्च न्यायालयच एखाद्या प्रकरणात टोलवाटोलवी करीत असेल तर चालढकल करणा-या राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना ते कसे काय मुदतीचे बंधन घालून देणार, असाही प्रश्न यानिमित्तानं पुढं येतो. (Supreme Court verdict disappointing)
महाराष्ट्रातल्या खटल्यासंदर्भात निकाल देताना एकदा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षांना वाजवी वेळेत निर्णय घेण्याचा निकाल दिला. आता हे वाजवी वेळेचे प्रकरण सगळ्यांच्या आकलनाच्या पलीकडचे होते. ते फक्त राहुल नार्वेकर यांना कळले होते. त्यामुळे त्यांनी त्यात भरपूर वेळकाढूपणा केला. त्यासंदर्भात शिवसेना पुन्हा न्यायालयात गेल्यावर मग कुठे ठराविक मुदत दिली.
न्यायालयाची गोलमाल भूमिका
तर आतासुद्धा लोकनियुक्त सरकारने संमत केलेल्या विधेयकांवर राज्यपाल आणि राष्ट्रपती बसून राहतात. त्यासंदर्भात त्यांना कालमर्यादा घालून देण्याचा विषय होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सरळ सरळ हात वर केले. विलंब झाला तर हस्तक्षेप अशी गोलमाल भूमिका घेतली आहे. राज्यपाल काय किंवा राष्ट्रपती काय, ही दोन्ही घटनात्मक श्रेष्ठ पदे आहेत, हे खरं. पण त्या पदावर बसलेल्या व्यक्ती रबर स्टँप असतात. सरकारच्या गैरसोयीचं जे असेल त्यावर निर्णय घेण्याची टाळाटाळ करतात. त्यामुळं जिथं जिथं विरोधी पक्षांची सरकारं आहेत, तिथले राज्यपाल फक्त आणि फक्त सरकारांची अडवणूक करतात. भगतसिंग कोश्यारी यांच्यापासून आर. एन. रवी यांच्यापर्यंत कितीतरी नावं घेता येतील. एकसे बढकर एक हिरे या सरकारनं राज्यपालपदावर बसवलेत. आणि ही मंडळी आपली घटनात्मक कर्तव्ये विसरून सरकारचे गुलाम असल्यासारखं वर्तन करतात. भाजपच्या विरोधातल्या सरकारांना जेरीस आणतात. हे वारंवार घडतं आहे. तरीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालय असा निकाल देते, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा केंद्रसरकारला सामील असल्याची शंका कुणाला आली तर ती चुकीची कशा म्हणणार? सन्माननीय न्यायमूर्ती कायद्यावर बोट ठेवतात. ते ठेवायलाच पाहिजे. पण कायद्यावर बोट ठेवताना आपण नैतिकतेच्या चौकटीत योग्य आहोत का, याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे. ते नैतिकतेच्या चौकटीत बसत नाही, असं खेदानं म्हणावं लागतं. (Supreme Court verdict disappointing)
विलंबासाठी कालमर्यादा असू शकते
कायदेमंडळांनी मंजूर केलेली विधेयकं रोखण्याचा राज्यपालांना पूर्ण अधिकार आहे असं आपल्याला वाटत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय की, “राज्यपालांकडे तीन पर्याय आहेत: एकतर विधेयके मंजूर करा, ती पुनर्विचारासाठी परत पाठवा किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवा.”
विधेयकांच्या मंजुरीसाठी कोणतीही अंतिम मुदत निश्चित करता येत नाही. “जर विलंब झाला तर आम्ही हस्तक्षेप करू शकतो,” असं म्हटलंय. हे अनाकलनीय आहे. विलंब झाला तर म्हणजे त्या विलंबाला काही कालमर्यादा असू शकते ना. एक महिना, चार महिने, सहा महिने, एक वर्षं, पाच वर्षे… यातला कुठला कालावधी विलंबात धरायचा, हेही स्पष्ट करायला हवं. म्हणजे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राहुल नार्वेकर यांना दिलेल्या वाजवी वेळेसारखंच हे विलंबाचं प्रकरण आहे. (Supreme Court verdict disappointing)
राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही
तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादापासून हे प्रकरण सुरू झाले. तमिळनाडूमध्ये डीएमकेचे सरकार आहे. तिथल्या संघनिष्ठ राज्यपालांनी राज्य सरकारी विधेयके रोखली होती. ८ एप्रिल २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नसल्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर १८ एप्रिलच्या निर्णयात, राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे म्हटले होते. त्यानंतर, १३ मे रोजी राष्ट्रपतींनी या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आणि १४ प्रश्न विचारले. त्यातून हा विषय चर्चेच्या व्यापक परिप्रेक्ष्यात आला.
मनमानीला अभय देणारा निर्णय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने असा निर्णय दिला की, राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा घालता येणार नाही. घटनापीठाचा हाच निर्णय सध्या देशातील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. घटनात्मक पदाची प्रतिष्ठा विसरून राजकीय हेतूने अडवणूक करणा-या त्या पदावरील व्यक्तिंच्या मनमानीला अभय देणारा हा निर्णय़ असल्याच्या प्रतिक्रिया यासंदर्भात व्यक्त होत आहेत.
केंद्र सरकारच्या भूमिकेला सात राज्यांचा विरोध
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या जागी सरन्यायाधीश भूषण गवई आले. मग त्यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पीएस नरसिंह आणि ए. एस. चांदूरकर यांचा समावेश होता. १९ ऑगस्ट रोजी सुनावणी सुरू झाली होती. सुनावणीदरम्यान, अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली, तर विरोधी पक्षशासित राज्ये तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेला विरोध केला.
यासंदर्भात आधी नऊ सुनावण्या झाल्या.१९७० पासून फक्त २० विधेयके प्रलंबित आहेत, असे सॉलिसिटर जनरलनी १० सप्टेंबरला सांगितले होते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, १९७० पासून राष्ट्रपतींकडे फक्त २० विधेयके प्रलंबित आहेत, तर ९०% विधेयके एका महिन्यात मंजूर होतात. यावर सरन्यायाधीशांनी, केवळ आकडेवारीच्या आधारे निष्कर्ष काढणे अन्याय्य असल्याचे म्हटले होते.
नऊ सप्टेंबरला कर्नाटक सरकारने, राष्ट्रपती आणि राज्यपाल हे केवळ नाममात्र प्रमुख असल्याचे म्हटले होते. दोघेही केंद्र आणि राज्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या मदत आणि सल्ल्यावर काम करण्यास बांधील असल्याचा कर्नाटक सरकारचा युक्तिवाद होता.
त्याआधी तीन सप्टेंबर रोजी, पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की, विधेयकाच्या स्वरूपात लोकांची इच्छा राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या इच्छेच्या अधीन असू शकत नाही. कारण कार्यकारी मंडळाला कायदे प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास मनाई आहे. विधानसभेतून पाठवलेल्या विधेयकांवर राज्यपालांनी त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पश्चिम बंगाल सरकारने केली. कारण त्यांना संमती रोखण्याचा अधिकार नाही. राज्यपाल सार्वभौमांच्या इच्छेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाहीत. किंवा विधानसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकांच्या कायदेशीर क्षमतेची तपासणी करू शकत नाहीत. ती बाब न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारक्षेत्रात येते. २६ ऑगस्ट रोजी भाजपशासित राज्यांनी न्यायालयात आपले युक्तिवाद सादर केले. महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगड, ओडिशा आणि पुद्दुचेरी यासह भाजपशासित राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की न्यायालयाला विधेयके मंजूर करण्याचा अधिकार नाही.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी विचारले, “जर कोणी २०२० ते २०२५ पर्यंतच्या विधेयकांवर स्थगिती आणली तर न्यायालयाने असहाय्यपणे बसावे का?” सर्वोच्च न्यायालयाने “संविधानाचे रक्षक” म्हणून आपली जबाबदारी सोडावी का? असाही प्रश्न त्यांनी केंद्रसरकारला विचारला होता.
जर राज्यपाल विधेयकांवर निर्णय घेत नसतील तर राज्यांनी न्यायालयाऐवजी संवादाद्वारे उपाय शोधावेत, असे केंद्र शासनाने सुचवले होते. अर्थात केंद्राच्या या युक्तिवादातून त्यांचा दुटप्पीपणाच दिसून येतो. कारण केंद्राच्या हातचे बाहुले बनलेले राज्यपाल केंद्राच्या सूचनेनुसारच विरोधी पक्षाच्या सरकारची अडवणूक करीत असतात. ते संवादाने कसे बधतील?
राज्यपालांना अनिश्चित काळासाठी संमती रोखण्याचा अधिकार नसल्याचे २० ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. एकूण न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये घटनापीठावरील न्यायमूर्तींनी काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले होते. परंतु प्रत्यक्ष निकालात त्याचे प्रतिबिंब उमटू शकले नाही.
महाराष्ट्रातील पक्षांतर आणि पक्षफोडीच्या प्रकरणावर चालढकल सुरू आहे. लोकशाही धाब्यावर बसवणा-या निवडणूक आयोगाला मोकळे रान दिले आहे. पर्यावरणाच्या प्रश्नावर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मंजुरी देण्याचा अनाकलनीय निकाल सर्वोच्च न्यायायलाने दिला आहे. आणि आता राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना लगाम घालण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने असमर्थता दर्शवली आहे. देशवासीयांचे एकमेव आशास्थान असलेले सर्वोच्च न्यायालय दिवसेंदिवस नागरिकांचा भ्रमनिरास करीत असल्याचेच यातून दिसून येते.
