जमीर काझी : मुंबई : राज्यात शैक्षणिक व प्रशासकीय प्रणाली अधिक गतिमान करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल गव्हर्नन्स आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात येणार आहे. त्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि एआय क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी स्वतंत्र आयुक्तालयाची स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत विद्यार्थी कल्याण, शिक्षण व्यवस्था आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.त्यामध्ये रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर रूपांतर कंपनी कायद्यांतर्गत स्वतंत्र कंपनीत करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे भू-स्थानिक तंत्रज्ञान, शहरी नियोजन, जलसंपदा व्यवस्थापन तसेच ‘ई-पंचनामा’सारख्या डिजिटल सेवांना गती मिळणार आहे. यासोबतच विद्यार्थ्यांसाठी संशोधन व तांत्रिक शिक्षणाच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. (A Separate Directorate for AI and Digital Education)
महाराष्ट्र भू-तंत्रज्ञान उपयोजन केंद्र (महाजिओटेक) स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून भू-स्थानिक तंत्रज्ञान, संशोधनला चालना मिळणार असून विद्यार्थ्यांना आधुनिक तांत्रिक शिक्षणाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.तसेच महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या आर्थिक पुनर्रचनेस बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. भांडवली बाजारातून निधी उभारणं तसेच कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे वीज पुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. (A Separate Directorate for AI and Digital Education)
आपत्ती व्यवस्थापन विभागांतर्गत ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या कार्यक्रमासाठी जागतिक बँकेकडून निधी मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित नागरिकांना गृहकर्ज सवलत, सूक्ष्म व लघु उद्योगांना आर्थिक मदत तसेच विमा सुरक्षा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण, संशोधनाच्या संधी आणि तंत्रज्ञानाधारित भविष्यासाठी मजबूत पाया मिळणार आहे. (A Separate Directorate for AI and Digital Education)
