भुवनेश्वर : अंधश्रद्धेत बुडून गेलेल्या समाजातील लोकांचे मेंदू बंदिस्त असतात. अशा समाजात वर्षानुवर्षे पाळल्या जात असलेल्या कुप्रथा त्या समाजाच्या अंगवळणी पडतात. त्याचे कुणालाच काही वाटेनासे होते. ओडिशा राज्यातही अशीच एक प्रथा अनेक वर्षे पाळली जात होती किंबहुना, अनेक ठिकाणी ती आजही पाळली जाते. ती प्रथा काय तर बसमध्ये महिलेला पहिल्यांदा प्रवेश दिला तर काही तरी अघटित घडेल ही. त्यामुळे पुरुषाला पहिला प्रवेश.(Odisha Women)
या प्रथेविरोधात हळूहळू महिला बोलू लागल्या. त्यांनी कायदेशीर लढा दिला. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत होणारा हा भेदभाव आणि लिंगाधारीत विषमता संपवण्यासाठी सरकारला कायदा करण्यासही भागही पाडले. पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठीचा लढा आजही सुरूच आहे. (Odisha Women)
एखादी महिला बसमध्ये पहिल्यांचा चढण्याचा प्रयत्न करत असे तेव्हा तिला अनेकदा कंडक्टर आणि ड्रायव्हर्सकडून थांबवले जात असे. पुरुषाने पहिल्यांदा बसमध्ये प्रवेश केला पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे. काही लोक या भेदभावाचे समर्थन धार्मिक अंगाने करतात. बस ही एक पवित्र जागा आहे आणि मासिक पाळीच्या वेळी बसमध्ये महिला असेल तर देवी कालीचा संताप अनावर होतो, असा दावा ते करतात.
स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्त्वाची येथे अक्षरश: पायमल्ली चाललेली. ही भेदभावपूर्ण आणि गंभीर अंधश्रद्धा खोलवर रूजलेली. बसचालक आणि वाहकांना वाटत असे की महिलांना बसमध्ये पहिला प्रवेश दिला तर काही तरी दुर्दैव ओढवेल, अघटित होईल. मिथकांमध्ये रुजलेल्या या प्रथेमुळे महिलांना अपमानित आणि बहिष्कृत व्हावे लागत होते. दैनंदिन जीवनात ही लिंगभावाधारीत असमानता सर्रास दिसत होती.
बाहेरच्या जगाला या प्रथेविषयी काहीच माहिती नव्हती. हा प्रकार जादूटोणा प्रथेविषयीची जागरूकता आणि प्रतिबंध कार्यक्रमादरम्यान उघडकीस आला. ओडिशाच्या विविध जिल्ह्यांतील महिला या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होत्या. त्यातील बहुतेक महिलांनी बसमध्ये चढताना होणारे त्रासदायक अनुभव सांगितले. (Odisha Women)
यांपैकी अनेक महिलांना बस वाहतूक कर्मचाऱ्यांनी पहिल्यांदाच बसमध्ये चढू देण्यास नकार दिला होता. काही महिलांनी या प्रथेवर प्रश्न उपस्थित केले तेव्हा त्यांना उपहास आणि शाब्दिक शिवीगाळ सहन करावी लागली. २१ जून २०२३ रोजी भुवनेश्वर येथे ओडिशा राज्य महिला आयोगाने एकल महिलांच्या हक्कांसंबंधी चर्चासत्र आयोजित केले होते. त्यावेळी सर्वप्रथम हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून, आयोगाने २८ जून रोजी रितसर याचिका दाखल करण्यात आली. त्यात ओडिशाच्या वाणिज्य आणि वाहतूक विभागाकडून हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली. (Odisha Women)
राज्य महिला आयोगाने आयोगाने राज्य परिवहन प्राधिकरणाला महिलांविषयी कोणतेही भेदभाव होणार नाहीत, असे धोरण सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे प्राधिकरणाने या नवीन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बस मालकांविरुद्ध दंडाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
त्यानंतर ओडिशाने सार्वजनिक वाहतुकीतील अशा भेदभावपूर्ण पद्धतींवर कारवाई करून लिंग समानतेच्या दिशेने एक धाडसी पाऊल उचलले आहे. राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) ने अलीकडेच राज्यातील रस्ते वाहतूक अधिकाऱ्यांना (RTO) बसमध्ये पहिला प्रवेश करणाऱ्या महिलांना रोखल्यास संबंधित बस ऑपरेटर्सविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
आता सार्वजनिक वाहतुकीचे परवाने देतानाही ही खबरदारी घेतली जाते. ही सेवा कोणत्याही भेदभावाशिवाय देण्यात येईल, असे संबंधितांकडून वदवून घेतले जाते. महिलांना आधी बसमध्ये चढण्यास नकार देणे आता परवाना आणि अटींचे उल्लंघन मानले जात आहे. तसेच असे करणाऱ्यांविरोधात दंड आकारण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. तसे नवीन निर्देश लागू झाले आहेत. यासंदर्भात माध्यमांतून व्यापक जनजागृती करण्यात आली. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्राकडून मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. (Odisha Women)
या निर्देशामुळे काही क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय बदल झाला असला तरी, दीर्घकालीन अंमलबजावणीतील आव्हाने कायम आहेत. खोलवर रुजलेल्या अंधश्रद्धांविरुद्ध लढाईसाठी केवळ कायदेशीर अंमलबजावणीची आवश्यकता नाही. कायमस्वरूपी सांस्कृतिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी व्यापक जनजागृती आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे आवश्यक आहेत.
स्त्री-पुरुष समानतेसाठी सुरू झालेला हा लढा अद्याप सुरूच आहे, परंतु बस प्रवेशासंबंधीच्या निर्णायक कृतीमुळे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल पुढे पडले आहे. महिलांना सन्मानाने आणि आदराने प्रवास करण्याचा अधिकार आहे, या तत्त्वाला यामुळे बळकटी मिळाली आहे.
(डाऊन टू अर्थच्या सौजन्याने)