- प्रा. डॉ. पी. एस. कांबळे
भारत जगातील सर्वांत जलद गतीने वृद्धी होत असलेला देश आहे. आज ती जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. आपला वर्तमान आर्थिक वृद्धी दर ६.४ टक्के राहील असा अंदाज भारतीय रिझर्व्ह बँक, नाणे निधी, जागतिक बँक, आशीयाई विकास बँक यांनी दिला आहे. अर्थात प्रत्येकाच्या अंदाजात थोडाफार फरक आहे. तो २०२५-२६ मध्ये ६.८ टक्के राहील, असा अंदाज आहे. आपण आज विकसित भारताचे स्वप्न पाहत आहोत. (Budget analysis)
२०२२ मध्ये आपण असे घोषित केले कि, २०४७ मध्ये आपणास विकसित भारत व्हायचे आहे. कारण २०४७ हे आपल्या स्वातंत्र्याचे १०० वे वर्ष आहे. स्वप्ने आपण जरूर पाह्यला पाहिजेत. कारण त्यामुळेच आपण त्या दृष्टीने प्रयत्न करतो. त्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करतो. सार्वजनिक अर्थसंकल्प हे देशाच्या विकास धोरणाचे प्रतिबिंब असते. येत्या आर्थिक वर्षात आपण आपला विकासाचा रथ कोणत्या दिशेने आणि किती वेगाने नेणार आहोत त्याची कल्पना सार्वजनिक त्यातून येते. त्यामुळे सार्वजनिक अर्थसंकल्प फक्त सरकारच्या महसूल आणि खर्चाचा दस्ताऐवज नसतो तर तो देशाच्या आर्थिक विकासाचा अत्यंत मूल्यवान दस्ताऐवज असतो. त्यामुळे सरकारचे अर्थसंकल्प विकासाच्या चौकटीत पाहणे आवश्यक आहे. १ फेबृवारी २०२५ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचे अर्थसंकल्प लोकसभेत मान्यतेसाठी सदर केले आहे. या अर्थसंकल्पाचे मूल्यमापन करता ते विकसित भारताकडे देशास मार्गक्रमण करण्यास पोषक असलेला अर्थसंकल्प वाटतो. (Budget analysis)
विकसित भारताची पार्श्वभूमी
वर्ष २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प देशाच्या विकासाची गती आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी चार घटकांवर अधिक भर देवून त्यांच्याकडे लक्ष केंद्रीत करतो. त्यांना त्यात विकासाचे इंजिन असे म्हटले आहेत. यात शेतीविकास, एमएसएमई विकास, गुंतवणूक वाढ आणि निर्यात वाढ यांचा समावेश आहे. यांच्याकडे विकासाची उर्जा, समावेशकता, विकसित भारताचे स्थळ या दृष्टिकोनातून पाहतो. या अर्थसंकल्पात विकसित भारताच्या नेमक्या प्रेरणा कोणत्या आहेत यांचाही उलेख या अर्थसंकल्पात आहे. त्यात आर्थिक वृद्धी वेगवान करणे, विकासात समावेशकता आणणे देशातील मध्यम वर्गाची खर्चाची क्षमता वाढविणे, खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढविणे, कुटुंबांची भावना वाढविणे यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. विकसित भारतासाठी शेती, उद्योग आणि सेवा, विशेषतः पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आवश्यक आहे. तसेच विकसित भारतासाठी प्रयत्न करताना तो अधिक सामाजिक समावेशक कसा होऊ शकेल, याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. (Budget analysis)
औद्योगिक विकास पोषक तरतुदी
अर्थसंकल्प विकसित भारताकडे जाताना उद्योग क्षेत्राच्या विकासाला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करतो. कारण जगाचा आर्थिक इतिहास हे सिद्ध करतो की, उद्योग क्षेत्र विकासच देशाचा सर्वांगीण विकास गतिमान आणि व्यापक करण्यास मदत करतो. आज आपल्या उद्योग क्षेत्राची प्रगती चांगली आहे, मात्र ती समाधानकारक नाही. उद्योगक्षेत्राचा आर्थिक विकासातील हिस्सा २५.७%, तर वृद्धी दर ९.७% आहे. जगाच्या आर्थिक वृद्धीशी आणि उद्योग क्षेत्राच्या वृद्धीशी तुलना करता तो कितीतरी जास्त आहे. कारण तो जगाचा नि विकसित देशाचा ४% च्या आत आहे. हा अर्थसंकल्प उद्योग क्षेत्र विकासाठी एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांच्या विकासावर अवलंबून राहणार आहे. तसेच मेक इन इंडिया याचाही आधार घेणार आहे. अर्थसंकल्प सूक्ष्म उद्योगांच्या विकासासाठी १० लाख पत मर्यादा असलेली १० लाख क्रेडीट कार्ड देणार आहे. तसेच अनुसूचित जाती व जमातीमधील या क्षेत्रातील पहिल्या पिढीतील ५ लाख उद्योजकांना २ कोटीची कर्जे देणार आहे. उद्योग क्षेत्रात वास्तूनिर्माण क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने या अर्थसंकल्पात वास्तूनिर्माण क्षेत्राच्या विकासावर भर देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यासाठी ‘इज ऑफ कॉस्ट आणि डुईंग बिझनेस,’ यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. आवश्यक मानव संसाधानास मागणी केली जाणार आहे, ज्याची उपलब्धता देशात आहे. एमएसएमई क्षेत्र अधिक गतिमान करण्याकडे अधिक लक्ष दिले जाणार आहे. या क्षेत्रासाठी प्रगत आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या क्षेत्रातील उत्पादन अधिक दर्जेदार आणि गुणवत्ता प्रधान निर्माण करण्याकडे लक्ष दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे या क्षेत्रातील उत्पादन हवामान बदलस्नेही निर्माण करण्याचा प्रयत्न जाणार आहे. तसेच चामडे उद्योग, खेळणी आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग विकासाची जोडही देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. उद्योग क्षेत्राच्या विकासाठी या अर्थसंकल्पात ६५५५३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ती गेल्या वर्षी पेक्षा कितीतरी जास्त आहे. (Budget analysis)
कर्ज पुरवठा आणि गुंतवणूक वाढ
कोणत्याही उत्पादक क्षेत्राच्या आणि विशेषतः उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणत गुंतवणूक आवश्यक असते. म्हणून हा अर्थसंकल्प गुंतवणूक मर्यादा वाढविण्याचा प्रयत्न करतो. सूक्ष्म लघु उद्योगात गुंतवणूकमर्यादा पूर्वी ५ कोटी होती. ती आत्ता १० कोटीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तर स्टार्टअपसाठी ही मर्यादा १० कोटीवरून २० कोटीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या बरोबरच एमएसएमईची ही गुंतवणूक मर्यादा वाढविली आहे. सूक्ष्म उद्योगांसाठी ती १ कोटी वरून २.५ कोटी आणि उलाढाल मर्यादा ५ कोटीवरून १० कोटी, तर लघू उद्योगासाठी १० कोटी आणि २५ कोटी आणि ५० कोटी आणि १०० कोटी, तर मध्यम उद्योगासाठी ५० कोटी आणि १२५ कोटी आणि २५० कोटी व ५०० कोटी करण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधा विकास
जलद आणि व्यापक विकासात पायाभूत सुविधा अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी खास प्रयत्न अंतर्भूत करतो. यासाठी १.५ लाख कोटी पर्यंत खर्च असलेल्या पायाभूत सुविधा विकासाठी ५० वर्षे मुदतीची कर्जे भांडवली खर्चासाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. उर्जा क्षेत्राच्या विकासाठी राज्य स्थूल उत्पादनाच्या ५% जादा कर्ज उभा करण्याची परवानगी राज्य-आंतरराज्य प्रकल्पासाठी दिली जाणार आहे. हा अर्थसंकल्प आपला भांडवली खर्च १५.५% पर्यंत नेणार आहे.
शेती विकासास प्राधान्य
अर्थसंकल्पात शेती प्रगतीसाठी पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना जिल्हानिहाय राबविण्याचा मानस आहे. या योजनेअंतर्गत १०० जिल्हे समाविष्ट केले असून एकूण १.७ कोटी शेतकरी संख्येपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. शेतकऱ्याला आवश्यक कर्ज पुरवठा किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून करण्यात येणार असून शेती पूरक व्यवसाय, यात मासेमारी, डेअरी यांचाही समावेश केला जाणार आहे. या सुधारित किसान क्रेडीट योजने अंतर्गत अल्पकालीन कर्ज पुरवठा ७.७ कोटी शेतकरी, मासेमारी करणारे आणि डेअरी व्यवसायीकांना ५ लाख पर्यंत कर्जपुरवठा केला जाणार आहे. भारतीय शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी या अंदाज पत्रकाचा अधिक उत्पादन देणारी सुधारित बी-बियाणे जी कीटक आणि जंतू आणि हवामान बदलाला प्रतिबंध करणारी असतील. या अर्थसंकल्पात कापूस या नगदी पिकाकडे विशेष लक्ष देताना कापूस शेतीची उत्पादकता आणि शाश्वतता वाढविण्यासाठी पाच वर्षाची मोहीम राबविण्याचा मानस आहे. यातून शेती फक्त उदारनिर्वाहाची न राहता ती व्यावसायिक आणि नगदी होऊ शकेल असे यात गृहित धरले आहे. (Budget analysis)
समावेशक विकासाकडे दुर्लक्ष
महिला, बालक, अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास आणि अल्पसंख्याक यांच्या कल्याणासाठी नवीन अशा कोणत्याच योजना आणि कार्यक्रम या अंदाज पत्रकात नाहीत. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास, अल्पसंख्याक यांच्यासाठी केलेली खर्चाची तरतूद २०२४-२५ वरील १०१९९ कोटी वरून ९९२८ कोटी पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तसेच चित्र पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता याबाबतही झाले आहे. त्या वरील खर्चात ६४३०३ कोटी वरून २६३१ कोटीपर्यंत घट करण्यात आली आहे. या अंदाज पत्रकात गरिबी निर्मूलनाचा कोणताही कार्यक्रम आणि उपाय नाही. खरे तर २०२३ पर्यंत शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे भारताला साध्य करायची आहेत. शून्य गरिबी हे पहिले उद्दिष्ट आहे. या अंदाजपत्रकात गरिबी, आर्थिक विषमता, बेकारी या प्रश्नांकडे खूप दुर्लक्ष झाले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ भारताची विकसित भारताकडे मार्गक्रमण करण्याकडे निश्चितपणे मदत करतो. मात्र तो विकसित भारत सामाजिक समावेशक होण्याचा मात्र विचार करत नाही. खरेतर विकासाची फळे सर्व स्तरांतील लोकांना मिळण्याच्या व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. मात्र तसा प्रयत्न या अंदाज पत्रकात झालेला नाही. तो होणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण त्यातूनच सामाजिक विकसित भारत होण्यास मदत होईल. आपणास विकसित भारत पाहिजे, मात्र तो सामाजिक समावेशक विकसित भारत असणे आवश्यक आहे. असे आवश्यक बदल या अंदाजपत्रकात झाल्यास अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने भारतासाठी आवश्यक आणि योग्य ठरेल.
(लेखक शिवाजी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.)
हेही वाचा :
बारा लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
स्टार्टअप आणि पर्यटनक्षेत्राला बुस्ट
हमीभाव दिला तरच शेतकरी डाळी, तेलबीयांकडे वळेल
विकसित भारतास पूरक अर्थसंकल्प
शिक्षण, आरोग्यावर चर्चा नाही