कोल्हापूर : प्रतिनिधी : उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी थेट पाइपलाइनमधील ७० कोटी रुपये बावड्याच्या घरात गेले या आरोपाला विधान परिषदेतील काँग्रेस गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी खुलासा करताना थेट पाइपलाइनचे पूर्ण सत्य उलगडून दाखवले. अनेक अडचणीवर मात करुन थेट पाइपलाइन पूर्णत्वास गेली पण वितरण व्यवस्था कमी पडली. वितरण व्यवस्थेतील अमृत योजनेचा ठेका सांगलीचे माजी मंत्री आणि विद्यमान आमदार सुरेश खाडे यांच्या भावाकडे होता. कामात दिरंगाई केल्याबददल ठेकेदाराला महानगरपालिकेने २५ कोटी दंड केला आहे. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी २५ कोटीचा दंड वसूल करण्यास मदत करावी, असा टोला सतेज पाटील यांनी लगावला आहे.
महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप महायुतीकडून थेट पाइपलाइनचा प्रश्न चर्चेत आणला आहे. त्यावर आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत सतेज पाटील यांनी निवडणूक आला की थेट पाइपलाइनचा मुद्दा निघतो आणि तोच विषय निवडणूक संपली की सारायचा अशी विरोधकांची प्रवृत्ती आहे. या प्रकरणात माझ्यावर आरोप करण्याचे प्रयत्न झाले, पण कोल्हापूरकरांना वेठीस धरु नका, असे आवाहन त्यांनी केले. (Satej Patil criticizes Chandrakant Patil)
भ्रष्टाचार झाला असता तर केंद्र सरकारने निधी कसा दिला?
थेट पाइपलाइन योजनेत भ्रष्टाचार झाला असता तर केंद्र सरकारने त्याला निधी दिला का असा प्रश्न आमदार पाटील यांनी केला. राज्यात आठ वर्षे भाजपचे सरकार असताना या योजनेची चौकशी का केली नाही असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. चंद्रकांतदादांना कुणीतरी चिठ्ठी दिली आणि त्यांनी आपल्यावर आरोप केले. यापुढे अशा आरोपावर उत्तर देणार नाही. आमच्या जाहीरनाम्यावर काम करु असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Satej Patil criticizes Chandrakant Patil)
वन आणि पाटबंधारे खात्याने परवानगी न दिल्याने काम थांबले
थेट पाइपलाइनच्या प्रवासबद्दल त्यांनी माहिती दिली. ही योजना मंजूर झाल्यावर ५५ बैठका झाल्या. खूप अडचणीतून ही योजना पूर्ण केली आहे. २०१४ मध्ये राज्यातील सत्ता बदलली. मात्र आम्ही आधीच १७० कोटींचा चेक काढला होता. कारण सगळ्या कामांना सरकारने स्थगिती दिली होती. वन विभागाने परवानगी न दिल्याने ५०८ दिवस काम थांबले होते. पाटबंधारे विभागाने परवानगी न दिल्याने २०२ दिवस काम थांबले होते. २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर आम्ही सर्व कामांना मंजुरी घेतली अशी माहिती दिली. (Satej Patil criticizes Chandrakant Patil)
केंद्रात २०१४ पासून भाजप सरकार आहे. त्यांनी योजना कार्यान्वित करण्यासाठी पुढील कामांच्या निधीचे चेक काढले. जर योजना चुकीचे होते तर केंद्र सरकारने निधी कसा दिला?. एकादया योजनेत चूक असेल तर केंद्र सरकार निधी देत नाही. केंद्र सरकारने दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातल निधी दिला आहे, याकडे सतेज पाटील यांनी लक्ष वेधले.
भाजप आमदाराच्या भावाला २५ कोटींचा दंड
२०४५ लोकसंख्येचा विचार करुन ही योजना पूर्णत्वास आणली. आम्ही पुईखडीपर्यंत पाणी आहे. पण वितरणाची जबाबदारी महानगरपालिकेची होती. अमृत योजनेचा ठेका सांगलीचे आमदार सुरेश खाडे यांच्या भावाकडे आहे. कामात दिरंगाई केल्याने ठेकेदाराला २५ कोटींचा दंड केला आहे याकडेही आमदार पाटील यांनी लक्ष वेधले. ठेकेदाराला केलेला दंड वसूल करण्यास चंद्रकांत पाटील यांनी मदत करावी, अशी मागणीही पाटील यांनी केली.
आठ वर्षात सत्तेतील चंद्रकांतदादांनी योजनेची चौकशी का केली नाही?
थेट पाइपलाइन योजनेचे श्रेय मला मिळू नये यासाठी राजकारण करण्यात आले. या योजनेचे नुकसान करणाऱ्यांच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात चार गुन्हे आहेत. या योजनेत भ्रष्टाचार झाला असे चंद्रकात दादांनी आरोप केला आहे. त्यांचे महायुतीचे सरकार आठ वर्षे राज्यात असताना त्यांनी चौकशी का केली नाही असा सवालही त्यांनी केला.