दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात थेट न्यायाधीशांनाच आरोपीच्या पिंज-यात उभं केलं. तुम्ही आरएसएसच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाला आहात,त्यामुळं माझ्यासारख्या विरोधी विचारधारेच्या व्यक्तिला तुमच्याकडून न्याय मिळेल, याची खात्री वाटत नाही, अशा शब्दात थेट न्यायाधीशांवर अविश्वास व्यक्त केला.
विजय चोरमारे
न्या. यशवंत वर्मा यांचा राजीनामा
.अलीकडच्या काळात न्यायव्यवस्थेसंदर्भात सातत्याने प्रश्न विचारले जात आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये विविध पातळ्यांवरील न्यायालये सत्ताधा-यांच्या सोयीचे निकाल देत असल्याचा आक्षेप घेतला जात असतो. त्यातच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी राजीनामा दिला आहे. गेल्यावर्षी मार्चमध्ये त्यांच्या दिल्लीस्थित घराला आग लागली तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम मिळाल्याचा दावा करण्यात आला होता. न्या. वर्मा यांनी मात्र अशा प्रकारे रोख रक्कम सापडल्याचा इन्कार केला होता. त्यावेळी झालेल्या आरोपांनंतर न्या. वर्मा यांची दिल्लीतून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. त्यांची चौकशी सुरू असून त्यांच्यावर महाभियोग आणण्याच्या हालचालीही सुरू होत्या. (The Judiciary Itself in the Dock)
दिल्ली मद्य घोटाळा
हे सगळे सुरू असतानाच दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. न्या. स्वर्णकांता शर्मा यांच्या आदेशांमुळे आणि वर्तनामुळे निष्पक्ष सुनावणीबाबत शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी या प्रकरणातून स्वतःहोऊन बाजूला व्हावे (रिक्युजल करावे), अशी मागणी केजरीवाल यांनी न्यायालयातच जाहीरपणे केली.
आपल्याला आठवत असेल की, दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात २७ फेब्रुवारी रोजी ट्रायल कोर्टाने केजरीवाल आणि सर्व आरोपींना दोषमुक्त केले. दिल्ली मद्य घोटाळा म्हणजे अलीकडच्या काळातील अनेक अद्भूत प्रकरणांपैकी एक आहे. खालच्या कोर्टानं या प्रकरणात केजरीवालांसह इतरांना दोषमुक्त केलं. दोषमुक्त आणि निर्दोष मुक्तता यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. एखाद्या प्रकरणात आरोप होणं, केस दाखल होणं, सुनावणी होणं, साक्षीदार तपासणं अशा सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर आरोप सिद्ध झाला नाही, तर निर्दोष मुक्तता होते. पण हे काहीही होण्याच्या आधी न्यायालय तपास यंत्रणेला विचारतं की, हे काय घेऊन आलाय तुम्ही? हे प्रकरण दाखल होण्याच्या योग्यतेचंच नाही. – हे असतं दोषमुक्त होणं. केजरीवाल प्रकरणात न्यायालयानं ही केसच चालू शकत नाही म्हणून सांगितलं.
पण त्याआधी घडलं काय होतं, तर सीबीआय, ईडी वगैरे यंत्रणांनी तपास ताण ताण ताणला. आणि आम आदमी पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांना दीड वर्षे तुरुंगात डांबलं. या सगळ्या काळात वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्यांमधून केजरीवाल आणि त्यांच्या सहका-यांची, पक्षाची यथेच्छ बदनामी होत राहिली. त्यांची प्रतिमा डागाळून टाकली. परिणाम काय झाला. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत केजरीवाल यांच्या पक्षाचं पानिपत झालं. भाजपचं सरकार सत्तेवर आलं. म्हणजे भाजपची रणनीती कमालीची यशस्वी झाली. (The Judiciary Itself in the Dock)
स्वर्णकांता शर्मा यांच्यावर आरोप
गंमत बघा, या दरम्यानच्या काळात या प्रकरणातील अनेकांचे जामीन अर्ज फेटाळले गेले. ते या स्वर्णकांता शर्मा यांच्या न्यायालयातच. हंगामी आदेशात त्यांनी असे काही तारे तोडले, लोकांना वाटलं तो निकालच आहे. प्रत्यक्ष सुनावणीत खालच्या कोर्टानं खोलात जाऊन तपासणी केली तर त्यांच्या लक्षात आलं की सगळा बोगसपणा आहे. त्यांनी केजरीवालांसह सगळ्यांना दोषमुक्त केलं.
त्याविरोधात पुन्हा सीबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आणि हे प्रकरण पुन्हा न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांच्या न्यायालयात आलं आहे.त्यावर अरविंद केजरीवाल यांनी रिक्यूजर अर्ज दाखल केला आहे. म्हणजे न्या. स्वर्णकांता शर्मा यांनी या प्रकरणातून आपणहोऊन बाजूला व्हावं.
सीबीआयनं उच्च न्यायालयात जे आव्हान दिलं, त्यावर ९ मार्चला उच्च न्यायालयाने दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयावर आंशिक स्थगिती दिली. त्यासंदर्भातील रिक्युजल याचिकेवर केजरीवाल यांनी युक्तिवाद केला. दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात केजरीवाल स्वतः न्यायालयात आपली रिक्युजल याचिका मांडत होते. ही सुनावणी सुमारे साडेचार तास चालली. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.
केजरीवाल यांचे युक्तिवाद
केजरीवाल यांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद या संघटनेच्या चार कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेतला आहे. ही संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित आहे. त्यामुळे आपल्या मनात त्यांच्याकडून न्याय मिळेल की नाही, याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे,.
केजरीवाल म्हणाले की, सीबीआय आणि ईडी यांच्या प्रत्येक गोष्टीवर न्यायालय विश्वास ठेवत असल्याचा एक ट्रेंड दिसतो. त्या संस्था काहीही म्हणाल्या की लगेच त्यांच्या बाजूने आदेश दिला जातो. त्यांच्या प्रत्येक मागणीला जणू अंतिम निर्णयाचा दर्जा दिला जातोत्यांनी आरोप केला की ट्रायल कोर्टाने तीन महिने सुनावणी करून आणि ४० हजार पानांचे पुरावे तपासून २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी त्यांना आणि इतर २२ आरोपींना पूर्णपणे निर्दोष ठरवले होते.
पण न्यायमूर्ती शर्मा यांनी फक्त ५–१० मिनिटांच्या सुनावणीत त्या निर्णयाला आंशिक स्थगिती दिली. ट्रायल कोर्टाचे काही निष्कर्ष चुकीचे असल्याचे मत नोंदवले.
केजरीवाल म्हणाले: आधी न्यायालयाने सरकारी साक्षीदारांची साक्ष मान्य असल्याचे सांगितले. पण नंतर फक्त ५ मिनिटांत ट्रायल कोर्टाचा निष्कर्ष चुकीचा असल्याचे म्हटले, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहेम्हणजे ट्रायल कोर्टाने आम्हाला पूर्णपणे निर्दोष ठरवले होते, पण उच्च न्यायालयात जवळपास दोषी आणि भ्रष्ट ठरवले गेले. फक्त शिक्षा बाकी राहिली होती.
न्यायाधीशांवर अविश्वास
केजरीवाल यांनी आपल्या युक्तिवादात सत्येंद्र जैन प्रकरणाचा दाखलाही दिला. सत्येंद्र जैन प्रकरणात ईडीने स्वतः न्यायाधीश बदलण्याची (रिक्युजल) मागणी केली होती. आणि न्यायालयाने ती मागणी मान्य केली होती “ईडीला शंका होती म्हणून रिक्युजल मिळाले. आता मला शंका आहे, तर मला देखील समान न्याय मिळायला हवा, असे केजरीवाल म्हणाले.
कायद्यानुसार: न्यायाधीश खरोखर पक्षपाती आहेत का, हे महत्त्वाचे नाही. तर संबंधित व्यक्तीच्या मनात शंका निर्माण झाली असेल, तरीही रिक्युजल दिले जाऊ शकते, असे केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले.
केजरीवाल यांनी आणखी काही मुद्दे मांडले: त्यांच्या स्वतःच्या अटकेसंदर्भात, तसेच संजय सिंह आणि के. कविता यांच्या जामीन अर्जांमध्ये न्यायालयाने पूर्वीच निर्णयासारख्या टिप्पण्या केल्या. या प्रकरणात सुनावणी खूप वेगाने चालत आहे, तर इतर प्रकरणांत तशी गती दिसत नाही, असेही ते म्हणाले.
सॉलिसिटर जनरल यांचा युक्तिवाद
. सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केजरीवाल यांच्या मागणीचा तीव्र विरोध केला. ते म्हणाले: ही याचिका न्यायाधीशांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे. अशा प्रकारच्या याचिका फेटाळल्या पाहिजेत. न्यायाधीश स्वतः बचाव करू शकत नाहीत न्यायमूर्ती शर्मा यांनी यापूर्वी काही आरोपींना दिलासा दिला आहे, त्यामुळे पक्षपाताचा आरोप चुकीचा असल्याचे तुषारम मेहता म्हणाले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा म्हणाल्या: “तुमचा युक्तिवाद मला पूर्णपणे समजत नाही. तुम्ही माझ्या प्रामाणिकपणाबद्दल प्रश्न उपस्थित करत नाही, तर फक्त शंका व्यक्त करत आहात”“माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच कुणीतरी मला रिक्युजल घेण्यास सांगितले आहे. या प्रक्रियेत मी खूप काही शिकले आहे. मी योग्य निर्णय देईन अशी अपेक्षा आहे.”, असे त्या म्हणाल्या.
न्यायालयाने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि इतरांच्या रिक्युजल याचिकांवर निर्णय राखून ठेवला आहे. या प्रकरणातून न्या. स्वर्मकांता शर्मा स्वतःला बाजूला होणार की नाही, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
धोरणकर्तेच आरोपीच्या पिंज-यात
एकूण प्रकरण दिल्लीच्या राजकारणात आणि न्यायव्यवस्थेत चर्चेचा विषय बनले आहे. पुढील सुनावणी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ठरेल. या प्रकरणाच्या निमित्तानं आणखी एक मुद्दा पुढं आला आहे. सरकारं कशासाठी निवडली जातात, तर धोरणं (policies) बनवण्यासाठी. मग एखादं धोरणच गुन्हा ठरवलं जाऊ लागलं आणि त्यावरून मंत्री, मुख्यमंत्री यांना जेलमध्ये टाकले गेले तर भविष्यात कोणताही नेता सुरक्षित राहणार नाही.
या सगळ्या घडामोडींमुळे: लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होत आहे. आणि त्यातूनच “तुम्ही लोकशाहीचे रक्षक नाही… तर एका राजकीय पक्षाचे रक्षक आहात.” असा आरोप करण्यापर्यंत मजल गेली आहे. न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेची काळजी असलेल्या लोकांना अस्वस्थ करणारे हे सगळे प्रकरण आहे. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठ राखायला पाहिजे. सगळ्यांनी राखायला पाहिजे. परंतु त्या व्यवस्थेत काम करणा-या लोकांनी आधी ती राखायला पाहिजे. त्यानंतर इतरांकडून तशी अपेक्षा करता येऊ शकते. (The Judiciary Itself in the Dock)
