- सोमित्र घोष
जैसलमेर, राजस्थानः राजस्थानातील जैसलमेर जिल्ह्यातील अचला गावाजवळील सुमारे ६२५ वर्षे जुन्या देवरायांचे (देग्राई ओरण) अस्तित्व धोक्यात आले आहे. सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या झपाट्याने होणाऱ्या विस्तारामुळे या ओरणमधील चराऊ जमीन कमी होत आहे. परिणामी उंटपालनावर आधारित रबारी समाजाचे पारंपरिक जीवन, महिलांचे दैनंदिन जगणे आणि संपूर्ण स्थानिक पर्यावरण अडचणीत आले आहे. अक्षय ऊर्जेला पर्यावरणपूरक विकासाचा पर्याय मानले जात असले, तरी त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनींमुळे स्थानिक समुदायांसमोर नवे संकट उभे राहिले आहे. (Camel farming in Rajasthan under threat)
सहाशे वर्षांची परंपरा धोक्यात
जैसलमेरमधील अचला गाव देग्राई ओरणच्या परिसरात वसलेले आहे. सुमारे ३७ हजार एकरांहून अधिक क्षेत्र व्यापणाऱ्या या देवरायांची पूजा आसपासच्या २४ गावांतील लोक करतात. इतिहासकारांच्या मते, जैसलमेरचे संस्थापक रावल जैसल यांनी राज्याच्या संरक्षणात योगदान दिल्याबद्दल भाटी राजपूत, बिश्नोई आणि रबारी समाजाला ही जमीन बहाल केली होती. (Camel farming in Rajasthan under threat)
तेव्हापासून या भागात झाडतोड, शिकार आणि जलस्रोतांचे प्रदूषण यांवर सामाजिक बंदी आहे. गावकऱ्यांनी पावसाचे पाणी साठवून, चराऊ कुरणे जपून आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करून हे जंगल शतकानुशतके टिकवून ठेवले आहे. येथे संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नीलगाय, हरणे आणि मोर यांसारख्या वन्यजीवांचेही वास्तव्य आहे.
जमीन आक्रसली, उंटपालन संकटात
अचला गावातील सुमारे १२० कुटुंबांपैकी बहुसंख्य कुटुंबांचा मुख्य व्यवसाय पशुपालन आहे. रबारी समाजातील ज्येष्ठ उंटपालक जोरा राम देवासी सांगतात की, दहा वर्षांपूर्वी त्यांच्याकडे जवळपास ३०० उंट होते. आज ती संख्या अवघी ५० वर आली आहे. (Camel farming in Rajasthan under threat)
त्यांच्या मते, ओरणमध्ये सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारल्यापासून जनावरांसाठी उपलब्ध असलेली चराऊ जमीन मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. उरलेल्या कुरणांवर अतिचराई होत असल्याने गवत जवळजवळ संपले आहे. परिणामी उंटांना काटेरी रानफळांवर जगावे लागते. त्यामुळे त्यांना त्वचारोग होतात आणि अनेक उंट मृत्युमुखी पडतात. पशुखाद्याचा वाढलेला खर्च सामान्य पशुपालकांना परवडत नसल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे.
कुंपणे आणि वीजवाहिन्यांमुळे वाढले मृत्यू
पूर्वी उंट मोकळेपणाने चरण्यासाठी सोडले जात असत. आता ऊर्जा प्रकल्पांची कुंपणे, सीमारेषा आणि उच्चदाब वीजवाहिन्यांमुळे त्यांच्या मुक्त वावरावर निर्बंध आले आहेत. विजेचा धक्का लागून उंटांचे मृत्यू होत आहेत, तर काही कुंपणात अडकून गंभीर जखमी होत आहेत. (Camel farming in Rajasthan under threat)
तीजो देवी ६५ वर्षीय महिला सांगतात की, त्यांचे उंट पूर्वी संध्याकाळी स्वतःहून घरी परतत असत. आता प्रत्येक दिवस भीतीत जातो. त्यांनी आधीच एक उंट आणि एक जनावर गमावले आहे.
महिलांवरही संकटाचा मोठा परिणाम
या बदलाचा सर्वाधिक फटका महिलांना बसत आहे. रबारी समाजात स्वयंपाकासाठी उंटाच्या दुधापासून तयार होणारे तूप वापरण्याची परंपरा होती. उंटांची संख्या घटल्यामुळे आता अनेक कुटुंबांना गायीचे दूध विकत घ्यावे लागते. त्यामुळे घरखर्च वाढला आहे.
याशिवाय केर, सांगरी, कडुनिंब यांसारखी वनउत्पादने गोळा करण्यासाठी महिलांना आता अनेक किलोमीटर पायपीट करावी लागते. अनेक झाडे ऊर्जा कंपन्यांच्या ताब्यात गेलेल्या जमिनीवर असल्याने त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे कठीण झाले आहे.
गेल्या काही वर्षांत उष्णतेत मोठी वाढ झाली आहे. जलस्रोत लवकर आटत आहेत, टँकरचे पाणी महाग झाले आहे आणि रोजच्या गरजा भागवणे अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे, असे देवकी नामक तरुणी सांगते. (Camel farming in Rajasthan under threat)
महिलांसाठी ओरण हा केवळ अन्नाचा स्रोत नव्हता, तर सामाजिक संवादाचे आणि स्वातंत्र्याचेही एक महत्त्वाचे स्थान होते. त्यामुळे गेल्या वर्षी अचला गावातील महिलांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून ओरण वाचविण्याची मागणी केली होती.
गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्या हस्तक्षेपानंतर काही ठिकाणच्या वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यात आल्या किंवा त्यांचे मार्ग बदलण्यात आले. त्यामुळे पशुधनावरील धोका काही प्रमाणात कमी झाला. मात्र ओरणची जमीन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी देण्याची प्रक्रिया अद्याप थांबलेली नाही.
रोजगाराची आश्वासनेही फोल
ऊर्जा प्रकल्पांमुळे स्थानिकांना रोजगार मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात फार कमी कुटुंबांना रोजगार मिळाला आहे.
अचला गावातील शिक्षक तेजू देवासी सांगतात की, सुरुवातीच्या प्रकल्पांनी स्थानिकांना रोजगार देण्याची हमी दिली होती. नवीन प्रकल्प मात्र अशी कोणतीही हमी देत नाहीत. सध्या अवघ्या १२ ते १५ कुटुंबांतील पुरुषांना कमी पगाराच्या नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. त्यांनाही दरमहा केवळ १६ ते १८ हजार रुपये मिळतात. न
बहुसंख्य कर्मचारी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंडमधून आलेले असल्याचे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. स्थानिक युवकांचे शिक्षण कमी असल्याने त्यांना चांगल्या नोकऱ्या मिळत नाहीत आणि त्यामुळे त्यांचे पशुपालनावरील अवलंबित्व कायम आहे.
हजारो हेक्टर ओरणची कायदेशीर नोंदच नाही (Camel farming in Rajasthan under threat)
देग्राई ओरणचा मोठा भाग महसूल नोंदीत अधिकृतपणे ‘ओरण’ म्हणून नोंदलेलाच नाही. सुमारे ४,००० हेक्टर क्षेत्राचीच अधिकृत नोंद असून उर्वरित ६,००० ते ८,००० हेक्टर क्षेत्र अजूनही ‘पडीक जमीन’ म्हणून वर्गीकृत आहे.
डिसेंबर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओरणला वन म्हणून मान्यता देत राजस्थान सरकारला सर्व ओरणची व्यापक नोंदणी करण्याचे आदेश दिले होते. अनेक ओरणची अद्याप अधिकृत नोंद नसल्याने त्यांचे संरक्षण कठीण होत आहे.
उंटांची संख्या झपाट्याने घटली
उंटांच्या संख्येत झालेली घट ही केवळ अचला गावापुरती मर्यादित नाही. राजस्थान उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २००४ मध्ये राज्यात सुमारे ७.५ लाख उंट होते. २०१५ मध्ये ही संख्या ३.२६ लाखांवर आली. त्यानंतर ती २.१३ लाखांपर्यंत घसरली आणि २०२१ पर्यंत केवळ सुमारे १.५ लाख उंट शिल्लक राहिले.
पर्यावरण अभ्यासक पार्थ जगानी यांच्या मते, चराऊ जमीन कमी झाल्याने उंटपालकांची संख्या आणि उंटांची संख्या दोन्ही वेगाने घटत आहेत. सरकारकडून उंटाच्या पिलासाठी आर्थिक मदत दिली जाते, मात्र ती प्रत्यक्ष पालनपोषणाच्या खर्चाच्या तुलनेत अत्यल्प आहे.
ओरण वाचवण्यासाठी जनआंदोलन (Camel farming in Rajasthan under threat)
सुमारे दहा वर्षांपूर्वी ओरणची जमीन ऊर्जा कंपन्यांना देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर गावकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. मात्र ते पुढे थंडावले आणि कंपन्यांनी प्रकल्प उभारले.
यावर्षी पश्चिम राजस्थानातील सुमारे २०० नागरिकांनी तनोट माता मंदिरापासून जयपूरपर्यंत सुमारे ७२५ किलोमीटरची पदयात्रा काढून ओरणची जमीन अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी देणे थांबविण्याची मागणी केली. मात्र त्यांच्या मागण्यांवर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
राजस्थान वन विभागाचे माजी प्रमुख आर. एन. मेहरोत्रा यांच्या मते, थार वाळवंटातील ओरण ही अत्यंत मौल्यवान सामुदायिक परिसंस्था आहे. संरक्षण किंवा अत्यावश्यक सार्वजनिक प्रकल्प वगळता अशा जंगलांवर कोणतेही अतिक्रमण होऊ नये.
त्यांच्या शब्दांत, “ओरण हे वाळवंटातील हिरवे बेट आहे. गावांची अर्थव्यवस्था पशुधनावर चालते आणि पशुधन जंगलावर अवलंबून असते. जंगल संपले तर गावही संपेल.”
राजस्थान महसूल विभागाकडे ओरणची जमीन ऊर्जा कंपन्यांना कोणत्या निकषांवर देण्यात आली, याबाबत प्रश्न विचारण्यात आले असले तरी विभागाकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.
( सोमित्र घोष हे राजस्थानातील मुक्त पत्रकार असून १०१ रिपोर्टर्स या राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्कचे सदस्य आहेत.)