महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकीचे चित्र रंगवताना भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तीन पक्षच आपसात लढत असल्याचे दिसते. तसे चित्र निर्माण केले जाते. आणि सत्ताधारी असूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विरोधकांची जागाही सत्तेतले पक्षच बळकावणार आहेत, असे बोलले जाते. त्यात तथ्य असले तरीसुद्धा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे आणि एकनाथ शिंदे, अजित पवार या नेत्यांचे खच्चीकरण करण्यात कोणतीही कसर ठेवली जात नाही. भाजपच्या या राजकारणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना उतरती कळा लागलेली असेल, एवढे मात्र नक्की.
विजय चोरमारे
महापालिका निवडणुकीत सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे, ते मुंबई महापालिकेकडे. तिथे ठाकरे बंधू विरुद्ध भाजप-शिंदेसेना असा सामना रंगात आला आहे. असे असले तरी तिथे शिंदेंच्या उमेदवारांचा बहुतांश सामना ठाकरेंच्या उमेदवारांशी होतोय. तो भाग मराठी बहुल मतदारांचा आहे. या ठिकाणी ठाकरेंनी चांगले यश मिळवले तर शिंदेंच्या पदरात फारसे काही पडणार नाही. त्यामुळे शिंदेंचे महत्त्व कमी होईल, असे मानले जाते.
भाजपकडून अजित पवारांची नाचक्की करण्याचे प्रयत्न
मुंबईपाठोपाठ पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड चर्चेत आहे. तिथे दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आल्या आहेत. अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली त्या भाजपशी लढत आहेत. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. परंतु तिथेही भाजपने पुण्यात मुरली मोहोळ आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये महेश लांडगे यांना अजितदादांच्या अंगावर सोडले आहे. अजितदादांची जेवढी म्हणून नाचक्की करता येईल, तेवढी केली जात आहे. अत्यंत ज्युनिअर नेत्यांकडून अजितदादांना अपमानास्पद बोलून त्यांचे महत्त्व कमी केले जात आहे. गोपीचंद पडळकर यांच्या माध्यमातून जयंत पाटील यांची बदनामी करण्यात आली, तेच सूत्र महेश लांडगे यांच्यामार्फत अजित पवारांबाबत वापरण्यात येत आहे.
ठाण्यात शिंदेंचे पंख छाटण्याचे धोरण
मुंबई आणि पुणे-पिंपरी चिंचवडच्या तुलनेत ठाणे महापालिकेची तुलनेने कमी चर्चा आहे. याठिकाणी भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना एकत्र लढत आहे. परंतु ठाणे शहरासह जिल्ह्यात भाजपने शिंदेंचे पंख छाटण्याचे धोरणच अवलंबले आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी भाजप आणि शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये वाद, वितंडवाद वाढलेत. परस्परांवर शाब्दिक आणि शारीरिक हल्ले सुरू आहेत. पैसे वाटताना एकमेकांचे लोक पकडले जात आहेत. त्यांचे व्हिडिओ व्हायरल केले जात आहेत.एकनाथ शिंदे यांचे पंख छाटायचे तर त्यांच्या ठाणे जिल्ह्यातच त्यांना रोखायला हवे, अशी भाजपची रणनीती आहे. जेणेकरून भविष्यात भाजपच्या राजकारणापुढे फार मोठा अडथळा राहणार नाही.
अंबरनाथ नगरपालिकेत भाजप, शिवसेनेची फोडाफोडी
अंबरनाथ नगरपालिकेतला राडा त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. तिथे एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे संख्याबळ अधिक असताना भाजपने काँग्रेसला सोबत घेऊन ताकद वाढवली. भाजपचा हा डाव लक्षात येताच श्रीकांत शिंदे यांनी राष्ट्रवादीच्या चार जणांना फोडून आपल्याकडे घेतले आणि आपला उपनगराध्यक्ष निवडून आणला. त्यानंतर स्वीकृत नगरसेवक घेतानाही दोघांमध्ये राडा झाला. शिंदेंचे नगरसेवक जास्त असले तरी भाजपचा नगराध्यक्ष असल्याने त्याने भाजपचे तीन आणि शिंदेंचे दोन असे निवडले आणि भाजपवाले घोषणा देत बाहेर पडले. त्यानंतर शिंदेंच्या पक्षाचा उपनगराध्यक्ष अध्यक्षस्थानी बसून त्यांनी आपले तीन आणि भाजपचे दोन असे स्वीकृत नगरसेवक निवडले आणि तेही जल्लोष करीत बाहेर पडले.
आता हा वाद जिल्हाधिका-यांकडे जाईल. तिथे पुन्हा वेगळा संघर्ष उफाळून येईल. ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत. परंतु महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आहेत. जिल्हाधिकारी महसूल मंत्र्यांच्या नियंत्रणात येतात. नगरविकास खाते एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच आहे. अंबरनाथवरून राज्य पातळीवरील शह-काटशह कसे रंगतात आणि अंतिमतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय निकाल घेतात, हे पाहावे लागेल.
कल्याण डोंबिवलीमध्ये महापौर बसवण्याची भाजपची तयारी
कल्याण डोंबिवलीमधल्या पक्षांतराचा विषय एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीपर्यंत नेला होता. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातला संघर्ष टिपेला पोहोचला होता. तिथे कुरघोड्यांचे राजकारण सुरू असतानाच भाजपने आपले १४ नगरसेवक बिनविरोध निवडून आणले. एकनाथ शिंदे यांना मात्र आपल्या पक्षाचे फक्त सहा नगरसेवक बिनविरोध निवडून आणता आले. कल्याण डोंबिवलीमध्ये भाजपने आपला महापौर बसवण्याची तयारी आधीच करून ठेवली आहे. त्यामुळे कल्याण डोंबिवलीत युती असली तरी संघर्ष भाजप आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेतच आहे.
राजकीय ताकद टिकवून ठेवण्यासाठी शिंदेंची शिकस्त
भाजप-शिवसेनेमध्ये मतदारांना पैसे वाटण्यावरून दोन वेळा मोठा राडा झाला. पैसे वाटणा-या कार्यकर्त्यांना मारहाण झाली. याचा अर्थ ही लढाई लुटुपुटूची नाही, तर अस्तित्वाची आहे. एकनाथ शिंदे यांनी भाजपचा डाव ओळखून आपली राजकीय ताकद टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त चालवली आहे. ठाण्यातले भाजपचे नेते अनेकदा स्वबळाची भाषा बोलत होते, परंतु भाजपने शिंदे यांच्याशी युती केली आहे. दिल्लीच्या दबावामुळे कदाचित ही युती झाली असावी. त्याचमुळे एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यात भाजप वरचढ ठरणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. त्यांनी ठाण्यात भाजपला ४० जागा दिल्या आहेत, त्यातल्या नऊ मुंब्रा-कळव्यातल्या आहेत. तिथे दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस परस्परांविरोधात लढत आहेत. तिथे भाजप आणि अजितदादांच्या राष्ट्रवादीमध्ये मतविभागणी होऊन त्याचा थेट फायदा जितेंद्र आव्हाड यांना म्हणजे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाला होऊ शकतो. कारण ठाणे-कळवा हा जितेंद्र आव्हाड यांचा बालेकिल्ला आहे.
मुंबईप्रमाणे ठाण्यातही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एकत्र लढत आहेत. शिंदेंच्या ताकदीविरुद्ध मराठी माणूस ठाकरे बंधूंना किती प्रमाणात साथ देतो, त्यांचे भावनिक आवाहन ठाण्यातल्या मतदारांपर्यंत किती पोहोचते, हे पाहावे लागणार आहे. मुंबईप्रमाणे ठाण्यातही काँग्रेस स्वबळावर लढते आहे. एकेकाळी ठाण्यात लक्षणीय ताकद असलेल्या काँग्रेसची ठाण्यात अस्तित्वासाठीची लढाई सुरू आहे.
मुंबईबाहेर उद्धव ठाकरेंची ताकद क्षीण
खरेतर मुंबई महानगर म्हणजे एमएमआर क्षेत्रात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे चांगले स्थान होते, परंतु एकनाथ शिंदे बाहेर पडल्यानंतर त्यांच्यासोबत ठाणे जिल्हा रिकामा झाला. उद्धव ठाकरे यांच्याकडूनही पक्ष वाढवण्यासाठी, टिकवण्यासाठी ज्या ताकदीने प्रयत्न व्हायला पाहिजे होते ते झाले नाहीत. त्यामुळे मुंबईबाहेर शिवसेना क्षीण झाली आहे. मनसे सोबत आल्यामुळे मराठी मतांची ताकद एकवटून काही फायदा होईल का, हे निवडणुकीनंतरच कळेल.
भिवंडीमध्ये समाजवादी पक्षाचे वर्चस्व होते. परंतु तेथे स्थानिक आमदार रईस शेख आणि अबू आझमी यांच्या वादात समाजवादी पक्षाचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता असून. तिथेही भाजपला फायदा होण्याची चिन्हे आहेत.
एकीकडे एकनाथ शिंदे आपला पक्ष वाढवण्यासाठी, टिकवण्यासाठी आतोनात मेहनत घेत आहेत. भारतीय जनता पक्षसुद्धा मित्रपक्ष असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्याला भगदाड पाडण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. आणि एकेकाळी मुंबई महानगर क्षेत्रावर वर्चस्व असलेली ठाकरेंची शिवसेना मात्र सत्तेअभावी या स्पर्धेतच दिसत नाही.
महापालिका निवडणुका होऊन जातील. पण आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टिनेही उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसाठी ते धोकादायक आहे. सत्ता असो नसो, मैदानावर पाय रोवून लढण्याइतकी ताकत राहावी यासाठीही त्यांच्याकडून प्रयत्न होत नाहीत, हे दुर्दैव.
