मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (३ सप्टेबर) मनोज जरांगे आणि मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनाच्या आयोजकांना निषेधादरम्यान शहरातील सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. (HC asks jarange on damages)
जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांनी मुंबईत ज्या मुद्द्यासाठी आंदोलन केले होते तो आता सोडवला गेला आहे, असे नमूद करताना न्यायालयाने नुकसान भरपाई कोण देणार असा प्रश्न उपस्थित केला.
निषेधांमुळे लोकांना झालेल्या गैरसोयीबाबत केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने ही विचारणा केली.
मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गाअंतर्गत सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी जरांगे शुक्रवार (२९ ऑगस्ट) पासून आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले होते.(HC asks jarange on damages)
सुनावणीदरम्यान, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने निदर्शकांमुळे मुंबईत झालेल्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या नुकसानीबद्दल जरांगे आणि महाराष्ट्र सरकारला प्रश्न विचारला.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशांनी तोंडी टिप्पणी केली की, ‘‘याची काळजी कोण घेईल?’’
यावर जरांगे आणि रॅलीच्या इतर आयोजकांकडून बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे यांनी आरोप फेटाळून लावले आणि म्हणाले, ‘‘ते जुने फोटो आहेत. यावेळी मुंबईत सार्वजनिक मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. काही एफआयआर आहेत आणि मला वाटते की आम्ही काळजी घेऊ.’’
त्यानंतर न्यायालयाने मानेशिंदे यांच्या विनंतीवर ८ आठवड्यांचा वेळ दिला.(HC asks jarange on damages)
‘‘ठीक आहे, मग तुम्ही एक शपथपत्र दाखल करा की तुम्ही (जारंगे आणि इतर आयोजक) कोणत्याही नुकसानीसाठी जबाबदार नाही… तुम्ही निदर्शकांना चिथावणी दिली नाही… जे काही केले आहे ते स्वेच्छेने (निदर्शकांनी केले आहे). एक शपथपत्र असू द्या अन्यथा आम्ही जनहित याचिका निकाली काढू शकत नाही. तुमच्याविरुद्ध खूप गंभीर आरोप आहेत आणि तुम्हाला त्या आरोपांना उत्तर द्यावे लागेल. म्हणून शपथपत्र दाखल करा.’’
-कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर