महाराष्ट्र दिनमान ऑनलाइन डेस्क : दिल्लीतील हवेच्या गुणवत्तेत (Delhi air pollution ) दिवसेंदिवस लक्षणीय वाढ होत आहे. तर दुसरीकडे उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये पीक काढून घेतल्यानंतर गव्हाचे काड, भाताचे पिंजार किंवा इतर कचरा जाळण्याच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. त्यावर कोणतीही ठोस पावले उचलली नाही, या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी, दि.२७ सप्टेबर रोजी कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटवर (CAQM – Commission for Air Quality Management) जोरदार ताशेरे ओढले.
CAQM कायद्याचे योग्यरित्या पालन होत नाही?
न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने सीएक्यूएमच्या (CAQM) क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याचबरोबर दिल्लीशेजारील पंजाब आणि हरियाणा येथे गव्हाचे काड, भाताचे पिंजार किंवा इतर कचरा जाळण्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
सुनावणीदरम्यान हवा गुणवत्ता समितीचे अध्यक्ष राजेश वर्मा यांनी यासंदर्भात तीन उपसमित्यांची दर तीन महिन्यांनी एक बैठक होत असल्याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधले. त्यावर न्यायालयाने, तीन महिन्यांतून एकदा भेटून सर्व कामे कशी पार पाडता, CAQM कायद्याचे योग्यरित्या पालन होत नाही. वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणत्या समित्या स्थापन केल्या, कोणती पावले उचलली, कोणत्या दिशानिर्देशांचा वापर केला, अशा प्रश्नांची सरबत्ती केली. तुम्ही काहीही करत नाही, तुम्ही मूक प्रेक्षक आहात, या शब्दांत समितीची कानउघाडणी केली.
Delhi air pollution : अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे
पीक कापणीनंतर शेतातील गव्हाचे काड, भाताचे पिंजार किंवा इतर कचरा जाळण्यासाठी पर्यायी उपकरणांचा वापर केला जाईल, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यासाठी CAQM कायद्यांतर्गत क्वचितच आदेश जारी केले गेले आहेत. या कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे यापुढे अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे, अशी उद्विग्नता खंडपीठाने व्यक्त केली.
वरिष्ठ वकील आणि कोर्टाचे ॲमिकस क्युरी अपराजिता सिंग म्हणाल्या, ‘‘शेतकऱ्यांना २०१७ मध्ये गव्हाचे काड, भाताचे पिंजार किंवा इतर कचरा जाळण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची उपकरणे दिली गेली आहेत. जेणेकरुन वायू प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. परंतु तसे झाले नाही. याचसाठी CAQMची स्थापना झाली. तरीही काही होत नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे.’’
‘या’ तारखेपर्यंत स्पष्टीकरण द्या
सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात मंगळवारी (दि.२४) सुनावणी झाली होती. त्यावेळी गव्हाचे काड, भाताचे पिंजार किंवा इतर कचरा जाळण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना राबवल्या याबाबत आज (दि.२७) तपशील सादर करण्याचे आदेश CAQM ला दिले होते.
काय आहे CAQM ?
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि लगतच्या क्षेत्रांमधील हवेची गुणवत्ता व्यवस्थापनासाठी कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) या वैधानिक संस्थेची स्थापना केली. CAQM चे मुख्य उद्दिष्ट राजधानी दिल्ली आणि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या शेजारच्या राज्यांत हवेची गुणवत्ता तपासणे, यासंदर्भाती समस्या ओळखून त्यावर उपाययोजना करणे हे आहे.
हेही वाचा