महाराष्ट्र दिनमान ऑनलाईन डेस्क : मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी मंगळवारी नकार दिला. पीटीआयच्या हवाल्याने ‘हिंदूस्थान टाइम्स’ने हे वृत्त दिले आहे. मात्र खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि भारत निवडणूक आयोगाला या प्रकरणी म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले की, हिवाळी सुट्टीनंतर दुसऱ्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सूचीबद्ध केले जाईल. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी सुरू होती. याचिकांमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा कार्यकाळ) कायदा, २०२३ च्या कलम ७ आणि ८ च्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे.
ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणी अंतरिम आदेश दिले होते. तथापि, न्यायमूर्ती खन्ना यांनी नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यानंतर भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यामुळे, या याचिकांवर आता ६ जानेवारी २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात दुसऱ्या खंडपीठासमोर सुनावणी केली जाईल.
