पणजी : निषेध आणि आंदोलनाचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. तो ‘कमकुवत’ करण्याची किंवा ‘दाबून टाकण्याची’ मानसिकता रूजली तर लोकशाहीतील तो सर्वांत दु:खद दिवस असेल, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नोंदवले.(Right to Protest)
एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, आंदोलने हा लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहे. केवळ ती दडपण्यासाठी राज्याने खटले घालू नयेत, ती शांततेच्या मार्गाने सुरू असतात तोपर्यंत तरी राज्याने ही काळजी घेतली पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण आदेशही खंडपीठाने सरकारला दिला. (Right to Protest)
गोव्यात ६ जानेवारी २०२१ रोजी वाल्पोई शहरातील पोलिस ठाण्याबाहेर निदर्शने करण्यात आली होती. त्याबद्दल ३०० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यात रिव्होल्यूशनरी गोअन्स पार्टी (आरजीपी) या प्रादेशिक राजकीय पक्षाच्या दोन सदस्यांविरुद्ध दाखल एफआयआर दाखल केला होता. तो रद्द करताना खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.
‘‘संविधानाच्या कलम १९(१)(ब) नुसार शांततेत आणि नि:शस्त्र एकत्र येण्याचा अधिकार दिला आहे. लोक शांततेत आंदोलन करत असतील, ते कायदा हातात घेत नसतील, हिंसाचार, सार्वजनिक किंवा खाजगी मालमत्तेचे नुकसान करत नसतील तर अशी आंदोलने दडपण्यासाठी खटले चालवले जाऊ नयेत. आंदोलने ही लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहेत, ’’ असे न्यायाधीशांनी १२ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. (Right to Protest)
या मूलभूत अधिकाराचा वापर करण्यावर नेहमीच वाजवी निर्बंध लादले जाऊ शकतात, परंतु अस्पष्ट आरोपांच्या आधारे असा अधिकार कमकुवत करता कामा नये किंवा दाबला जाता कामा नये, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
‘‘निषेध करण्याचा संवैधानिक अधिकार आणि दंडात्मक खटले चालवण्यातील रेषा अस्पष्ट होऊ देता येणार नाही. जर ही मानसिकता बळावली तर तो लोकशाहीसाठी दुःखद दिवस असेल,’’ असे न्यायमूर्ती सोनक यांनी लिहिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. (Right to Protest)
आरजीपीचे अध्यक्ष तुकाराम परब आणि पक्षाचे सदस्य रोहन कलंगुटकर यांनी शहरातील प्रस्तावित आयआयटीला विरोध केला होता. या निषेध आंदोलनावेळी त्यांच्यासोबत सुमारे ३०० जणांचा जमाव वाळपोई पोलिस ठाण्याबाहेर होता. जमावाने पोलिसांविरुद्ध घोषणाबाजी केली आणि त्यांच्या ‘‘नेत्यांनी आंदोलकांना घेराओ घालण्याचे आवाहन केले. तसेच पोलीस ठाण्याच्या आवारात घुसून सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करण्याची आणि आवारातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना दुखापत करण्याची धमकी दिली,’’ असा आरोप सरकारी वकिलांनी केला होता.
तथापि, सरकारपक्ष गुन्हे सिद्ध करू शकला नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.
हेही वाचा :
सरोगसीचा पर्याय ५१ वर्षांपर्यंत
शेतकऱ्यांसाठी ‘निसार’ का महत्त्वाचे?
पाच मुलींचा बाप त्यांनी निर्दयीपणे मारला!