मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या मुद्द्यावर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आपली भूमिका शुक्रवारी (२९ ऑगस्ट) स्पष्टपणे बोलून दाखवली. मुंबईत येऊन हा प्रश्न सुटणार नाही; तर चर्चेनेच हा प्रश्न सुटणार आहे, असे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या शेवटी काही मर्यादा आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे, असे ते म्हणाले. (Chandrkant Patil on Maratha issue)
मनोज जरांगे यांना आमची हात जोडून विनंती आहे की मुख्यमंत्र्यांनी म्हटल्यानुसार कोणती मागणी व्यवहार्य आणि मान्य होऊ शकते, कोणती नाही हे पाहिले पाहिजे. आपण मोठ्या संख्येने मुंबईत आलात, मुंबई विस्कळीत कराल, पण मी ग्रामीण माणूस आहे. ग्रामीण म्हणीवर चालतो. शेवटी त्यावर मी एवढंच म्हणेन की, ‘नाईलाज को क्या इलाज?’ (Chandrkant Patil on Maratha issue)
आपल्याला केवळ कुणबी दाखला मिळावा इतकेच समाधान हवे आहे का?, असा सवाल मंत्री पाटील यांनी केला.
ते म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार, कुणबी असो वा आणखी कोणी जातीची नोंद सापडल्याशिवाय दाखला देता येत नाही. समजा, दाखला दिला तर तो पुढे व्हेरिफिकेशनमध्ये टिकत नाही. दाखला मिळावा एवढेच समाधान आपल्याला हवे आहे का?. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत अशा जवळपास ५८ लाख मराठा नागरिकांना कुणबी दाखला मिळालेला आहे. निवृत्त न्यायाधीश शिंदे यांच्या समितीचे काम सुरूच आहे, नोंदी सापडतील तसे दाखले देण्याचे काम सुरू आहे. ’’ (Chandrkant Patil on Maratha issue)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मर्यादा आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. मुंबई विस्कळीत करण्यामुळे, आंदोलनावर टीका होणं योग्य नाही. यात मुंबईकरांचा काय दोष आहे? त्याला संध्याकाळी ऑफिस सुटल्यानंतर घरी पोहोचायचे आहे, घरी मुलंबाळं वाट पाहत असतात, ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.