नवी दिल्ली : भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांच्यातील सर्वसमावेशक आर्थिक व व्यापार करारामुळे स्कॉच व्हिस्की, काही ब्रिटिश मोटारगाड्या आणि चांदीसारखी उत्पादने स्वस्त होणार आहेत. त्याचवेळी भारतातील अनेक उद्योगांना ब्रिटिश बाजारपेठेत मोठी संधी मिळणार आहे. (Comprehensive Economic and Trade Agreement)
भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांच्यातील सर्वसमावेशक आर्थिक व व्यापार करार (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) आज, १५ जुलैपासून लागू झाला. या करारानुसार भारताच्या जवळपास ९९ टक्के निर्यातीला ब्रिटनमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. त्याचवेळी भारताने ब्रिटनमधून येणाऱ्या काही उत्पादनांवरील आयात शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यास सहमती दर्शवण्यात आली आहे.
भारतीय उद्योगांना मोठा फायदा
या कराराचा सर्वाधिक फायदा भारतातील श्रमप्रधान उद्योगांना होणार आहे. त्यामध्ये वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, पादत्राणे, गालिचे, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ, धान्य, फळे, भाज्या, मसाले, मासे आणि मांस प्रक्रिया उद्योगांचा समावेश आहे. यापूर्वी या उत्पादनांवर ब्रिटनमध्ये ४ ते १६ टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क आकारले जात होते. आता ही उत्पादने शुल्कमुक्त प्रवेशास पात्र ठरणार आहेत.
याशिवाय मोटारवाहने, ऑटो पार्ट्स, यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, धातू प्रक्रिया उत्पादने, सिरॅमिक्स, काच, दगड आणि सिमेंट उद्योगांनाही ब्रिटिश बाजारपेठेत अधिक संधी उपलब्ध होणार आहे. (Comprehensive Economic and Trade Agreement)
ब्रिटनने भारतीय बनावटीच्या इलेक्ट्रिक, हायब्रिड आणि हायड्रोजनवर चालणाऱ्या प्रवासी वाहनांनाही निश्चित कोट्याअंतर्गत शुल्कमुक्त प्रवेश देण्यास मान्यता दिली आहे. सध्या अशा वाहनांवर १० टक्के आयात शुल्क आकारले जाते.
मात्र भारताने ताजी सफरचंदे, अक्रोड, व्हे प्रोटीन, काही विशिष्ट बियाणे, गोल्ड बार आणि स्मार्टफोन यांसारख्या संवेदनशील उत्पादनांना या सवलतीतून वगळले आहे. (Comprehensive Economic and Trade Agreement)
स्कॉच व्हिस्कीसह मद्य स्वस्त होणार
या करारामुळे स्कॉच व्हिस्की, बर्बन, रम, जिन, व्होडका, ब्रँडी, टकीला, साके, सायडर, मीड आणि लिक्युअर यांसारख्या प्रीमियम मद्यांवरील आयात शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली आहे.
दोन्ही देशांच्या संयुक्त निवेदनानुसार, स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्क १५० टक्क्यांवरून टप्प्याटप्प्याने ४० टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहे.
ब्रिटिश कार स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा
या करारातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे ब्रिटनमध्ये तयार होणाऱ्या प्रवासी वाहनांवरील आयात शुल्कात मोठी कपात.
पूर्णपणे तयार कारवरील सीमाशुल्क ११० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात येणार आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांना तत्काळ सवलत मिळणार असून, इलेक्ट्रिक, हायब्रिड आणि हायड्रोजन वाहनांना सहाव्या वर्षापासून सवलत लागू होईल. त्यामुळे भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना पाच वर्षांचे संरक्षण मिळणार आहे. (Comprehensive Economic and Trade Agreement)
कराराच्या पहिल्या १५ वर्षांत ब्रिटनमधून ३.७८ लाख पारंपरिक इंजिन असलेल्या प्रवासी वाहनांच्या आयातीला सवलतीच्या दरात परवानगी दिली जाईल.
ट्रकच्या बाबतीतही आयात शुल्क पाचव्या वर्षापर्यंत ४४ टक्क्यांवरून ८.८ टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहे.
चांदी स्वस्त होण्याची शक्यता
शुद्ध चांदीच्या आयातीबाबतही मोठा बदल करण्यात आला आहे. भारतासाठी शुद्ध चांदीचा सर्वात मोठा पुरवठादार ब्रिटन आहे. भारताच्या एकूण चांदी आयातीपैकी ४५.४ टक्के वाटा ब्रिटनचा आहे.
सध्या चांदीवर १५ टक्के आयात शुल्क आकारले जाते. मात्र ९९.९ टक्के शुद्धतेच्या सिल्व्हर बारवरील शुल्क पुढील दहा वर्षांत टप्प्याटप्प्याने पूर्णपणे हटवण्यात येणार आहे.
तथापि, ब्रिटनमधून चांदी आयात करण्यासाठी परकीय व्यापार महासंचालनालयाची (DGFT) परवानगी आवश्यक राहणार आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताने ब्रिटनमधून सुमारे ४.९३ अब्ज अमेरिकी डॉलर किमतीची चांदी आयात केली होती. त्यामुळे या कराराचा सर्वाधिक लाभ चांदी क्षेत्राला मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्टील निर्यातीसाठीही दिलासा
ब्रिटनने स्टील आयातीवरील सुरक्षा उपाय कायम ठेवले असले तरी भारताच्या सुमारे ८५ टक्के स्टील निर्यातीवर त्याचा परिणाम होणार नाही, असे दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या चर्चेत स्पष्ट झाले आहे. (Comprehensive Economic and Trade Agreement)
ब्रिटनने १८८ प्रकारच्या स्टील उत्पादनांवर निर्बंध कायम ठेवले असले, तरी प्रभावित उत्पादनांसाठीही बाजारपेठ खुली राहावी यासाठी दोन्ही देशांनी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यावर सहमती दर्शवली आहे.
भारत-यूके मुक्त व्यापार करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना ब्रिटिश बाजारपेठेत मोठी संधी उपलब्ध होणार असून, दुसरीकडे स्कॉच व्हिस्की, काही ब्रिटिश मोटारगाड्या आणि चांदीसारखी उत्पादने भारतीय ग्राहकांसाठी तुलनेने स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. कराराचा दीर्घकालीन परिणाम दोन्ही देशांतील व्यापार, गुंतवणूक आणि औद्योगिक सहकार्य वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.