CEC

• विजय चोरमारे

भारताचा निवडणूक आयोग अमित शहांचा घरगडी म्हणून काम करत असल्याचा गंभीर आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा वर्तनव्यवहार त्याला पुष्टी देत होता. परंतु आयोगातील अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांना या घरगडीपणाचं ओझं पेलवेना झालंय असं दिसतंय. त्यातूनच दोन आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात बंड केल्याचं चित्र समोर येऊ लागलंय.

इंडियन एक्सप्रेसचा गौप्यस्फोट

आज इंडियन एक्स्प्रेसनं एक गौप्यस्फोट केलाय आणि त्यामुळं निवडणूक आय़ोगातली अनागोंदी विशेषतः मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची मनमानी समोर आलीय.

हेही वाचाः मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर संधू, जोशींचे आक्षेप

इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीनुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगात दोन आयुक्तांनी- सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. विशेष म्हणजे हे आक्षेप केवळ अनौपचारिक चर्चेतले नाहीत. तर ते लेखी स्वरूपात नोंदवले आहेत. त्यातील काही आक्षेप तर अत्यंत गंभीर शब्दांत आहेत—“unauthorised” आणि “illegal” असे शब्द त्यांनी त्यासाठी वापरले आहेत. अर्थात केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या मनमानीविरोधातील हे पहिलेच बंड नाही. यापूर्वी सुनील अरोरा हे मुख्य निवडणूक आयुक्त सत्ताधारी पक्षाच्या सोयीचे निर्णय घेत होते, तेव्हा निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले होते. हे फक्त माहितीसाठी.

तर आताचं सगळं प्रकरण चव्हाट्यावर यायच्या आधी निवडणूक आयोगाच्या आत नेमकं काय घडत होतं, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

स्वाभाविकपणे या वादाचा केंद्रबिंदू आहे मतदारयादी. संपूर्ण संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे Special Intensive Revision—SIR. विशेष सखोल पुनरीक्षण.

एसआयआरच्या माध्यमातून हिंसाचार

आपल्याला आठवत असेल की बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीपासून SIR प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. आणि त्यानंतरच्या या प्रक्रियेत ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील १३ कोटींपेक्षा अधिक नावे मसुदा मतदारयादीतून वगळण्यात आली. मोदी-शाह यांनी निवडणूक आयोगावर अक्षऱशः टग्या बसवला आहे. ज्ञानेश कुमार हे अत्यंत निर्लज्ज आणि कोडगे गृहस्थ आहेत, हे अनेकदा दिसून आलं आहे. भाजपच्या सोयीनुसार सगळी यंत्रणा राबवण्यासाठी हा माणूस जिवाचं रान करतोय. देशाचं सुप्रीम कोर्ट त्याला अभय देतंय आणि घटनात्मकदृष्ट्या सर्वोच्च असलेल्या या दोन्ही संस्था मिळून लोकशाहीची हत्या करताहेत. कुठल्याही रक्तरंजित खेळापेक्षा यातला हिंसाचार कमी प्रतीचा नाही. रक्तविहीन हिंसाचारात घटनात्मक संस्थांवरील ही मंडळी लोकशाहीची हत्या करीत आहेत.

हेही वाचाः निवडणूक आयुक्तांना तुरुंगात टाका; संजय राऊतांची मागणी

मतदारयादी तयार करणे, नावे जोडणे, नावे काढणे आणि पुन्हा नावे समाविष्ट करणे—हा निवडणूक आयोगाच्या मूलभूत अधिकारांपैकी एक आहे. या प्रक्रियेबाबत निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी- सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी वारंवार प्रश्न उपस्थित केले.

त्यांचा आक्षेप होता—

काही महत्त्वाचे निर्णय त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा मंजुरीशिवाय घेतले जात आहेत. त्यांनी आपले आक्षेप मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यापर्यंतही पोहोचवले होते. पण वर म्हटल्याप्रमाणे ज्ञानेश कुमार म्हणजे कोडगेपणाचा अर्क असल्यामुळे काही फरक पडला नाही.

दोन्ही निवडणूक आयुक्तांचे आक्षेप

आक्षेप चार अत्यंत महत्त्वाच्या बाबींशी संबंधित होते.

एक—नवीन मतदारांची नावे समाविष्ट करणे.

हेही वाचाः निवडणूक आयुक्त नियुक्ती : याचिकांवर सुनावणीस सरन्यायाधीश खन्ना यांचा नकार

दोन—विद्यमान मतदारांची नावे वगळणे.

तीन—वगळलेली नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया आणि त्याविरोधातील अपील.

आणि चार—संपूर्ण मतदारयादीच्या डेटाबेसचा ताबा आणि सुरक्षा.

हे किरकोळ प्रशासकीय मतभेद नव्हते. हे थेट प्रश्न होते— कोण मतदार आहे? कोणाचे नाव मतदारयादीत राहणार? कोणाचे नाव जाणार? आणि हे निर्णय कोण घेणार?

दिल्लीच्या नियंत्रणावर आक्षेप

यातला सर्वात गंभीर मुद्दा होता मतदारयादीचा डेटा दिल्लीकडे असण्याचा.

म्हणजे बघा मतदारयादी तयार करण्याची प्रक्रिया कायद्यानुसार मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रित आहे.

स्थानिक पातळीवरील Electoral Registration Officers—ERO—यांना मतदारयादी तयार करण्याचे आणि त्यात आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार आहेत.

पण इंडियन एक्स्प्रेसच्या पडताळणीनुसार, ECINet आणि संबंधित IT व्यवस्थेमुळे मतदारयादीचा डेटा आणि त्यावरील नियंत्रण दिल्लीतील केंद्रीय यंत्रणेकडे अधिकाधिक केंद्रीकृत आहे. त्यासंदर्भात दोन्ही आयुक्तांनी आक्षेप नोंदण्याबरोबरच चिंता व्यक्त केली.

विवेक जोशी यांनी मे महिन्यात मतदार डेटाबेसच्या “gradual centralisation”चा मुद्दा उपस्थित केला. सुखबीर सिंह संधू यांनीही ऑगस्टमध्ये तोच मुद्दा उपस्थित केला.

त्यांचा प्रश्न होता—

कायद्याने ज्यांना मतदारयादीवर अधिकार दिला आहे, त्या स्थानिक अधिकाऱ्यांचा डिजिटल प्रवेशच जर मर्यादित झाला तर त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांचं काय?

आणि हा प्रश्न केवळ ITचा नाही. हा निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे.

ECINet म्हणजे काय?

२२ जानेवारीला निवडणूक आयोगाने ECINet ही नवी तंत्रज्ञान व्यवस्था सुरू केली.

निवडणूक आयोगाच्या (ECI) म्हणण्यानुसार, जवळपास एक अब्ज मतदारांशी संबंधित विविध Apps आणि Portals एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.

पण त्याच व्यवस्थेबाबत दोन निवडणूक आयुक्तांनी प्रश्न उपस्थित केले.

या व्यवस्थेमध्ये स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांचा access मर्यादित होत आहे. आणि IT विभागाकडून अधिक केंद्रीकृत नियंत्रण येत आहे. त्यासंदर्भात त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

ज्ञानेश कुमारांच्या कोडगेपणाला वैतागून दोन्ही आयुक्तांनी अखेरीस थेट Cabinet Secretaryकडे तक्रार केली.

म्हणजे आयोगाच्या अंतर्गत व्यवस्थेत मांडलेले प्रश्न देशाच्या सर्वोच्च नोकरशाही अधिकाऱ्यापर्यंत गेले. अशा प्रकारे व्यवस्थेतील प्रश्न बाहेर जाणे खूप गंभीर मानले जाते.

आता दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे फॉर्म ६ चा. म्हणजे नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी फॉर्म ६वापरला जातो. या फॉर्ममध्ये एक नवीन declaration जोडण्यात आले. त्यात अर्जदाराला विचारले गेले की, त्याचे आई-वडील किंवा आजी-आजोबा मागील SIRच्या मतदारयादीत होते का.

विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंह संधू यांनी यावर आक्षेप घेतला.

त्यांचा मुद्दा असा होता की Registration of Electors Rules, 1960 मध्ये आवश्यक बदल न करता Form 6मध्ये अशी नवीन अट घालता येत नाही.

आणखी महत्त्वाचं म्हणजे— हा कॉलम अधिकृतरीत्या mandatory म्हणून दाखवला नव्हता. पण त्याचे उत्तर दिल्याशिवाय अर्ज submit करता येत नव्हता. हा सरळसरळ चावटपणा होता. म्हणूनच दोन्ही आयुक्तांनी या बदलाला “illegal” आणि “unauthorised” म्हटले आहे.

पश्चिम बंगालच्या प्रकरणासंदर्भातही काही प्रश्न पुढं आले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये SIRनंतर मतदारांची नावे वगळण्यासंबंधी अपील दाखल करण्याच्या प्रक्रियेवर काही प्रश्न उपस्थित झाले.

सुखबीर सिंह संधू यांनी आयोगातील अधिकाऱ्यांना विचारले— हे अपील आयोगाच्या वतीने दाखल करण्याची परवानगी नेमकी कोणी दिली?

आणि—कोणाच्या आदेशाने ती दाखल झाली?

कारण या प्रक्रियेबाबत सुखबीर सिंह संधू यांना, विवेक जोशी यांना किंवा पश्चिम बंगालच्या तत्कालीन Chief Electoral Officerलाही माहिती नव्हती.

म्हणजे पुन्हा तोच प्रश्न— निर्णय घेते कोण? किंवा हे निर्णय़ डिक्टेट करते कोण?

गोव्यातले धक्कादायक प्रकरण

आणखी एक धक्कादायक उदाहरण गोव्याचं आहे. 97 मतदारांना मतदानासाठी पात्र ठरवण्यात आलं होतं.

पण softwareशी संबंधित समस्येमुळे त्यांची नावं अंतिम मतदारयादीत आली नाहीत.

म्हणजे कागदोपत्री ते पात्र होते. पण डिजिटल प्रक्रियेत त्यांची नावे अंतिम यादीत दिसली नाहीत.

इथे प्रश्न निर्माण होतो— जर software मतदारयादीवर परिणाम करत असेल, तर त्या softwareवर नियंत्रण कोणाचं? आणि त्याची जबाबदारी कोणाची?

Indian Expressच्या वृत्तामध्ये याच प्रश्नाकडं लक्ष वेधण्यात आलं आहे.

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे – मे ते ऑगस्ट या चार महिन्यांच्या कालावधीत तिन्ही आयुक्तांची पूर्ण बैठक झाली नाही. ९ सप्टेंबरला CEC ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांची पूर्ण बैठक झाली.

ही तब्बल चार महिन्यांनंतर होणारी बैठक होती.

याच काळात दोन आयुक्तांकडून अनेक लेखी आक्षेप नोंदवले गेले होते.

म्हणूनच या बैठकीचे महत्त्व वाढते.

निवडणूक आयोगाचा खुलासा

एखादे वृत्तपत्र काही गंभीर बाबी शोधून काढतं तेव्हा त्यासंदर्भात संबंधित यंत्रणेची बाजूही जाणून घेण्याचा प्रयत्न करीत असते. त्यानुसार त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधल्यानंतर आयोगात कोणताही औपचारिक dissent नव्हता आणि SIRसह सर्व निर्णय सर्वानुमते झाले, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले.

आयोगाचे म्हणणे असे की, लेखी निरीक्षणे किंवा प्रश्न असू शकतात; पण अंतिम निर्णय तिन्ही आयुक्तांच्या संमतीनेच झाले.

या खुलाशामुळे आणखी काही प्रश्न निर्माण होतात. म्हणजे चौदा वेळा लेखी आक्षेप घेतल्याची वस्तुस्थिती समोर आणली जाते, त्यावर अंतिम निर्णय सर्वानुमते घेतल्याचा दावा केला जातो.

या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी खऱ्या कशा काय असू शकतात? जर आक्षेप नोंदवले गेले असतील तर त्यावर काय निर्णय झाला? कोणते आक्षेप मान्य केले?

कोणते फेटाळले? आणि का?

या प्रश्नांची उत्तरं सार्वजनिक होणं अत्यंत आवश्यक आहे.

हा केवळ ज्ञानेश कुमार विरुद्ध दोन आयुक्तांचा संघर्ष आहे का?

खरा मुद्दा त्यापेक्षा मोठा आहे.

कोणत्याही संस्थेत मतभेद असणे ही चिंतेची बाब नाही. लोकशाही संस्थेमध्ये मतभेद असणे स्वाभाविक आहे.

निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक आहे का?

 शेवटी प्रश्न ज्ञानेश कुमार यांचा किंवा संधू-जोशींच्यापुरता नाही.

प्रश्न आहे— भारतीय मतदाराच्या मतदानाच्या अधिकाराचा.

SIR प्रक्रियेअंतर्गत लाखो मतदारांची नावे वगळली जात आहेत. त्याद्वारे लोकशाही कमकुवत करण्याचं काम केलं जातंय.

एखाद्याचे नाव मतदारयादीत आहे की नाही, हे त्याच्या मतदानाच्या अधिकाराशी थेट जोडलेलं आहे.

त्यामुळे— मतदारयादीचा डेटा कोण नियंत्रित करतो? नावं कोण जोडतो? कोण काढतो? अपील कोण दाखल करतो? Softwareमध्ये बदल कोण करतो? आणि अंतिम निर्णय कोण घेतो?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे स्पष्टपणे मिळणं आवश्यक आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसनं समोर आणलेल्या १४ आक्षेपांकडं केवळ निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद म्हणून पाहणं पुरेसं नाही.

मूळ प्रश्न आहे—

भारतीय निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्याचा.

निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न

निवडणूक आयोग खरंच स्वायत्त आहे की, संजय राऊत म्हणतात त्याप्रमाणं निवडणूक आयोग अमित शाह यांचा घरगडी आहे, हे स्पष्ट व्हायला हवं. ज्ञानेश कुमार यांनी हे घरगडी होणं तन-मनानं स्वीकारलं आहे. सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांना या घरगडीपणाचं ओझं थोडं उशीरा जाणवायला लागलं असावं. त्यामुळं हा सगळा प्रकार समोर आला असावा. नियमबाह्य काम करणं एका मर्यादेपलीकडं साध्या कॉन्स्टेबलला किंवा कारकूनालाही जाचक वाटू लागतं. इथं तर हे सुपर क्लासवन अधिकारी आहेत. त्यांचा आत्मसन्मान जागा होत असेल तर ते लोकशाहीसाठीचं सुचिन्ह मानावं लागेल.

तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला, ते कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. असेच महत्त्वपूर्ण विश्लेषण वेळोवेळी ऐकण्यासाठी महाराष्ट्र दिनमानचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.