अंमलबजावणी संचालनालयाने ‘ईडी’ने नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र आणि असोसिएटेड जर्नल्स यांच्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहारा प्रकरणात काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांच्याविरोधात पहिले आरोपपत्र दाखल केले आहे. नॅशनल हेराल्ड हे प्रकरण काय आहे. हे वृत्तपत्र कुणी सुरू केले. आणि सध्या याची काय स्थिती आहे? (National Herald)
- सतीश घाटगे : कोल्हापूर
पंडित नेहरुंनी सुरू केले नॅशनल हेराल्ड
इंग्रजी भाषेतील नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राची स्थापना ९ सप्टेंबर १९३८ रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरुंनी लखनौ येथे केली. स्वातंत्रचळवळीत या वृत्तपत्राने महत्त्वाची भूमिका बजावली. या वृत्तपत्राचे बोधवाक्य ‘स्वातंत्र्य धोक्यात आहे, तुमच्या सर्व शक्तीने त्याचे रक्षण करा,’ असे होते. सुरुवातीला जवाहरलाल नेहरू संपादक होते. पंतप्रधानपदी नियुक्ती होईपर्यंत ते या पदावर होते. भारत छोडो आंदोलनात १९४२ मध्ये या वृत्तपत्रावर ब्रिटीश सरकारने बंदी घातली होती. १९४२ ते १९४५ पर्यंत वृत्तपत्र बंद करण्यात आले. या वृत्तपत्रात नेहरुंचे लेखही छापून येत असत. (National Herald)
पंडित नेहरुंनी १९३८ मध्ये कोटामराजू रामा राव यांची संपादकपदी नियुक्ती केली. १९४५ मध्ये नॅशनल हेराल्ड पुन्हा सुरू झाले. १९४६ ते १९५० या कालावधीत फिरोज गांधी यांनी वृत्तपत्राचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम पाहिले. १९४६ ते १९७८ या कालावधीत मणिकोंडा चालपती राव हे दीर्घकाळ संपादक होते. लखनौ आणि नवी दिल्ली येथून त्याच्या आवृत्या प्रकाशित होत असत. नॅशनल हेराल्डच्या ‘नवजीवन’ आणि ‘कौमी आवाज’ नावाच्या हिंदी आणि उर्दू आवृत्याही प्रकाशित होत असत.
आंतरराष्ट्रीय घडामोडीवर नेहरुंचे लेख
नॅशनल हेराल्डमध्ये आंतरराष्ट्रीय घटनांवर पंडित नेहरु यांचे लेख प्रकाशित केले गेले. विशेष जागतिक घडामोडी आणि चुकीच्या धोरणांवर टीका करणारे त्यांचे लेख असत. वाचकांपर्यंत आपली मते पोहोचण्यात पंडित नेहरुंना या वृत्तपत्राची मोठी मदत झाली. १९५४ मध्ये बिकीन अटॉल अणुचाचण्यांवर ‘द डेथ डिलर’ हा टीकात्मक लेख जगभर गाजला होता. काँग्रेसचे मुखपत्र म्हणून नॅशनल हेराल्डकडे पाहिले जात होते. (National Herald)
२००८ मध्ये नॅशनल हेराल्ड बंद
एक एप्रिल २००८ मध्ये नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राचे काम थांबवण्यात आले. नवीन तंत्रज्ञान आणि आधुनिकीकरणाशी सांगड घालण्यात हे वृत्तपत्र अयशस्वी ठरले. ज्यावेळी हे वृत्तपत्र थांबवण्यात आले तेव्हा त्याचे संगणीकरणही झाले नव्हते. कर्मचाऱ्यांची जादा संख्या आणि जाहिरातीच्या कमतरतेमुळे वृत्तपत्र बंद करण्यात आले. बंद पडले तेव्हा टी.व्ही. वेंकिटचलनम हे मुख्य संपादक होते. (National Herald)
२०१७ मध्ये नॅशनल हेराल्ड पुन्हा लाँच
राहुल गांधी यांनी १२ जून २०१७ मध्ये बेंगळुरु येथे नॅशनल हेराल्ड पुन्हा लाँच केले. उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी प्रमुख पाहुणे होते. नॅशनल हेराल्डची आवृत्ती एक जुलै २०१७ रोजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आली. २००८ मध्ये नॅशनल हेराल्ड बंद झाल्यानंतर २०१६ मध्ये द असोसिएटेडने डिजिटल स्वरुपात मीडिया आउलेटचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला. १ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये नॅशनल हेराल्ड ग्रुपचे संपादक म्हणून नीलाभ मिश्रा यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर १४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी इंग्रजी वेबसाइट सुरू करण्यात आली.
सुब्रमण्यम स्वामींची याचिका
नॅशनल हेराल्डमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत माजी खासदार सुब्रमण्यम् स्वामी यांनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, त्यांच्या कंपनीविरुद्ध् दिल्ली न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याचा खटला सुरू आहे. मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटच्या न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडने इंडियन नॅशनल काँग्रेसकडून ९०.२५ कोटी व्याजमुक्त कर्ज घेतले आहे. या कर्जाची परतफेड केली नसल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान यंग इंडियन नावाची एक कंपनी २०१० मध्ये स्थापन करण्यात आली. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जवळजवळ सर्व शेअर होल्डिंग आणि तिच्या मालमत्ता ताब्यात घेतल्याचा आरोप आहे. (National Herald)
नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण
एका महत्त्वाच्या न्यायालयीन आदेशावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या आदेशात आयकर विभागाला नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राशी संबंधित व्यवहार तपासण्याची मुभा देण्यात आली होती. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१३ मध्ये केलेल्या तक्रारीनंतर ही प्रक्रिया सुरु झाली होती. स्वामी यांनी गांधींनी ‘नॅशनल हेराल्ड’ वृत्तपत्र खरेदी करत असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजीएल) या कंपनीची मालकी एका नव्याने स्थापन झालेल्या ‘यंग इंडियन’ या कंपनीमार्फत घेतली, ज्यामध्ये त्यांची 86% भागीदारी होती. या व्यवहारामुळे काँग्रेसने ९०.२५ कोटी रुपयांचं व्याजमुक्त कर्ज दिलं होतं आणि याच रकमेच्या मोबदल्यात एजीएल वरचा हक्क यंग इंडिया कंपनीकडे गेला, असा आरोप स्वामी यांनी केला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात २०१५ मध्ये सोनिया गांधींना जामीन दिला आहे.
२०११ मध्ये सोनिया आणि राहुल गांधी या कंपनीचे अधिकृत संचालक झाले. २०१७ पर्यंत दोघांचाही कंपनीत ३८ टक्के हिस्सा होता, तर उर्वरित हिस्सा व्होरा आणि फर्नांडिस यांच्याकडे होता. यंग इंडिया कंपनीला ‘धर्मादाय संस्था’ म्हणून आयकर सवलती मिळाल्या, मात्र याचा वापर सार्वजनिक मालमत्तेच्या खाजगी हस्तांतरणासाठी करण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे. (National Herald)
ईडीचे आरोप
असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडचा ताबा धर्मादाय हेतूसाठी नव्हे, तर त्याच्या संपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी घेण्यात आला. काँग्रेसने दिलेले कर्ज हा एक दिखाव्याच्या व्यवहार होता. जेणेकरून यंग इंडिया कंपनीकडे असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडचा ताबा मिळवू शकेल. ‘ना-नफा’ या स्वरूपाखाली खासगी फायद्यासाठी संपूर्ण व्यवहार आखण्यात आला.
काँग्रेसचा युक्तिवाद
काँग्रेसने हा संपूर्ण खटला राजकीय सूडबुद्धीचा भाग असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते यंग इंडिया कंपनी ही ना-नफा संस्था आहे. त्यामुळे कोणताही वैयक्तिक लाभ झाला नाही. दिलेले कर्ज केवळ असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडचे कर्जफेडण्यासाठी वापरण्यात आले. ‘नॅशनल हेराल्ड’चा ऐतिहासिक वारसा टिकवण्याचे आमचे एकमेव उद्दिष्ट होते. हा पारदर्शक व्यवहार होता आणि त्यातून कोणालाही खासगी फायदा झालेला नाही, असा काँग्रेसचा दावा आहे.