लोकसहभाग, वैज्ञानिक कचरा वर्गीकरण आणि स्थानिक उत्पन्नाच्या जोरावर जुमारमूर ग्रामपंचायतीने साप्ताहिक बाजारपेठ आणि आसपासच्या गावांतील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न प्रभावीपणे सोडवला. (Assam panchayats waste management)
- सायंतनी देब
गेली २४ वर्षे आसामच्या नागाव जिल्ह्यातील जुमारमूर साप्ताहिक बाजारात आठवड्यातून दोनदा दुकान लावणाऱ्या नारायण चंद्र शील आणि माधवी शील या दाम्पत्याचे आयुष्य कचऱ्याच्या समस्येमुळे अक्षरशः त्रस्त झाले होते. पन्नाशीतील नारायण यांना श्वसनाचा त्रास वारंवार होत असे, तर चाळिशीतील माधवी यांना डोकेदुखी आणि त्वचाविकाराचा त्रास होत असे.
“बुधवार आणि रविवार या बाजाराच्या दिवशी तर परिस्थिती अत्यंत वाईट असायची. बाजार भरल्यानंतर अनेक दिवस कचऱ्याचे ढीग तसेच पडून राहायचे. त्या भागातून जाणेही कठीण व्हायचे. अनेकदा आम्हाला कचरा उघड्यावर जाळण्याशिवाय पर्याय उरत नव्हता,” असे त्यांनी सांगितले. (Assam panchayats waste management)
मात्र, दोन वर्षांपूर्वी जुमारमूर ग्रामपंचायतीने घनकचरा व्यवस्थापन उपक्रमांतर्गत केंद्रीकृत कचरा वर्गीकरण केंद्र उभारले आणि परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झाला.
हेही वाचाः PM awas : महाराष्ट्राला देशातील पहिले बेघरमुक्त राज्य करा
बाजार असलेल्या प्रभागाच्या सदस्या नीतू बोरा म्हणाल्या, “या बाजारातून दर आठवड्याला सुमारे १०० किलो कचरा निर्माण होतो. बुधवार आणि रविवारी प्रत्येकी सुमारे ५० किलो कचरा जमा होतो. या कचऱ्यामुळे दुर्गंधी तर पसरत होतीच, पण विषारी हवा निर्माण होऊन परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यावरही परिणाम होत होता. त्यामुळे २०२३-२४ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) केंद्रीकृत कचरा वर्गीकरण केंद्र उभारण्यात आले.”
प्रत्येक कोपरा स्वच्छ आणि कचरामुक्त
माजी ग्रामपंचायत सचिव राजीब देव गोस्वामी यांनी सांगितले की, १.७५ लाख रुपये खर्चून हे केंद्र उभारण्यात आले. त्यातील ३० टक्के निधी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून, तर उर्वरित निधी सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाकडून मिळाला.
नागाव जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे २० किलोमीटर अंतरावर असलेली जुमारमूर ग्रामपंचायत कथियातली विकासखंडात येते. २५२.३६ हेक्टर क्षेत्रफळ, सहा महसुली गावे आणि जवळपास १४ हजार लोकसंख्या असलेल्या या ग्रामपंचायतीत हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समुदाय राहतात. (Assam panchayats waste management)
२०२३-२४ मध्ये दीनदयाळ उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (DDUPSVP)अंतर्गत ‘स्वच्छ आणि हरित’ या श्रेणीत या ग्रामपंचायतीला संयुक्तपणे द्वितीय क्रमांकमिळाला. त्याबद्दल ३७.५ लाख रुपयांचे पारितोषिक, करंडक आणि प्रशस्तीपत्र देण्यात आले.
ग्रामपंचायत अध्यक्षा उम्मुल मस्कीन म्हणाल्या, “ग्रामपंचायतीचा प्रत्येक कोपरा स्वच्छ आणि कचरामुक्त ठेवणे हे माझे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागात कचरा व्यवस्थापन कठीण मानले जाते. पण सर्वांनी मिळून काम केले तर ग्रामीण समाजही शाश्वत पर्यावरण निर्माण करू शकतो, हे आम्हाला सिद्ध करायचे होते.”
प्रत्येक प्रभागात मिनी कचरा संकलन केंद्र
ग्रामपंचायतीने सर्वप्रथम प्रत्येक प्रभागात मिनी कचरा संकलन केंद्रे उभारली. घराघरांतून गोळा केलेला कचरा येथे जमा केला जातो. नागरिकही थेट येथे कचरा आणू शकतात. त्यानंतर ई-रिक्षाद्वारे हा कचरा केंद्रीकृत वर्गीकरण केंद्रात नेला जातो. साप्ताहिक बाजारातील कचरा मात्र थेट वर्गीकरण केंद्रात पोहोचवला जातो.
हेही वाचाः आसाममधून इंफाळला अत्यावश्यक वस्तू घेऊन जाणारे ट्रक दहशतवाद्यांनी पेटवले
मस्कीन यांच्या मते, सुरुवातीला ग्रामस्थांना ही नवीन पद्धत स्वीकारण्यास तयार करणे हे सर्वात मोठे आव्हान होते. (Assam panchayats waste management)
“कचरा व्यवस्थापन ही तांत्रिक नव्हे, तर मानसिकतेची बाब आहे. लोकांना अंगणात, रस्त्याकडेला कचरा टाकण्याची किंवा जाळण्याची सवय होती. ती बदलणे सोपे नव्हते. म्हणून आम्ही स्वयं-सहाय्यता गटांच्या (SHG) महिलांची मदत घेतली,” त्या म्हणाल्या.
महिलांनी घडवला बदल
स्थानिक स्वयं-सहाय्यता गटांतील महिलांनी घराघरांत जाऊन विशेषतः महिलांना सेंद्रिय आणि असेंद्रिय कचऱ्याचे वर्गीकरण, त्याचे महत्त्व आणि पर्यावरणावरील परिणाम याबाबत मार्गदर्शन केले.
बद्राबती कलिता म्हणाल्या, “सुरुवातीला लोकांना कचरा वेगळा करण्याची कल्पनाच नवीन होती. पण आम्ही सातत्याने समजावून सांगितले की योग्य व्यवस्थापन न झाल्यास संपूर्ण गावाचे पर्यावरण बिघडेल. हळूहळू लोकांचा दृष्टिकोन बदलला.” (Assam panchayats waste management)
स्वयं-सहाय्यता गटांनी लोकांना उघड्यावर कचरा जाळल्याने होणारे दुष्परिणाम, नाले तुंबणे, जमीन आणि जलस्रोतांचे प्रदूषण याबाबतही जागरूक केले. विविध टप्प्यांवर ग्रामसभाघेऊन हा संदेश अधिक प्रभावीपणे पोहोचवण्यात आला.
सवयींमध्ये आमूलाग्र बदल
माधवी शील सांगतात, “आता बाजारातील प्रत्येक दुकानदाराने बाजाराच्या दिवशी ठरलेल्या ठिकाणीच कचरा जमा करणे बंधनकारक आहे. नियम न पाळल्यास कारवाई होते. त्यामुळे आज बाजार पूर्णपणे स्वच्छ दिसतो.”
हा बदल केवळ बाजारापुरता मर्यादित राहिलेला नाही.
१६ वर्षांची अंकुरिमा बोरा दररोज सकाळी उठल्यावर सर्वप्रथम घरातील कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण झाले आहे का, याची खात्री करते.
“मासिक पाळीच्या दिवसांत मी सॅनिटरी नॅपकिन्स स्वतंत्र पिशवीत ठेवते. कारण तो इतर कचऱ्यात मिसळल्यास आरोग्य आणि पर्यावरणासाठी धोका निर्माण होतो,” ती सांगते.
गावबुरा दीपक सैकिया यांच्या मते, दशकानुदशके रुजलेल्या सवयी बदलण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावे लागले.
स्थानिक उत्पन्नातून स्वयंपूर्ण व्यवस्था
राजीब देव गोस्वामी यांनी सांगितले की, ग्रामपंचायतीला पंधराव्या वित्त आयोगाकडून १.५५ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला.
त्यापैकी— ९० लाख रुपये– ३६ सामुदायिक शौचालयांसाठी, २.५ लाख रुपये– घनकचरा व्यवस्थापनासाठी, २.५ लाख रुपये– कचरा संकलनासाठी ई-रिक्षा आणि ट्रायसायकल खरेदीसाठी
उर्वरित निधीतून शाळा, मंदिरे आणि नामघरांना संरक्षक भिंती तसेच पक्के रस्ते बांधण्यात आले. (Assam panchayats waste management)
मात्र, ग्रामपंचायतीला लवकरच लक्षात आले की केवळ सरकारी अनुदानावर ही व्यवस्था टिकू शकणार नाही. त्यामुळे पंचायत कार्यालयाच्या परिसरात ३० बाय २० फूट आकाराचे धान्य गोदाम बांधण्यात आले. राज्य सरकार स्थानिक शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करू लागल्यानंतर हे गोदाम भाड्याने देण्यात आले.
२०२३ पासून या गोदामातून दरमहा ५,००० रुपयांचे भाडे मिळते, आणि हा संपूर्ण निधी स्वच्छता व कचरा व्यवस्थापनासाठी वापरला जातो.
या उत्पन्नातून दोन सफाई कर्मचाऱ्यांचे वेतनही दिले जाते.
याशिवाय, ग्रामपंचायतीला रबर कंपनी आणि पेट्रोल पंपाला दिलेल्या व्यापार परवान्यांतून दरवर्षी सुमारे २० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळते. हा निधी गावाच्या देखभाल आणि सौंदर्यीकरणासाठी वापरला जातो.
आज घरगुती आणि बाजारातील कचऱ्याचे सात प्रकारांत वैज्ञानिक वर्गीकरणकेले जाते. सेंद्रिय कचऱ्यापासून कंपोस्ट खततयार केले जाते, तर प्लास्टिक आणि इतर पुनर्वापरयोग्य वस्तू स्वतंत्रपणे पुनर्प्रक्रियेसाठी पाठविल्या जातात.
(101 Reporters च्या सौजन्याने. सायंतनी देब या मुक्त पत्रकार आहेत.)