मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : भाजपच्या प्रवक्तेपदी राहिलेल्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तिपदासाठी शिफारस करण्यात आली आहे. प्रवक्ता हा त्याच्या राजकीय पक्षाचा चेहरा समजला जाते. मग, अशी व्यक्ती न्यायालयाचा चेहरा कशी असू शकते?, असा सवाल काँग्रेसचे ज्येष्ठ प्रवक्ते आणि माजी आ. अनंत गाडगीळ यांनी शनिवारी (९ ऑगस्ट) उपस्थित केला. (Arati Sathe)
या संबंधात निर्माण झालेल्या वादाच्या अनुषंगाने ते म्हणाले की, ॲना मॅथ्यू विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय आणि कृष्णमूर्ती विरुद्ध केंद्र सरकार यांसारख्या खटल्यांमध्ये न्यायमूर्तीपदासाठी शिफारस केलेली व्यक्ती योग्य पात्रतेची असेल तर केवळ राजकीय विचारसरणी ही आडकाठी असू शकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केलेले असले तरीही प्रत्यक्ष पक्ष प्रवक्ता राहिलेल्या व्यक्तीची नेमणूक करणे नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. (Arati Sathe)
काँग्रेसनेही यापूर्वी अशा शिफारसी केल्याचे भाजपाचे नेते सांगत असले तरीही काँग्रेस सरकारने यापूर्वी कुठल्याही प्रवक्त्याची न्यायमूर्तीपदासाठी शिफारस केलेली नाही. किंबहुना देशातील काही काँग्रेस प्रवक्ते हे नामांकित वकील आहेत. मग न्यायव्यवस्थेत असे कुठलेही निकष वा संकेत नसल्यास अशा काँग्रेस प्रवक्त्याची न्यायमूर्तिपदासाठी केंद्र सरकार शिफारस करणार का, याचे उत्तर भाजपा देईल का? असा प्रश्न गाडगीळ यांनी उपस्थित केला. (Arati Sathe)
वास्तविक सैन्यातील व सनदी अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर किमान एक वर्ष ‘कूलिंग पीरियड’ अन्वये निवडणूक लढविता येत नाही. असे असतानाही न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदावर राहिलेल्या व्यक्तीची निवृत्तीनंतर त्वरित एखाद्या संसदीय सभागृहाचा सदस्य नेमण्याची अस्वीकारार्थ प्रथा मोदी सरकारने सुरु केल्यापासून एक चुकीचा संदेश जात आहे. तशी भावना सर्वसामान्य माणसांमध्ये निर्माण झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
