कोल्हापूर : कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या अलमट्टी धरण उंची वाढवण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकार सुप्रिम कोर्टात जाणार आहे का ? असा सवाल काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी गुरुवारी अधिवेशनात उपस्थित केला. (Almatti Dam hight)
आमदार पाटील म्हणाले, तीन वर्षांपासून वाट पाहत असलेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रॉलॉजी, उत्तराखंड संस्थेचा अहवाल कधी मिळणार ? केंद्र सरकारबरोबर बैठकीसाठी दोन वेळा तारखा जाहीर होऊनही त्या बैठका का झाल्या नाहीत ? गरज वाटल्यास राज्य सरकार शिष्टमंडळ पाठवणार आहे का ? असा प्रश्नांचा भडिमारच पाटील यांनी केला. (Almatti Dam hight)
अलमट्टी उंचीवाढीविरोधात कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातून तीन हजार हरकती सरकारला मिळाल्या आहेत. त्याचे सरकार काय करणार आहे. वडनेरे समितीच्या अहवालानुसार अलमट्टी धरण हे पुराचे कारण नाही हा मुद्दा सरकारने स्वीकारला आहे का ? असे प्रश्न आमदार पाटील यांनी सरकारला विचारले. यावर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी पुरनियंत्रणासंदर्भात दोन्ही राज्यामध्ये समन्वय आहे. या संदर्भातील पुढाकार सरकारने घेतला असून कर्नाटक राज्यातील त्या त्या विभागाशी आम्ही संपर्कात आहोत, असा खुलासा केला. (Almatti Dam hight).
जिल्हानिहाय ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासंबंधी तसेच राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमुक्ती देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली आहे, असा प्रश्न विधानपरिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केला आहे.
राज्यात ई- वाहनांकरीता चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रश्न विधानपरिषदेत उपस्थित
राज्यामध्ये विद्युत वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाच्या धोरणातंर्गत ई-वाहनांना टोलमाफी आणि अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या असून नवीन धोरणानुसार राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर प्रत्येक २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
राज्यात ३७०० पेक्षा जास्त चार्जिंग पॉईट्स कार्यरत असून लोकसंख्येच्या तुलनेत व इलेक्ट्रीकल वाहनांच्या तुलनेत हे पॉइंट्स कमी असल्यानं ग्रामीण व निमशहरी भागात खासगी भागीदारीतून चार्जिंग स्टेशनची वाढ करण्यात येणार आहे. चारचाकी ईव्ही आणि इलेक्ट्रिक बस यांना शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस- वे आणि मुंबई-नागपूर समृध्दी महामार्गावर पूर्णटोलमाफी तर राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर ५० टक्के टोलमाफी देण्याचा निर्णय २९ एप्रिल, २०२५ रोजी घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय ?
जिल्हानिहाय ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासंबंधी,आणि महावितरणतर्फे “पॉवर ईव्ही” अॅप व पोर्टलची सुविधा देऊन याचा प्रचार व प्रसार वाढविण्यासाठी तसेच राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमुक्ती देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली आहे असे प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केले.
यावर खुलासा करताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्यात चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक २५ किमी अंतराने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधांची उभारणी करण्याची बाब शासनाच्या धोरणात समाविष्ट असल्याचे सांगितले. चारचाकी ईव्ही आणि इलेक्ट्रिक बस यांना शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे आणि मुंबई-नागपूर समृध्दी महामार्गावर पूर्ण टोलमाफी या धोरणान्वये देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२५ अंतर्गत चार्जिंग विषयक सेवा देण्याचाबतची कार्यवाही ऊर्जा विभाग, नगरविकास विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यामार्फत करण्यात येणार असून परिवहन विभागाकडून सदर विभागांशी समन्वय साधून मार्गदर्शक तत्वे व कृती आराखडा तयार करण्याची बाब देखील सदर धोरणामध्ये समाविष्ट असल्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.