प्रयागराज : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या बार संघटनेने सोमवारी (२४ मार्च) न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या बदली करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध केला. त्यांची बदली करणे पुरेसे नसून त्यांच्यावर महाभियोगच चालवला जावा, अशी मागणी बार संघटनेचे अध्यक्ष अनिल तिवारी यांनी केली आहे. (Allahabad HC)
वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी १४ मार्च रोजी लागलेली आग विझवताना घरात अर्धवट जळालेल्या नोटा सापडल्या होत्या. हा पैसा बेहिशेबी असल्याच्या शक्यतेमुळे वर्मा अडचणीत आले आहेत. त्यानंतर, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने वर्मा यांची बदली पुन्हा अलाहाबाद न्यायालयात करण्याचा ठराव संमत केला. २० जानेवारी रोजी या बदली प्रस्तावावर कॉलेजियमने फेरविचार बैठकही घेतली. वर्मा यांच्या घरी सापडलेल्या पैशांबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात येत आहे. त्याचा संबंध कॉलेजियमने केलेल्या बदलीशी नसल्याचा निर्वाळा या बैठकीत देण्यात आला. (Allahabad HC)
या पार्श्वभूमीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या बार संघटनेची सर्वसाधारण सभा सोमवारी पार पडली. या सभेमध्ये वर्मा यांच्या बदलीच्या निर्णयाचा निषेध करून पुढील कारवाईची मागणीही करण्यात आली. “आम्ही एकूण ११ प्रस्ताव संमत केले. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही वर्मा यांची येथे बदली सहन करणार नाही. वर्मा यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी सरन्यायाधीशांनी सीबीआय आणि ईडीला द्यावी. त्याचप्रमाणे, एखाद्या राजकीय नेत्याप्रमाणे त्यांच्याविरुद्धही खटला भरावा,” असे तिवारी म्हणाले. वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवण्यात यावा, अशी विनंतीही आम्ही सरकारला केली असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. (Allahabad HC)
सर्वोच्च न्यायालयाचे पाऊल योग्य दिशेने
न्यायव्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता जपण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय योग्य दिशेने पावले टाकत असल्याची प्रशंसा राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी केली. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी अशाप्रकारच्या प्रकरणातील सर्व माहिती सार्वजनिक केली आहे, असे धनकड यांनी वर्मा प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना सांगितले.
हेही वाचा :
कोरटकरच्या मुसक्या आवळल्या
औरंगजेबाच्या कबरीनंतर रायगडावरील वाघ्या कुत्र्याच्या समाधीचा वाद