बोधगया : बोधगया येथील महाबोधी विहार बौद्धांच्या ताब्यात देण्यात यावे तसेच बोधगया मंदिर अधिनियम १९४९ रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी जगभरातील बौद्धांचे संघटन असलेल्या अखिल भारतीय बौद्ध मंच (एआईबीएफ)च्या नेतृत्त्वाखाली येथे आंदोलन सुरू आहे. बिहार सरकारने हा कायदा तातडीने रद्द करावा आणि महाबोधि विहाराचा ताबा बौद्धांना द्यावा, अशी मागणी करत सुरू असलेल्या या आंदोलनाची व्याप्ती वाढत आहे.(Buddhgaya)
गेल्या १२ फेब्रुवारीपासून आंदोलन सुरू आहे. महाबोधि विहाराच्या गेटच्या बाहेर हे उपोषण शांततेत सुरू आहे. यामध्ये बौद्ध भिक्खू, भिक्खूणी आणि अनुयायी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.
या ठिकाणी उपोषण करणाऱ्या २५ भिक्खूंना बिहार पोलिसांनी अक्षरश: मध्यरात्री ताब्यात घेतले. त्यामुळे हे आंदोलन आता महाबोधि महाविहारापासून दोन किलोमीटर अंतरावर सुरू करण्यात आले आहे. जगभरातील बौद्ध संघटनांनी या आंदोलनाची गंभीर दखल घेतली. त्यामुळे आता या आंदोलनाची दखल सरकारने घेतली आहे. भिक्खू संघटना आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत. या आंदोलनातून काहीतरी सकारात्मक तोडगा निघेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (Buddhgaya)
यासंबंधी ‘एआयबीएफ’चे अध्यक्ष जंबू लामा यांनी सांगितले की, ‘आम्ही शांतताप्रिय आहोत, पण आमच्यावर रस्त्यावरची लढाई लढण्याची वेळ आणली आहे. (Buddhgaya)
महाबोधि महाविहार परिसरातील बोधी वृक्षाखाली भगवान बुद्धांना ज्ञानप्राप्ती झाली. त्यामुळे बौद्धांच्यादृष्टीने या परिसराला मोठे ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व आहे.
महाबोधि परिसरात असलेला सध्याचा बोधी वृक्ष नष्ट करण्याचा प्रयत्न ब्राह्मण्यवाद्यांनी अनेकदा केला होता जेणेकरून या ठिकाणाचे महत्त्व कमी होईल.
महाबोधि मुक्ती आंदोलनाचा मुख्य उद्देश बौद्ध धम्माचे पावित्र्य राखणे हा आहे. त्यासाठी बोधगया मंदिर अधिनियम १९४९ रद्द करण्यात यावा. तसेच महाबोधि महाविहाराचा परिसर बौद्धांच्या ताब्यात रहावा, यासाठी हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
बोधगया मंदिर अधिनियम
या अधिनियमामुळे बौद्धेतरांना महाबोधि महाविहारावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हे जगातील सर्वांत पवित्र बौद्ध स्थळ आहे. येथे वर्षभर हजारो आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक आणि पर्यटक येतात. (Buddhgaya)
हा अधिनियम अस्तित्वात आल्यानंतर बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति (बीटीएमसी) स्थापन करण्यात आली. यामध्ये हिंदू आणि बौद्ध समुदायातील सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र यामध्ये बहुतांश उच्च जातीय त्यातही ब्राह्मण समाजातील सदस्यांचा समावेश आहे. नऊ सदस्यीय समितीत केवळ चार बौद्ध सदस्य, चार हिंदू आणि अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत, तेही हिंदू समाजातील असावेत, असे म्हटले आहे.
जंबू लामांच्या म्हणण्यानुसार, ‘या कायद्यात आधी एक क्लॉज असाही होता की जिल्हाधिकारीही नेहमी हिंदूच असतील, परंतु २०१२ मध्ये हा क्लॉज रद्द करण्यात आला. समितीतील बौद्ध सदस्य हे केवळ दाखवण्यापुरतेच आहेत.’ (Buddhgaya) ही समिती ‘ब्राह्मणवाद्यांच्या प्रभावाखाली काम करते, असा ‘एआयबीएफ’चा आरोप आहे. त्यामुळे या विहारात बौद्धेतर परंपरा आणि कर्मकांडे केली जात आहेत. ते रोखण्यासाठी महाविहार मुक्ती आंदोलन सुरू असल्याचे ते म्हणाले.
हेही वाचा :