सिंधु जलकरार

पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सौदी अरेबियाच्या दौ-यावर असलेले पंतप्रधान तातडीने भारतात परतले. १४० कोटी लोकांना वाटले की हल्ल्याचे गांभीर्य ओळखून पुढील दिशा ठरवण्यासाठी ते भारतात आले. परंतु त्यादृष्टीने त्यांनी काही केले नाही. ते हल्ला झालेल्या काश्मिरमध्येही गेले नाहीत. तर लगोलग बिहारमध्ये जाऊन त्यांनी आगामी विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या दृष्टिने सभा घेतली. बिहारच्या भूमीवरून दहशतवाद्यांना इशारा दिला. सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधानांनी उपस्थित राहणे आवश्यक होते, परंतु त्यांनी त्याकडे पाठ फिरवली आणि बिहारच्या सभेला प्राधान्य दिले. २३ एप्रिल २०२५ रोजी सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीची बैठक झाली. सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा निर्णय त्या बैठकीत घेण्यात आला. सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा भारताचा निर्णय पाकिस्तानने फेटाळला. सिंधू जल करारानुसार पाकिस्तानच्या हक्काचं पाणी थांबवल्यास हे युद्धासमान कृत्य समजून त्याला सर्व शक्तीने प्रत्युत्तर दिलं जाईल, असं पाकिस्ताननं म्हटलं आहे. (suspension of indus water treaty)

पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात घेतलेल्या कूटनीतिक आणि रणनीतिक पावलांपैकी एक म्हणजे सिंधू जल करार स्थगित करणे. या निर्णयाने जगाचं लक्ष वेधलं आहे. हा करार नेमका आहे तरी काय? आणि भारताने हा निर्णय का घेतला? (suspension of indus water treaty)

ऐतिहासिक करार

सिंधू जल करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९ सप्टेंबर १९६० रोजी झालेला एक ऐतिहासिक करार आहे. गेल्या ६५वर्षांमध्ये सर्व चढ-उतार आणि कटुता असूनही तो कायम राहिला आहे. (suspension of indus water treaty)

हा करार स्थगित करण्याच्या भारताच्या निर्णयावर पाकिस्तानकडून तीव्र प्रतिक्रिया आली आहे. याचे परिणाम काय होऊ शकतात याचा अंदाज तज्ज्ञांकडून घेतला जात आहे.

या करारांतर्गत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिंधू खोऱ्यातील सहा नद्यांचे वाटप झाले होते. देश स्वतंत्र झाला आणि फाळणी झाली, तेव्हा जास्त सुपीक आणि सिंचनाचा भाग पाकिस्तानात गेला होता. पण जिथून पाणी पाठवले जाते आणि त्याचे नियंत्रण हेडवर्क्स भारताकडे होते. भारताने १९४७-४८ च्या युद्धानंतर पाणी थांबवले होते. त्यावेळी आणि पाकिस्तानची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली होती. त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता, म्हणून त्यांनी अमेरिका आणि जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने हा करार केला. त्यासाठी सुमारे बारा वर्षे लागली. (suspension of indus water treaty)

पूर्वेकडील आणि पश्चिमेकडील नद्या

एकूण बारा कलमे आणि आठ परिशिष्टे असलेल्या या करारात सिंधू खोऱ्यातील पूर्वेकडील तीन नद्या म्हणजे रावी, सतलज आणि बिआस यांच्यावरील पाण्याचा पूर्ण अधिकार भारताला देण्यात आला. तर पश्चिमेकडील झेलम, चिनाब आणि सिंधू यांचे अधिकार पाकिस्तानला देण्यात आले.

पूर्वेकडील नद्यांमध्ये पाण्याचा एकूण वार्षिक प्रवाह ३३ दशलक्ष एकर फूट (एमएएफ) आहे. पाकिस्तानच्या वाट्याला आलेल्या तीन नद्यांच्या एकूण १३५  दशलक्ष एकर फूट प्रवाहापेक्षा तो खूपच कमी आहे. परंतु भारताला पाकिस्तानच्या वाट्याच्या नद्यांवर चार दशलक्ष एकर फूट पाणी साठवण्याचा आणि पाणी न थांबवता (रन ऑफ द रिव्हर) जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. एक दशलक्ष एकर फूट म्हणजे दहा लाख एकरमध्ये एक फूट इतके पाणी, जे सुमारे १२३.३५ कोटी लिटर आहे.

करार टिकण्याची कारणे

हा करार अत्यंत बारकाईने तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळेच कदाचित तो इतकी वर्षे टिकला आहे. यात वाद मिटवण्यासाठी तीन स्तरांची व्यापक तरतूद आहे.

आज भारत आपल्या अधिकारातील पूर्वेकडील नद्यांपैकी ९० टक्के पाण्याचा वापर करत आहे. त्यावर अनेक जलविद्युत प्रकल्प उभारले गेले आहेत. पश्चिमेकडील नद्यांवरही काही जलविद्युत प्रकल्प सुरू आहेत. काहींचे काम सुरू आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे भारताने पश्चिमेकडील नद्या (चिनाब, झेलम आणि सिंधू) वरील आपल्या जलसाठवण हक्काचा पूर्ण उपयोग केलेला नाही. त्याच्या जलविद्युत प्रकल्पांवरही पाकिस्तानने अनेकदा आक्षेप घेतले आहेत. कमी पाण्याच्या हंगामात वुलर तलाव नौकानयनासाठी योग्य बनवण्यासाठी भारताने सुरू केलेला तुलबुल प्रकल्प पाकिस्तानच्या आक्षेपामुळे बराच काळ अडकून पडला आहे. (suspension of indus water treaty)

जाणकार सांगतात की, सिंधूच्या पाण्याबाबत काश्मिरी जनतेच्या मनात अन्यायाची भावना आहे. त्यांना वाटते की पश्चिमेकडील नद्यांचा जास्त हिस्सा पाकिस्तानला गेला आणि भारताने आपल्या काश्मीर राज्याच्या गरजांकडे दुर्लक्ष केले.

पाकिस्तानला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी…

पहलगाम हल्ल्यानंतर आता भारत सरकारने हा करार स्थगित केला. त्यामुळे प्रश्न असा आहे की पाकिस्तानला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारत कोणती पावले उचलणार? भारत आपली जलसाठवण क्षमता वाढवेल का, हा खरा प्रश्न आहे. कारण त्याच्याकडे चार दशलक्ष एकर फूट पाणी साठवण्याचा आणि १३.४३ लाख एकर शेतीच्या जमिनीच्या सिंचनाचा अधिकार आहे. भारत सध्या या दोन्ही बाबींमध्ये करारात मिळालेल्या हक्कापेक्षा कमी जलसाधनांचा उपयोग करत आहे.

करार स्थगित करून भारत जलसाठवण क्षमता अमर्याद करू शकतो. आणि पाकिस्तानच्या आक्षेपामुळे थांबलेला तुलबुल प्रकल्प, सुरू करू शकतो. सध्या झेलमच्या उपनदीवर किशनगंगा आणि चिनाबवर बांधले जाणारे रातले प्रकल्प यांच्या तपासणीचे पाकिस्तानचे अधिकार संपवू शकतो. पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांना तिथे तपासणीसाठी जाण्यापासून रोखू शकतो. (suspension of indus water treaty)

पाकिस्तानपुढील अडचणी

भारत या नद्यांबाबत पाकिस्तानसोबत कोणत्याही प्रकारचा डेटा सामायिक करणे बंद करू शकतो. यामुळे पाकिस्तानसाठी शेतीसाठी सिंचन आणि पूर नियंत्रणाची योजना आखणे कठीण होईल. हवामान बदलाच्या प्रभावामुळे, अनेक घटना घडत आहेत. नद्यांमधील पाण्याची पातळी अनपेक्षितपणे कमी-जास्त होत आहे. २०२३ मध्ये हिमाचल प्रदेशात नद्यांमध्ये अचानक आलेल्या पुरामुळे मोठा विध्वंस झाला आणि एकूण नुकसानाचा अंदाज दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होता.

जलविद्युतसाठी नद्यांवर बांधलेल्या धरणांमध्ये साठणारी माती काढणे हे महत्त्वाचे काम आहे. याला डी-सिल्टिंग असेही म्हणतात. त्यासाठी धरणातून पाणी सोडावे लागते. पण याची पूर्वसूचना नदीच्या प्रवाह क्षेत्रात (डाउनस्ट्रीम) असलेल्या भागाला द्यावी लागते. जर भारताने हा करार पाळला नाही, तर तो धरणांमधून पाणी सोडणे आणि इतर माहिती देणे बंद करेल. ज्यामुळे पाकिस्तानला अचानक पूर किंवा शेतीचे नुकसान सहन करावे लागू शकते.

ही अल्पकालीन आणि तातडीची पावले असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. पण जर भारत दीर्घकालीन रणनीती बनवत असेल, तर तो पाकिस्तानच्या वाट्याच्या पश्चिमेकडील नद्यांच्या पाण्यावर आपल्या हक्कापेक्षा जास्त साठवण करू शकतो. यासाठी त्याला मोठे साठवणूक प्रकल्प उभारावे लागतील आणि ते पाणी इतर भागातही वळवू शकतो.

पाकिस्तानवर दबाव

या निर्णयाचा पाकिस्तानवर काय परिणाम होईल? पाकिस्तानची ८०% शेती आणि मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती ही सिंधू नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. जर भारताने पाण्याचा पुरवठा कमी केला, तर पाकिस्तानमध्ये पाणीटंचाई, शेतीचं नुकसान, अन्नधान्य संकट आणि आर्थिक अस्थिरता येऊ शकते. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे, की यामुळे पाकिस्तानवर प्रचंड दबाव येईल. (suspension of indus water treaty)

भारताला काय फायदा ?

पण भारताला याचा किती फायदा होईल? सध्या भारताकडे पाणी रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात धरणं किंवा कालवे नाहीत. यामुळे तात्काळ मोठा बदल होणं कठीण आहे. पण जर भारताने पुढील ४-५ वर्षांत पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या, तर हा निर्णय सामरिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून खूप फायदेशीर ठरू शकतो. (suspension of indus water treaty)

पाकिस्तानने या निर्णयाला ‘युद्धाची कृती’ म्हटलं आहे. त्यांचे ऊर्जामंत्री अवैस लेघारी म्हणाले, “हा जलयुद्धाचा प्रयत्न आहे.” काही नेत्यांनी तर परमाणु हल्ल्याच्या धमक्या दिल्या आहेत. पण तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे, की हा करार एकतर्फी रद्द करता येत नाही, आणि यासाठी जागतिक बँकेची मध्यस्थी आवश्यक आहे.

तात्पर्य काय? भारताने हा निर्णय घेऊन पाकिस्तानला स्पष्ट संदेश दिला आहे – दहशतवाद खपवून घेतला जाणार नाही! हा निर्णय तात्काळ मोठा बदल घडवेल की दीर्घकालीन रणनीतीचा भाग आहे? हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.

हेही वाचा :
पाकचे १३० अणुबॉम्ब भारतासाठीच
पाकिस्तानी यूट्यूब चॅनेल्सवर बंदी
ओवेसींचा पाकिस्तानला इशारा