नवी दिल्ली : वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याबाबत राज्यसभेच्या खासदार सोनिया गांधी यांनी केलेल्या वक्तव्यावर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शुक्रवारी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. त्यांचे वक्तव्य दुर्दैवी आणि संसदीय लोकशाहीला कमकुवत करणारे आहे, अशी टिपणी बिर्ला यांनी केली.(LS Speaker slams Sonia)
सोनिया गांधींचे थेट नाव न घेता बिर्ला म्हणाले की, हे विधेयक संपूर्ण संसदीय प्रक्रियेतून मंजूर करण्यात आले. सभागृहात त्यावर १३ तास ५३ मिनिटे चर्चा झाली. त्यात विविध पक्षांच्या ६१ सदस्यांचा समावेश होता. विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी ते योग्य त्या प्रक्रियेतून गेले.
“संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी माहिती दिली की, या सभागृहाचे सदस्य राहिलेले आणि सध्या दुसऱ्या सभागृहाचे सदस्य असलेले काँग्रेसचे एका ज्येष्ठ नेत्याने दुसऱ्या सभागृहाच्या आवारात बोलताना, वक्फ दुरुस्ती विधेयक सभागृहाने जबरदस्तीने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावर सभागृहाने १३ तास ५३ मिनिटे चर्चा केली. यामध्ये विविध पक्षांच्या ६१ सदस्यांनी त्यांचे विचार मांडले,” याकडे लोकसभा अध्यक्षांनी लक्ष वेधले. (LS Speaker slams Sonia)
“एवढी व्यापक चर्चा आणि नियमांनुसार योग्यरित्या मंजूर होऊनही, एका वरिष्ठ नेत्याने सभागृहाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. हे योग्य नाही आणि संसदीय लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेलाही शोभत नाही,” असे ते म्हणाले.
लोकसभेत हे विधेयक “बहुमताच्या जोरावर मंजूर” करण्यात आल्याचा आरोप सोनिया गांधी यांनी केल्यानंतर सभापतींनी ही प्रतिक्रिया दिली. (LS Speaker slams Sonia)
“हे विधेयक म्हणजे संविधानावरच हल्ला आहे. देशातील जनतेला कायम ध्रुवीकरणाच्या स्थितीत ठेवण्यासाठी भाजपच्या जाणूनबुजून केलेल्या रणनीतीचा हा एक भाग आहे,” असे सोनिया गांधी यांनी म्हटले होते. काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या (सीपीपी) सर्वसाधारण सभेत पक्षाच्या खासदारांना संबोधित त्या बोलत होत्या.
सरकारने या विधेयकाच्या निमित्ताने पद्धतशीरपणे लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन केले, असा आरोप श्रीमती सोनिया गांधी यांनी केला.
विधेयक अखेर मंजूर
वक्फ विधेयकावर संसदेत घमासान चर्चा झाली. लोकसभा आणि राज्यसभेतही विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला. विधेयकावरील विरोधकांच्या आक्षेपाला सत्ताधारी सदस्यांनी तितक्याच ताकदीने प्रत्युत्तर दिले. सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये बराच खल झाल्यानंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी अखेर मंजूर केले.
३१ जानेवारीपासून सुरू झालेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले.
हेही वाचा :
मोदींनी उपस्थित केला अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा
ट्रॅक्टर विहिरीत कोसळून आठ ठार
