नवी दिल्ली : मोदी सरकारचे शैक्षणिक धोरण शिक्षण क्षेत्र उद्ध्वस्त करणार आहे. या सरकारचा तीन कलमी अजेंडा आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाआडून (एनईपी) देशातील शिक्षणव्यवस्था उखडून टाकण्याचे धोरण आणले जात आहे, असा आरोप काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष खासदार सोनिया गांधी यांनी केला.(Sonia slams Govt)
केंद्र सरकारकडे सत्तेचे केंद्रीकरण, खाजगी क्षेत्राची शैक्षणिक क्षेत्रात गुंतवणूक करून तिचे व्यापारीकरण आणि आउटसोर्सिंग तसेच पाठ्यपुस्तके, अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीयवाद आणण्याचे मोदी सरकारचे धोरण आहे, याकडे सोनिया गांधी यांनी लक्ष वेधले. (Sonia slams Modi Govt)
एका आघाडीच्या इंग्रजी दैनिकाने श्रीमती गांधी यांचा लेख प्रकाशित झाला आहे. त्यात त्यांनी नरेंद्र मोदी सरकारच्या तीन कलमी अजेंडामुळे शिक्षण क्षेत्रात दूरगामी परिणाम होणार आहेत, असे म्हटले आहे.
“२०२० च्या हाय-प्रोफाइल राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (एनईपी) अंमलबजावणीमुळे देशातील मुलांच्या आणि तरुणांच्या शिक्षणाबद्दल सरकार किती उदासीन आहे ते याबद्दलचे वास्तव लपले आहे. गेल्या दशकातील केंद्र सरकारच्या कामगिरीवरून हे स्पष्ट झाले आहे की शिक्षणात ते फक्त तीन कलमी कार्यक्रम राबवत आहेत. ती म्हणजे, केंद्र सरकारकडे सत्तेचे केंद्रीकरण; खाजगी क्षेत्राकडून शिक्षणातील गुंतवणूक, व्यापारीकरण आणि आउटसोर्सिंग; आणि पाठ्यपुस्तके, अभ्यासक्रम आणि संस्थांमध्ये जातीयवादाचे विष पेरणे हा आहे. (Sonia slams Modi Govt)
राज्य सरकारवर नवे शैक्षणिक धोरण राबवण्याची सक्ती करण्यात येत आहे. त्यासाठी दबाव आणला जात आहे. ते न राबवणाऱ्या राज्यांचा समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत देय असलेला निधी रोखणे हे या सत्ताधारी राजवटीचे सर्वांत लज्जास्पद कृत्य आहे, अशी घणाघाती टीकाही सोनिया गांधी यांनी केली.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवले जात नाही म्हणून भाजपेतर राज्यांचा निधी रोखण्यात येत आहे. त्यातही या धोरणाशी कसलाही संबंध नसलेल्या समग्र शिक्षा अभियाना (एसएसए)चा निधी केंद्राने रोखला आहे. त्याचा समाचारही यावेळी श्रीमती सोनिया गांधी यांनी घेतला. (Sonia slams Modi Govt)
उल्लेखनीय म्हणजे, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी एसएसए निधी मिळविण्यासाठी राज्याला नवीन शिक्षण धोरण पूर्णपणे अंमलात आणावे लागेल असे स्पष्ट केले आहे. तसेच तामिळनाडूमधील काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या द्रमुकनेही एसएसए निधीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारवर द्रविड राज्यात हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.
गांधी म्हणाल्या की, समग्र शिक्षा अभियानातील निधी रोखणे हे घटनात्मक नैतिकतेचे उघड उल्लंघन आहे.
हेही वाचा :
देशातील थोर संतांनी राष्ट्रीय विचार जिवंत ठेवले
रेड क्रॉसचे आठ वैद्यकीय कर्मचारी हल्ल्यात ठार